१२३ सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द
By Admin | Updated: October 24, 2016 01:56 IST2016-10-24T01:56:46+5:302016-10-24T01:56:46+5:30
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हा उपनिबंधक व वरिष्ठ कार्यालयामार्फत गतवर्षी गडचिरोली .....

१२३ सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द
सर्वेक्षण मोहिमेत आढळल्या त्रुटी : आर्थिक व्यवहार व संस्थांच्या कार्यालयाचा ठावठिकाणा नाही
गडचिरोली : राज्य शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हा उपनिबंधक व वरिष्ठ कार्यालयामार्फत गतवर्षी गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्वच सहकारी संस्थांचे लेखा परीक्षण व सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात
ठावठिकाणा नसलेल्या, कार्यस्थगित व नाममात्र आढळून आलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील तब्बल १२३ सहकारी संस्थांची नोंदणी सप्टेंबर २०१६ अखेर रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे बोगस सहकारी संस्था चालविणाऱ्या पदाधिकारी व सदस्यांना लगाम लागला आहे.
गतवर्षी जून ते आॅगस्ट या तीन महिन्याच्या कालावधीत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालय गडचिरोलीच्या वतीने सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्वेक्षणासाठी या कार्यालयाने कर्मचाऱ्यांचे पथक गठित केले होते. या पथकांमध्ये तालुकास्तरावरील उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. सर्वेक्षणापूर्वी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना आपल्या संस्थेचा आर्थिक लेखाजोखा, संचालक मंडळ तसेच स्थळ व सभासद नोंदणी यासह इतर बाबींची पूर्तता करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार कार्यकुशल असलेल्या संस्थांनी या सर्व गोष्टी बारकाईने पूर्ण केल्या. मात्र जिल्ह्यातील १२३ सहकारी संस्था कार्यस्थगित व ठावठिकाणी नसल्याचे आढळून आले. यासंदर्भातील अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला. त्यानंतर वरिष्ठांकडून मिळालेल्या आदेशानुसार १२३ सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली. यामध्ये अहेरी तालुक्यातील सहकारी संस्थांची संख्या मोठी आहे. देसाईगंज तालुक्यातीलही अनेक सहकारी संस्थांच्या कार्यप्रणालीत विविध त्रूट्या आढळून आल्या होत्या.
गडचिरोली जिल्ह्यासारखीच महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात सहकारी संस्थांची स्थिती आहे. त्यामुळे सहकार विभागातर्फे दरवर्षी मोठ्या संख्येने नाममात्र सहकारी संस्था अवसायानात काढल्या जातात. यापूर्वी गडचिरोली जिल्ह्यातील १०० वर सहकारी संस्था जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने अवसायानात काढल्या आहेत. एकूणच सर्वेक्षण मोहिमेनंतर जिल्ह्यासह राज्याचा सहकार विभाग अद्यावत व हायटेक झाला आहे. संस्थांची वर्षातून तीन ते चारदा पडताळणी केली जाते. (प्रतिनिधी)