लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : अमरावती विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी ८ ऑक्टोबर रोजी शासकीय १ ते ५ विद्यार्थ्यांच्या शाळा बंद करण्याचा आदेश दिला. परंतु ९ ऑक्टोबरला संबंधित अधिकाऱ्यांनी तो मागे घेतला. शिक्षक संघटनांनी हा प्रकार शब्दछळ असल्याचे सांगितले. तर, शिक्षण आयुक्तांनी शाळा बंद करण्याचा शासनाचा कोणताही मानस नसल्याचे स्पष्ट केले.
८ ऑक्टोबरच्या शाळा बंद करण्याच्या आदेशानंतर सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांकडून तसा आदेश जारी होण्याची भीती शिक्षकांनी व्यक्त केली. आयुक्तांना त्याबाबत विचारणा केली असता संबंधित अधिकाऱ्याला विचारणा करू, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर तत्काळ संबंधित अधिकाऱ्याकडून शाळा बंदबाबतचा आदेश मागे घेण्यात आला. त्यानंतर एकाच कॅम्पसमध्ये एकापेक्षा जास्त शाळा असल्यास त्याचे रूपांतर एकाच शाळेत करावे. पाचपर्यंत पटसंख्या असणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे नजीकच्या शाळेमध्ये समावेशन करण्यापूर्वी भौगोलिक परिस्थितीचा आढावा घ्यावा, असे गुरुवारी काढलेल्या नवीन आदेशात नमूद केले आहे.
समायोजन नावाखाली शाळा बंद करण्याचा नवीन डाव शिक्षक-मुख्याध्यापक संघटनांनी समजून घ्यावा. शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी खासगीकरणाविरोधात सरळ उभे राहावे, असे आवाहन शिक्षण तज्ज्ञ अरविंद वैद्य यांनी केले.
‘हा तर शब्दच्छल’; समितीचा आराेपनवीन आदेशात शाळा ‘बंद’ ऐवजी ‘समावेशन’ असा शब्द आहे. परंतु हे म्हणजे शब्दच्छल आहे. मात्र दुर्गम ग्रामीण भागात शाळा बंद झाल्यावर दलित आदिवासी भटके मुक्त विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क कसा मिळेल, असा प्रश्न कायम असल्याची टीका राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीची चिटणीस विजय कोरेगावकर यांनी केली.
शिक्षणाचा अधिकार सर्व बालकांना आहे. कमी पट संख्येच्या शाळा बंद करणे, असा शासनाचा उद्देश नाही. अमरावती विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारणा केली आहे. त्यांच्याकडून ती चूक झाली होती. आता नवीन आदेश पत्र जारी होत आहे.- सचिंद्र प्रताप सिंह, आयुक्त, शिक्षण विभाग
Web Summary : Amravati official's school closure order was quickly withdrawn after teacher protests. Education Commissioner clarified no school closure plan exists. New order prioritizes geographical review before merging low-enrollment schools, addressing access concerns for marginalized students. Critics call it a word game.
Web Summary : अमरावती अधिकारी का स्कूल बंद करने का आदेश शिक्षक विरोध के बाद वापस लिया गया। शिक्षा आयुक्त ने स्पष्ट किया कि स्कूल बंद करने की कोई योजना नहीं है। नए आदेश में कम नामांकन वाले स्कूलों को विलय करने से पहले भौगोलिक समीक्षा को प्राथमिकता दी गई है, जिससे हाशिए पर रहने वाले छात्रों के लिए पहुंच संबंधी चिंताओं का समाधान हो सके। आलोचकों ने इसे शब्दों का खेल बताया।