मुंबई विद्यापीठाचा शैक्षणिक 'सर्जिकल स्ट्राईक'! ४ काॅलेजची संलग्नता होणार रद्द

मुंबई विद्यापीठाने शैक्षणिक गुणवत्ता राखण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सहा कॉलेजांवर कारवाई सुरू केली आहे.

अमर शैलालोकमत न्यूज नेटवर्क 

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाने शैक्षणिक गुणवत्ता राखण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सहा कॉलेजांवर कारवाई सुरू केली आहे. त्यामध्ये चार कॉलेजांची संलग्नता रद्द करण्याची प्रक्रिया विद्यापीठाने सुरू केली आहे. तर चार कॉलेजांना प्रत्येकी १० लाखांचा दंड ठोठावला. त्याच जोडीला एका कॉलेजला पाच लाखांचा दंड ठाेठावला.  

मुंबई विद्यापीठांतर्गत मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे ८००हून अधिक महाविद्यालये येतात. या महाविद्यालयांतील शैक्षणिक गुणवत्ता राखण्यासह तेथे नियमांचे पालन करतात की नाही याची तपासणी करण्याची जबाबदारी विद्यापीठावर आहे. मात्र अनेकदा कॉलेजांकडून नियमांचे सर्रास उल्लंघन होताना दिसते. यातून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचे दिसून येत आहे. 

कशामुळे कारवाई?

कॉलेजांविरोधात विद्यार्थी, पालक, सामाजिक संघटना तसेच संस्थेतील कर्मचाऱ्यांनी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यामध्ये कॉलेजची जागा मालकीची नसणे, चौकशी समितीला तपासात सहकार्य न करणे, कर्मचारी आणि व्यवस्थापनातील वादातून झालेल्या तक्रारी तसेच पायाभूत सुविधा आणि शैक्षणिक गुणवत्ता राखण्यातील अपयश यामुळे ही कारवाई केल्याची  माहिती विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांनी दिली. 

या कॉलेजांवर होणार कारवाई 

- साधना कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, खिरवली, भिवंडी - संलग्नता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू. प्रवेश क्षमता ५० टक्के करण्याचा निर्णय

- रिगल कॉलेज ऑफ हॉटेल टुरिझम, जानवली, कणकवली - संलग्नता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू. दहा लाखांचा दंड, अनामत रक्कमही जप्त.

- ज्ञानोदया डिग्री कला, विज्ञान आणि वाणिज्य कॉलेज, वसई - कारणे दाखवा नोटिशीसह दहा लाख रुपयांचा दंड आकारला.

- सिद्ध ठाकूरनाथ कॉलेज ऑफ आर्ट्स ॲण्ड कॉमर्स, उल्हासनगर - संलग्नता रद्द प्रक्रिया सुरू होणार. १० लाख रुपयांचा दंड.

- संजीवन ग्रामीण वैद्यकीय ॲण्ड सामाजिक सहायता प्रतिष्ठानचे कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय - संलग्नता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू, दहा लाख रुपयांचा दंड.

- वंदे मातरम् कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स ॲण्ड सायन्स, ठाणे - पाच लाख रुपयांचा दंड