भामरागड तालुका भौगोलिकदृष्ट्या अतिसंवेदनशील व नक्षलग्रस्त आहे. तालुक्यातील युवक/युवती नक्षलवाद्यांच्या प्रलोभनाला बळी न पडता आपले शिक्षण पूर्ण करीत आहेत. युवकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ देण्याकरिता तसेच उच्च शिक्षणाकरिता जात प्रमाणपत्राची अत्यंत आवश्यकता असते. परंतु अतिदुर्गम तालुक्यातील आदिवासी बांधवांकडे जातीचे प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्याने त्यांना शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेण्यात अडचणी येत आहेत. आदिवासी बांधवांना जातीचे प्रमाणपत्र मोफत मिळावे व त्यांना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ घेता यावा याकरिता प्रोजेक्ट प्रगती अंतर्गत पोलीस अधीक्षकांच्या संकल्पनेतून भामरागडचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. कुणाल सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनात राबविला जात आहेत. भामरागडचे ठाणेदार किरण रासकर, पाेलीस उपनिरीक्षक मंगेश कराडे, ज्ञानेश्वर भोसले, संघमित्रा बांबोळे यांच्या नेतृत्वात पोलीस स्टेशन हद्दीतील गावात नक्षलविरोधी अभियानादरम्यान ग्रामभेटी तसेच जनसंपर्क सभा घेऊन हद्दीतील नागरिकांकडून जात प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे गोळा केली. सदर जात प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव तहसील कार्यालय भामरागड येथे सादर करण्यात आले. सदर प्रस्तावावर तहसील कार्यालयात कार्यवाही होऊन १०३ नागरिकांचे जातीचे प्रमाणपत्र तयार करण्यात आले. त्यानंतर त्यांना बाेलावून मोफत जातीचे प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. जातीचे प्रमाणपत्र मोफत तयार करून मिळाल्याने तसेच जातप्रमाणपत्र बनविण्यासाठी करावी लागणारी पायपीट थांबल्याने नागरिकांनी भामरागड पोलिसांचे आभार मानले.
बाॅक्स
अर्ज भरण्याची केली साेय
भामरागड पोलीस स्टेशनमध्ये ‘पोलीसदादा लोरा खिडकी’ ही नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबविली जात आहे. प्रोजेक्ट प्रगती अंतर्गत जात प्रमाणपत्र तसेच प्रोजेक्ट विकास अंतर्गत श्रावण बाळ निवृती वेतन योजना, संजय गांधी निराधार योजना, विद्यार्थ्यांकरिता मोफत एम.एस.सी.आय.टी प्रशिक्षण,शेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या विविध योजनांचे अर्ज भरणे तसेच महिला,वृध्द,अपंग व्यक्तींना कागदपत्रांच्या मोफत झेरॉक्स प्रती काढून दिल्या जातात. भामरागड पाेलीस स्टेशन हद्दीतील नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रे पोलीस स्टेशनमध्ये आणून द्यावी व शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पोलीस निरीक्षक किरण रासकर यांनी यावेळी केले.
===Photopath===
010621\0957img-20210531-wa0029.jpg
===Caption===
जात प्रमाणपत्र वाटप करतांना फोटो