१६१ विशेष ग्रामसभा तहकूब

जिल्ह्यातील सर्व ४५६ ग्रामपंचायतींनी स्वातंत्र्य दिनी १५ आॅगस्ट रोजी विशेष ग्रामसभांचे आयोजन करून नियोजित ग्रामस्तरीय विषयांसोबतच प्रामुख्याने चार विषयांचे ....

कोरमचा अभाव : ग्रामीण विकासावर परिणाम, प्रशासनाच्या जनजागृतीवर प्रश्नचिन्ह
लोकमत विशेष
दिलीप दहेलकर गडचिरोली
जिल्ह्यातील सर्व ४५६ ग्रामपंचायतींनी स्वातंत्र्य दिनी १५ आॅगस्ट रोजी विशेष ग्रामसभांचे आयोजन करून नियोजित ग्रामस्तरीय विषयांसोबतच प्रामुख्याने चार विषयांचे जाहीर वाचन करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिले होते. या संदर्भात राज्याच्या ग्राम विकास विभागाने एक परिपत्रक जाहीर केले होते. मात्र गडचिरोली जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात नागरिकांमध्ये जागरूकता नसल्याने कोरमअभावी जिल्ह्यातील ४५६ पैकी तब्बल १६१ ग्रामपंचायतीमधील ग्रामसभा तहकूब झाल्या असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
जिल्ह्यात ४५६ पैकी केवळ २९५ ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा पार पडल्या. ग्रामसभा झाल्याबाबतचा अहवाल पंचायत समितीस्तरावरून मागण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
जिल्हाभरात उभारण्यात येणाऱ्या शौचालय योजनेसाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला पाच कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ग्रामसभांनी लाभार्थी निवडल्यास त्यांना लागणारे प्रमाणपत्रे जमा करण्याची जबाबदारी शासनाने ग्रामसेवकांवर सोपविली आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आवाहनानुसार स्वातंत्र्यदिनी ग्रामपंचायतीमध्ये विशेष ग्रामसभांचे आयोजन केले जाते किंवा नाही याची खातरजमा करण्यासाठी जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समिती स्तरावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना भेटी देण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या प्रमुखांनी दिले होते. त्यानुसार पंचायत समिती स्तरावरून अधिकारी ग्रामपंचायतीच्या गावात स्वातंत्र्यदिनी दाखल झाले. ते या संदर्भाचा अहवाल तयार करण्याच्या कामाला लागले आहेत. १६१ ग्रामपंचायतीच्या तहकूब झालेल्या ग्रामसभा काही दिवसानंतर घेण्यात आल्या आहेत. मात्र तहकूब ग्रामसभा झालेल्या ग्रा.पं.मध्ये पुन्हा ग्रामसभा झालेल्या ग्रामपंचायतीची संख्या नगण्यच असल्याची माहिती आहे.
पेसा कायद्याने ग्रामसभेला जादा महत्त्व
गडचिरोली जिल्ह्यात पेसा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. गावात विकासकामांसाठी येणाऱ्या शासनाच्या निधीचे योग्य विनियोजन करण्याचे अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आले आहेत. ग्रामविकासाबाबत ग्रामसभा निर्णय घेऊ शकते. पेसा कायद्यामुळे ग्रामसभेचे महत्त्व वाढले आहे. मात्र गावातील उदासीन मतदारांमुळे कोरमअभावी ग्रामसभा तहकूब होत असल्याने परिणाम गाव विकासावर होणार आहे.
शिक्षित मतदारांचा सहभाग वाढणे आवश्यक
गावाच्या विकासासाठी ग्रामसभेने नेमके कोणते विषय, कोणत्या पध्दतीने हाताळावे, गाव विकासाचा मार्ग सुकर होईल याची दिशा देण्याचे काम गावातील शिक्षित तरूण करू शकतात. त्यासाठी शिक्षीत तरूणांची ग्रामसभेतील हजेरी वाढणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय ग्रामसभा सक्षम होणार नाही.
ग्रामसभेसाठी आवश्यक कोरम
संबंधित ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत ग्रा.पं.ने जाहीर केलेल्या मतदारांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या एकूण मतदारांच्या १५ टक्के लोकसंख्या असणे आवश्यक आहे. किंवा एकूण मतदारांपैकी किमान १०० मतदार ग्रामसभेला उपस्थित असणे आवश्यक आहे. तेव्हाच ग्रामसभा पूर्ण होऊ शकते. मात्र जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जनतेच्या उदासीनतेमुळे १६१ ग्रामपंचायतीमधील कोरम पूर्ण न झाल्याने ग्रामसभा तहकूब झाल्या.