१ हजार १४८ कृषी पंपांना वीज जोडणी नाही

कृषी विभागाच्या विदर्भ विकास कार्यक्रमांतर्गत ३० हजार आदिवासी कुटुंबाचे उत्पन्न वाढविण्याबाबत एचडीपीई पाईप, ताडपत्री, धान्यकोठी, विद्युत पंपसंच व विद्युत जोडणीची योजना २०११-१२ पासून

दिलीप दहेलकर - गडचिरोली
कृषी विभागाच्या विदर्भ विकास कार्यक्रमांतर्गत ३० हजार आदिवासी कुटुंबाचे उत्पन्न वाढविण्याबाबत एचडीपीई पाईप, ताडपत्री, धान्यकोठी, विद्युत पंपसंच व विद्युत जोडणीची योजना २०११-१२ पासून गडचिरोली जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत सन २०१२-१३ मध्ये कृषी अधीक्षक कार्यालयाच्यावतीने विद्युत पंपसंच व विद्युत जोडणीसाठी बाराही तालुक्यातील एकूण १ हजार ९१६ लाभार्थ्यांपैकी मार्च २०१४ अखेरपर्यंत केवळ ३६८ लाभार्थ्यांच्या कृषी पंपाना महावितरणच्यावतीने विद्युत जोडणी करण्यात आली. कृषी अधीक्षक कार्यालयाने सर्व लाभार्थ्यांच्या विद्युत जोडणीचे महावितरणला लाखो रूपये अदा केले आहेत. मात्र अद्यापही १ हजार १४८ कृषीपंपाना वीज जोडणी करण्यात आली नसल्याचे वास्तव उजेडात आले आहे. वीज जोडणी अभावी शेतकरी संकटाचा सामना करीत आहेत.
विदर्भ विकास कार्यक्रमांतर्गत नक्षलग्रस्त भागामध्ये विशेष योजना राबविण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्याची निवड करण्यात आली. या योजनेंतर्गत सन २०१२-१३ मध्ये जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाच्यावतीने आदिवासी शेतकऱ्यांचे कृषीपंपसंच व जोडणीसाठी अर्ज मागविण्यात आले. या योजनेकरीता बाराही तालुक्यातील एकूण २ हजार ५८६ आदिवासी शेतकऱ्यांचे अर्ज कृषी अधीक्षक कार्यालयाला प्राप्त झाले. यापैकी कृषी अधीक्षक कार्यालयाने ६६९ लाभार्थी वीज जोडणीकरीता अपात्र ठरवून १ हजार ९२० लाभार्थ्यांची निवड केली. यातून १ हजार ९१६ कृषीपंप मिळालेले लाभार्थी वीज जोडणीसाठी पात्र ठरविले. १ हजार ९१६ पैकी मार्च २०१४ अखेरपर्यंत महावितरणने केवळ ३६८ लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाला वीज जोडणी करून दिली. उर्वरित १ हजार ५४८ कृषीपंप लाभार्थ्यांपैकी आतापर्यंत जवळपास ४०० कृषीपंपाना वीज जोडणी करण्यात आल्याची माहिती आहे. शासनाचा निधी मिळाल्यानंतर कृषी विभागाने महावितरणला विद्युत जोडणीकरीता लाखो रूपये अदा केले. मात्र महावितरणच्यावतीने विद्युत जोडणीचे काम अतिशय मंदगतीने सुरू असल्यामुळे लाभार्थी शेतकरी जोडणीच्या प्रतीक्षेतच आहे.
विदर्भ विकास कार्यक्रमांतर्गत गडचिरोली जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाला एकूण १५०० लाख रूपयाचे अनुदान प्राप्त झाले. यापैकी आदिवासी लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या एचडीपीई पाईप, इंजिन, ताडपत्री, धान्यकोटी, विद्युतपंपसंच व विद्युत जोडणीच्या कामासाठी २०११-१२ मध्ये ४,११.२८ लाख रूपये खर्च झाले. २०१२-१३ या वर्षात ५,००.७४ लाख रूपये या सर्व योजनांवर खर्च करण्यात आले. २०१३-१४ या वर्षी ३,५६.९८ लाख रूपये खर्च झाल्याची माहिती कृषी विभागाकडून मिळाली. २०११ पासून तर २०१४ मार्च अखेरपर्यंत १२,६९.०० लाख रूपये खर्च झाले आहेत. तर एकूण अनुदान रक्कमेपैकी २.३१ लाख रूपये शिल्लक असल्याची माहिती आहे. महावितरण विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळे लाखो रूपये खर्च करूनही आदिवासी शेतकरी सिंचन सुविधेपासून वंचित आहे.