कोणत्याही लेखाचा उद्देश शाळा आणि पालकांमधील संबंध बिघडवणे होत नाही. शाळा अशी जागा आहे जिथं पालक आपल्या मुलांना विश्वासानं पाठवत असतात. विश्वास जो चांगला मनुष्य घडवण्याचा, स्वाभिमानी आणि स्वावलंबी बनवण्याचा. प्रामाणिक आणि स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याचा. शाळांसाठी मुलेही कुठल्या जबाबदारीशिवाय कमी नाहीत. मग आधुनिकतेच्या दिशेने जाताना पालक आणि शाळा यामधील नाते आता व्यावसायिक बनल्याचं दिसून येतेय.
देशातील कुठल्याही प्रमुख शहरातील खासगी शाळांचे एकच गणित दिसते. जिथं शाळकरी मुलांना शिक्षणासोबतच यूनिफॉर्मपासून पुस्तके, स्टेशनरी इतकेच काय जेवणाचीही जबाबदारी घेतली जाते. हे वाईट नाही. परंतु त्यातील व्यवसायाचे गणित पाहिले तर पालकांसाठी ते आर्थिक नुकसानीचे ठरते. पालक आणि पालक संघटना यांच्याशी बोलल्यानंतर हे गणित जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
पालक १ - माझी मुलगी आणि तिचा एक भाऊ एकाच शाळेत शिकतात. भाऊ वरच्या वर्गात आहे. तर मी विचार केला मुलीसाठी पुस्तके घेण्याची गरज भासणार नाही. परंतु असे होत नाही. शाळेतील पुस्तकांचा अभ्यासक्रम बदलत नाही परंतु काही धडे मागे पुढे केले जातात. एकूणच काय तर दरवर्षी मुलीसाठी पुस्तके खरेदी करावी लागतात.
पालक २ - माझ्या मुलासाठी दरवर्षी शाळेसह स्पोर्ट्स यूनिफॉर्मही खरेदी करावा लागतो. भलेही स्पोर्ट्स एक्टिविटी पाहिली तर जास्तीत जास्त ४८ दिवसच तो यूनिफॉर्म घातला जातो. हे सर्व यूनिफॉर्म शाळेकडून दिलेल्या एकाच दुकानातून, त्याचसोबत शूज, मोजे तिथूनच खरेदी करावे लागतात. आम्ही लहानपणी एक यूनिफॉर्म ३-४ वर्ष घालायचो परंतु आता मुलांसाठी यूनिफॉर्म घेताना त्यात हलके बदल केले जातात आणि मजबुरीने आम्हाला ते घ्यावे लागतात.
दिल्ली पालक संघटनेचे अध्यक्ष अपराजित गौतम यांच्याशी बोलल्यानंतर शाळा केवळ फीमधून नाही तर या उद्योगातूनही कोट्यवधी कमाई करतात हे समोर आले. एका पालकाकडून इतक्या प्रमाणात पैसे घेतले जातात की पालकांसाठी मुलांना चांगल्या शाळेत शिक्षण देणे मोठं आव्हानाचे बनते.
NCERT ची पुस्तके आणि त्याची किंमत
एका खासगी शाळेतील पुस्तके आणि वहीचा खर्च
पुस्तकांचा विचार केला तर बहुतांश शाळा स्वत: पुस्तक छपाई करतात. एक वेंडर शाळेत जातो, मी पुस्तके छापतो, मला एका पुस्तकाचे ४० रुपये हवेत. त्यावरील MRP तुम्हाला हवी तेवढी छापा, शाळा म्हणते ठीक आहे. २५० रुपये किंवा त्याहून अधिक जे योग्य वाटते शाळा पुस्तके छापतात. इतकेच नाही वेंडर स्वत:चा स्टॉल लावून पुस्तके विक्री करतो असं अपराजित यांनी सांगितले. वरील २ बजेटमध्ये जर पालक NCERT कडून पुस्तके खरेदी करतो तर त्याला ५०० रुपये खर्च करावे लागतात. परंतु शाळेचा बजेट पाहिला तर ४ हजारांच्या आसपास आहे. मग प्रति विद्यार्थी फायदा पाहिला तर शाळांना लाखो रुपये मिळतात. आता पुढचे गणित पाहा..आता शाळेचा गणवेश एकच असावा, पुस्तके तीच असावीत, हे ठीक आहे पण नोटबुक रजिस्टरमध्ये एवढे ब्रँडिंग का? या प्रश्नाच्या उत्तरातही शाळांचा नफा स्पष्टपणे दिसून येईल. समजा एखाद्या शाळेच्या ५ शाखा आहेत, त्या पाच शाखांमध्ये सुमारे १० हजार मुले आहेत, तर शाळेने त्यांच्या नोटबुक त्यांच्या लोगोसह छापल्या, तर त्यांचे ब्रॅडिंग होते. आता साहजिकच लोगोसह विद्यार्थ्यांना नोटबुक विकत घ्यावी लागणार आहे. बाहेर ३२ ची नोटबुक मिळत असेल तर तीच नोटबुक स्कूल विक्रेता ४० चे ब्रँडिंग करून विकतो. यामध्ये प्रॉडक्शन कॉस्ट वजा केल्यानंतर सर्व कमाई शाळेची असते. दुसरीकडे बाजारातून खरेदी केल्यावर सवलतीनंतर ३२ रुपयाला मिळतात, त्याचा फायदा दोन-तीन जणांना होतो, तर इथं शाळा मालक एकटाच फायदा घेतो. नोटबुकवर शाळेचा लोगो असणं एवढं महत्त्वाचं का आहे, याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवं.