यंदाचे बजेट ‘थोडी खूशी, थोडा गम’
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 1, 2016 04:34 IST2016-03-01T11:34:51+5:302016-03-01T04:34:51+5:30
रेल्वे बजेटप्रमाणेच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही काही नव्या घोषणा केल्या नाही. मात्र कृषी क्षेत्राला त्यांनी झुकते माप दिले.
यंदाचे बजेट ‘थोडी खूशी, थोडा गम’
देशाला नव्या दिशेने न्यायचे असेल तर कृषी क्षेत्राचा विचार करावाच लागेल असे मत त्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणांतून व्यक्त केले. सीएनएक्सने अर्थसंकल्पावर तरुणाईचे मत जाणून घेतले तेव्हा त्यांनी यंदाचे बजेट ‘थोडी खूशी, थोडा गम’देणारे आहे, असे सांगितले.
विकासाच्या प्रगतीपथावर नेणारा चांगला अर्थसंकल्प असल्याचे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले तर विरोधी पक्षाने यात काही खास नसल्याचे सांगितले आहे. मात्र हा अर्थसंकल्प बरा असल्याचे मत देशातील अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. मात्र मध्यमवर्गाला दिलास देण्याचे त्यांचे धोरण यातून दिसले नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर विमान प्रवास, सिनेमाची तिकिटे, मोबाईल बिले, चपला-बूट, केबल सेवा महागली आहे. शिवाय दहा लाखांवरील गाड्या महाग होतील. सेवा कर वाढवून सामान्यांना मिळणाºया सेवाही महाग केल्या आहेत. म्हणजे सामान्य भारतीय नागरिक भूक भागवण्यासाठी आता हॉटेलात गेले तर त्यांना अधिक पैसे मोजावे लागतील.
चित्रपट पाहायला गेले तर तेथेही खिसा हलका होईल. म्हणजे मनोरंजनही महाग केले आहे. भारतात 70 टक्के लोकांची उपजीविका आजही शेतीवर चालते. मात्र कुटुंब शेतीवर पोसले जाऊ शकत नाही. मुळात शेतीत खासगी गुंतवणूक येत नाही. तशी ती यावी, यासाठी काही उपाय असतील, असे वाटत होते. परंतु तेथेही निराशाच पदरी आली आहे.
महागाई आणखी वाढू शकते
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पातून जी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट सांगितली ती म्हणजे डिझेलवर अडीच टक्के अधिभार लावण्याची. मात्र यामुळे सामान्यांना दिलासा मिळेल, असे होणार नाही. कारण डिझेलच्या किमती वाढल्या तर वस्तूंच्या किमती वाढतील. म्हणजे महागाई वाढणार. याचा बोझा सर्वसामान्यांवरच बसणार आहे. म्हणजे महागाई नियंत्रणावर सरकारचा भर दिसत नाही. - सुहास माहुरकर
ग्रामीणांचा केवळ विचारच
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागातील शेतकºयांचा विचार केला गेला आहे. मात्र विशेष अशा काही घोषणा त्यांनी केल्या नाहीत. आम्ही अर्थशास्त्राचे जाणकार नसलो तरी देखील पैसा कुठे खर्च केला पाहिजे याची जाणीव असल्याने या अर्थसंकल्पात काहीच नसल्याचे दिसते. ग्रामीण भागाचा विकास करण्याचे विचार मांडताना केवळ रस्त्यांचा उल्लेख केला आहे. - दीक्षा वासनिक
बजेटनंतरच डिझेलचे रेट कसे वाढले?
अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पानंतर डिझेल महागले आहे. याचा परिणाम सरळ वस्तूंच्या किमतीवर पडतो. मोठे वाहतूकदार डिझेलवर चालणाºया गाड्यांचा वापर क रतात. यामुळे मालभाडे वाढेल, मालभाडे वाढले की त्याचा परिणाम सरळ किमतीवर पडतो. म्हणजेच महागाई वाढेल. सरकारने सर्वसामन्याचा विचार करणे बंद केले की काय असेच वाटायला लागले आहे. - प्रणय चामट
ग्रामीण विकासावर भर
नरेंद्र मोदी यांचे सरकार विकासाच्या मुद्दयाला धरून आहे. विकास करताना लागणाºया काही गोष्टी त्यांनी अर्थसंकल्पातून दर्शविल्या आहेत. यात सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कर वाढ केलेली नाही. श्रीमंताकडून जादा कर व ग्रामीण विकासावर भर दिला आहे. घरांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी चांगल्या तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. एकूणच विकासाच्या चांगल्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. - भाग्यश्री इखाने
काळा पैसा कसा परत येणार?
नरेंद्र मोदी यांनी देशातील काळा पैसा परत आणण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र ते काही पूर्ण होताना दिसत नाही. काळा पैसा ज्यांच्याकडे आहे त्यांनी आपली संपत्ती जाहीर करावी असेच अर्थमंत्री म्हणाले. मात्र त्यांच्यावर कारवाई करण्याची हिमंत त्यांनी दाखविली नाही. शिवाय जे लोक काळा पैसा जाहीर करतील त्यांना काही सूट दिली जाणार का, हेही सरकारने स्पष्ट करायला हवे. - मनोज लामखेडे
शेअर बाजारात तेजी
अर्थसंकल्पातील गोष्टींबाबत आम्हाला फारशी माहिती नसली तरी देखील चांगल्या गोष्टींचा उल्लेख करावा लागेल. नवे उद्योग सुरू करणाºयांना कमी कर द्यावा लागेल. मेक इन इंडियाचे स्वप्न पाहण्यासाठी हे करणे फारच गरजेचे आहे. शिवाय उद्योग जगतासाठी चांगल्या बाबी यात असतीलच कारण अर्थसंकल्पानंतर दुसºया दिवशीच शेअर बाजारात तेजी पाहायला मिळाली हे चांगले झाले. - मयुरी शेंडे
