प्राध्यापक भरतीच्या ‘यूजीसी’च्या सूचनांना राज्य शासनाचा ठेंगा

 १०० टक्के जागा भरण्याचा चौथ्यांदा दिला आदेश

ठळक मुद्दे राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने पत्राची कोणतीही दखल घेतलेली नाही.

- राम शिनगारे 

औरंगाबाद : देशातील उच्चशिक्षण देणाºया अनुदानित संस्थांमध्ये प्राध्यापकांच्या हजारो जागा रिक्त आहेत. रिक्त जागा १०० टक्के भरण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) देशातील राज्य शासनांना वारंवार आदेश दिले आहेत. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने १०० टक्के प्राध्यापक भरतीला ठेंगा दाखविला असल्याचे चित्र राज्यात निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर यूजीसीने पुन्हा एकदा पत्र पाठवून जागा भरण्याचे आदेश दिले आहेत.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मागील आठवड्यात विद्यापीठ, संलग्न महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठीचे वेळापत्रकच महाविद्यालये, विद्यापीठांना पाठविले आहे. या पत्रात रिक्त जागांची आकडेवारी २० सप्टेंबरपर्यंत आॅनलाईन दाखल करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. देशातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातील अध्यापन, गुणवत्ता, परीक्षा आणि संशोधन वाढविण्यासाठी प्राध्यापक भरती प्राधान्याने करणे आवश्यक असल्याचेही यूजीसीने म्हटले आहे. महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरल्यानंतर यूजीसीकडून मिळणाऱ्या अनुदानात, प्रकल्पात वाढ करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट केले. ३१ जुलै २०१९ पासून आतापर्यंत चार वेळा पत्र काढून यूजीसीने प्राध्यापक भरतीचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

यासाठी पदभरतीचे थेट वेळापत्रकच काढले आहे. मात्र, यावर राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने पत्राची कोणतीही दखल घेतलेली नाही. २०१८ च्या अखेर राज्य शासनाने एकूण रिक्त पदाच्या ४० टक्के आणि महाविद्यालयातील रिक्त पदांच्या ८० टक्के जागा भरण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, या परवानगीनंतरही खाजगी अनुदानित महाविद्यालयांनी जागा भरण्यास उत्साह दाखविलेला नाही. त्यामागे आर्थिक कारणे असल्याचे बोलले जात आहे.

यूजीसीने जाहीर केलेले वेळापत्रक
यूजीसीने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकात विद्यमान रिक्त जागांसह आगामी सहा महिन्यांत रिक्त होणाºया जागांवर प्राध्यापक भरती करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. आरक्षण तपासून रिक्त जागा १५ दिवसांच्या आत जाहीर कराव्यात, रिक्त जागा भरण्यासाठी ३० दिवसांच्या आत संबंधित अधिका-यांची परवानगी घ्यावी, ३० दिवसांत परवानगी न दिल्यास मान्यता असल्याचे मानावे, रिक्त जागांना मान्यता मिळाल्यास १५ दिवसांत भरण्यासाठी राष्ट्रीय दैनिकात जाहिरात द्यावी, त्यानंतर पात्रताधारकांना अर्ज करण्यास एक महिन्याचा कालावधी द्यावा, निवड समिती अंतिम करण्याची प्रक्रिया वरील कालावधीच्या काळात समांतर पद्धतीने करावी, निवड समितीच्या सदस्यांच्या वेळा १५ दिवसांत ठरवाव्यात, त्याचवेळी महिनाभरात मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी आॅनलाईन जाहीर करावी, त्यानंतर उर्वरित सर्व प्रक्रिया महिनाभरात पार पाडावी, असेही या वेळापत्रकात म्हटले आहे.

...तर राज्यातील उच्चशिक्षणाचे वाटोळे होईल
राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापक भरती अंशत: सुरू करण्यास परवानगी दिली. मात्र, प्रत्यक्षात भरती होताना दिसत नाही.  संस्थाचालक परवानगी मिळालेल्या जागा भरण्यास उत्सुक नाहीत. याचा विचार करावा लागेल. आमच्या संघटनेतर्फे प्राध्यापक भरतीसाठी विविध आंदोलने केली. तासिका तत्त्वावर वेठबिगारीसारख्या नेमणुका करून शासन उच्चशिक्षणाचे वाटोळे करीत आहे. अशा पद्धतीच्या धोरणामुळे गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. ही परिस्थिती सुधारण्यास कठीण जाणार आहे. याचे खापर राज्य शासनावरच फुटेल, हे नक्की.
- डॉ. विक्रम खिलारे, बामुक्टो 

यूजीसीच्या सूचनांचे  पालन झाले पाहिजे
विद्यापीठ अनुदान आयोग उच्चशिक्षणातील गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विविध योजना राबवत आहे. या योजना यशस्वी करण्यासाठी महाविद्यालये, विद्यापीठांमध्ये शिकविण्यासाठी, संशोधनासाठी प्राध्यापक असणे अत्यंत गरजेचे आहे. रिक्त जागा भरल्यास यूजीसीच्या विविध योजनांमधून अनुदान देता येईल. मात्र, राज्य विद्यापीठांना जागा भरण्यास सक्ती करू शकत नाही. यूजीसी देत असलेल्या निधीतील विद्यापीठांच्या जागा १०० टक्के भरल्या जातील.
- डॉ. भूषण पटवर्धन, उपाध्यक्ष, यूजीसी

राज्य शासनाची मान्यता आवश्यक
विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयांतील १०० टक्के जागा भरण्याविषयी पत्र यूजीसीने काढले आहे. मात्र, आपल्याला जागा भरण्यासाठी राज्य शासनाची मान्यता आवश्यक आहे. सध्या विद्यापीठातील काही जागा भरण्यास मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार प्रस्ताव शासनाला पाठविला आहे.
- डॉ. प्रमोद येवले, कुलगुरू