शासकीय कार्यालयांकडे वीज बिलाचे २५ लाख थकले

सर्वच शासकीय कार्यालयांचा खर्च शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून भागविल्या जातो. मात्र शासनाकडून कार्यालयांना वेळेवर अनुदान मिळत नसल्याने सर्वच खर्च उधारवाडी करून भागविल्या जातो.

गडचिरोली : सर्वच शासकीय कार्यालयांचा खर्च शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून भागविल्या जातो. मात्र शासनाकडून कार्यालयांना वेळेवर अनुदान मिळत नसल्याने सर्वच खर्च उधारवाडी करून भागविल्या जातो. यामध्ये वीज बिलसुद्धा सुटलेले नसून जिल्हाभरातील सुमारे ७६७ शासकीय कार्यालयांकडे वीज वितरण कंपनीचे २५ लाख ६ हजार ३३० रूपयांचे वीजबिल थकले आहेत. चालू वीज बिल भरून कारभार चालविल्या जात आहे.
शासकीय कार्यालये हायटेक करण्याच्या उद्देश लक्षात घेऊन शासनाने प्रत्येक कार्यालयात किमान सिलींग पंखे, ट्युब लाईट आदी व्यवस्था करून दिल्या आहेत. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून तर तलाठी कार्यालयापर्यंतच्या प्रत्येक कार्यालयात विजेचे कनेक्शन घेण्यात आले आहे. विजेचे बिल शासकीय कार्यालयाला प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातून भागविले जाते. मात्र बराचशा कार्यालयांचे खर्चाचे अनुदान वर्ष लोटूनसुद्धा प्राप्त होत नाही. वीज कंपन्यांचे विभाजन झाले तेव्हापासून वीज वितरण कंपनी अत्यंत व्यवहारीक झाली आहे. शासकीय कार्यालयांना सुद्धा महिन्याकाठी विजबिल पाठविले जाऊन सदर विजबिल भरणे सक्तीचे आहे. मात्र बऱ्याचवेळा शासकीय कार्यालयांना अनुदान प्राप्त होत नसल्याने विजबिल थकित राहिल्याशिवाय पर्याय उरत नाही.
गडचिरोली जिल्ह्यात सुमारे ७६७ शासकीय कार्यालयांकडे २५ लाख ६ हजार ३३० रूपयांचे विजबिल थकले आहे. सदर विजबिल देण्यात यावे, याबाबत विजवितरण कंपनीने अनेकवेळा शासकीय कार्यालयांना पत्र पाठवून विचारणा केली आहे. मात्र अनुदानच प्राप्त झाले नसल्याने विजबिल देणार तरी कुठून असा प्रश्न पडला आहे. बरेचशे कार्यालये चालु विजबिल भरून काम चालवित आहेत. मात्र यानंतरही विजबिल थकीत राहिल्यास सदर कार्यालयाचा वीज पुरवठा खंडित होण्याची नामुष्की ओढवणार आहे. शासकीय कार्यालयाचा संपूर्ण खर्च शासन करतो. त्यामुळे विजेच्या वापरावरही बंधने राहत नाही. बऱ्याचवेळा अनावश्यक पंखे, ट्युब लाईट सुरूच ठेवली जातात. साहेब बाहेर असले तरी त्यांच्या खुर्चीला हवा दिली जाते. लख्ख सूर्यप्रकाश असला तरी ट्युब लाईट सुरू ठेवल्या जातो. संगणकही एकदा सुरू केल्यानंतर दिवसभर चालूच ठेवल्या जाते. त्यामुळे विजेचा वापर वाढून महिन्याचे विजबिल हजारोंंच्या घरात येते. बऱ्याचवेळा तेवढे विजबिल वरिष्ठ स्थरावरून मंजूर केल्या जात नाही. परिणामी विजबिल थकीत राहते. काही शासकीय कार्यालयांकडे १० ते १५ हजार रूपयांपर्यंतचे विजबिल थकलेले आहे. ही भविष्यातील धोक्याची घंटा आहे. (नगर प्रतिनिधी)