१३ आदिवासीबहूल गावे न्यायाच्या प्रतीक्षेत

अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ५० टक्क्यापेक्षा अधिक असूनही त्या १३ गावांचा समावेश आदिवासी उपयोजनात करण्यात आलेला नाही. अशी माहिती पुढे आली आहे. या गावांना न्याय देण्यात यावा,

चामोर्शी : अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ५० टक्क्यापेक्षा अधिक असूनही त्या १३ गावांचा समावेश आदिवासी उपयोजनात करण्यात आलेला नाही. अशी माहिती पुढे आली आहे. या गावांना न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अनिल एलावार यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.
चामोर्शी तालुक्यातील वागदरा येथील सामाजिक कार्यकर्ते अनिल एलावार यांनी १२ आॅगस्ट २०१४ ला एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी गडचिरोली यांच्याकडे माहिती अधिकारातून माहिती मागितली. त्यांतर्गत चामोर्शी तालुक्यातील १३ गावातील अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ५० टक्क्यापेक्षा जास्त असूनही या गावांचा समावेश आदिवासी उपयोजनेत करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती पुढे आली आहे. मात्र चामोर्शी तालुक्यातील ५, आरमोरी तालुक्यातील ३, वडसा तालुक्यातील २ व धानोरा, मुलचेरा तालुक्यातील प्रत्येकी १ गाव ज्यामध्ये एकही अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या नसताना त्या गावाचा समावेश आदिवासी उपयोजनात करण्यात आला, अशी माहिती मिळाली आहे. चामोर्शी तालुक्यातील आदिवासी उपयोजनेत समावेश असलेल्या ११९ पैकी ३८ गावातच ५० टक्क्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या अनुसूचित जमाती असल्याचे या माहितीवरून दिसून आले आहे. शासनाने आदिवासींच्या कल्याणासाठी पेसा कायदा लागू केला. मात्र या गावात आदिवासींची लोकसंख्या आहे. त्या भागातील लोक आदिवासींच्या योजनांपासून ते वंचित आहे, असेही एलावार यांनी राज्यपाल विद्यासागर राव व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
(शहर प्रतिनिधी)