जळगाव जिल्ह्यातील 350 दारु दुकाने सुरू होणार

सर्वोच्च न्यायालयाने दिला दिलासा : शहरातील 45 दुकानांचा समावेश

ठळक मुद्देखंडपीठाने फेटाळल्या होत्या याचिकावाईन असोसिएशनचे जिल्हाधिका:यांना साकडे

ऑनलाईन लोकमत

जळगाव, दि. 25 -  राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गापासून 500 मीटरच्या आतील दारु दुकाने बंद करण्याच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने दुरुस्ती केली आहे. नव्या दुरुस्ती आदेशानुसार महानगरपालिका, नगरपालिका व नगर पंचायतीच्या क्षेत्रातील परवानाधारक दारु दुकानांसाठी हा आदेश  लागू राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे शहरातील 45 व जिल्ह्यातील 350 दारु दुकाने  सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जे.एस.खेहर, न्या.धनंजय चंद्रचूड व न्या.नागेश्वर राव यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने हा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 500 मीटर अंतराच्या निर्णयामुळे 1 एप्रिलपासून देशभरातील दारु दुकाने बंद झाली होती. जिल्ह्यात 746 दुकानांपैकी 529 दुकानांना या निर्णयाचा फटका बसला होता. त्यात एकटय़ा जळगाव शहरातील 45 दुकानांचा समावेश होता. महानगरपालिका व नगरपालिकांना या निर्णयातून वगळल्यामुळे जिल्ह्यातील 350 दुकानांना आता याचा फायदा होणार आहे. उर्वरित दुकाने ही राष्ट्रीय महामार्ग व राज्यमहामार्गाला लागून आहेत. त्यांना हा दिलासा मिळणार नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रत्यक्षात शहर व जिल्ह्यात बंद झालेली दारु दुकाने महामार्गावर येत नसून राज्यमार्गावरील असल्याने या दुकानांना सुरू करण्याची परवानगी देण्यासाठी मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र व खान्देशातील 750 याचिका औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाल्या होत्या. जळगाव जिल्ह्यातून जळगाव शहर, चोपडा, धरणगाव, एरंडोल, कासोदा, फैजपूर व भुसावळ येथील दुकानदारांच्या 69 याचिका दाखल झाल्या होत्या. या सर्व याचिका खंडपीठाने गेल्या महिन्यात फेटाळून लावल्या होत्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने दारु निर्णयाबाबतचा निकाल 23 ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक केला आहे. या आदेशाचा संदर्भ घेत जळगाव जिल्हा रिटेल वाईन असोसिएशनचे अध्यक्ष ललित पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने गुरुवारी निवासी उपजिल्हाधिकारी राहूल मुंडके यांची भेट घेऊन शहर व जिल्ह्यातील महानगरपालिका व नगरपालिका हद्दीतील दारु दुकाने सुरु करण्याची विनंती केली. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत किंवा शासनाचे कोणतेही आदेश अद्याप मिळालेले नाहीत. राज्य शासन जे आदेश देईल, त्यापध्दतीने पुढील कार्यवाही केली जाईल.
-एस.एल.आढाव, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिका व नगरपालिका हद्द वगळली आहे. सरकारने आता तातडीने दुकाने सुरु करण्याबाबत आदेश द्यावेत. आमच्या संघटनेचे राज्यातील पदाधिकारी शासनस्तरावर प्रय} करीत आहेत.
-ललित पाटील, अध्यक्ष, जळगाव जिल्हा रिटेल वाईन असोसिएशन