- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर (संचालक, उच्चशिक्षण विभाग तथा सदस्य सचिव, एनईपी सुकाणू समिती)
उद्योगाप्रमाणेच शिक्षणातही आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्राने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० तत्काळ अंमलात आणण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. एनईपी अंमलबजावणीसाठी माजी कुलगुरु डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीने राज्यातील विविध विद्यापीठे, गट, विद्यार्थी, पालक, प्राचार्य यांच्याबरोबर सविस्तर चर्चा करीत शासनास अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या आधारावर दि. २० एप्रिल आणि ११ मे २०२३ रोजी दोन शासन निर्णय जारी केले. त्यामध्ये एनईपीच्या अनुषंगाने उच्चशिक्षणामध्ये कोणते बदल करावे लागतील याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना विद्यापीठांना दिल्या आहेत.
पदवी तीन वर्षांवरून चार वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अभ्यासक्रमात मुख्य विषयांना ६०, तर उपविषयांना ४० टक्के महत्त्व दिले आहे. यापूर्वी विद्यार्थ्याने अर्थशास्त्रातून बीए केले तर त्याला केवळ त्याच विषयाचा अभ्यास करावा लागत असे. आता विद्यार्थी अर्थशास्त्राबरोबर संगीत शिकू शकतो, वाणिज्य शाखेतील कररचनेबाबत कोर्स करू शकतो. एवढेच नाही तर विज्ञानातील एखादा विषयही त्याला अभ्यासता येणार आहे. पदवी अभ्यासक्रमात कौशल्यावर आधारित चार क्रेडिटचे कोर्सेस पूर्ण करावे लागणार आहेत. यासह ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित कोर्सेसचा अंतर्भाव केला आहे.
विद्यार्थ्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा या दृष्टीने बदल केले आहेत. पूर्वीचा साचेबद्धपणा दूर होऊन अनेक विषयांचे ज्ञान मिळवण्याचा मार्ग विद्यार्थ्यांसाठी खुला केला आहे. पदवीचे शिक्षण घेताना प्रथम वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थी शिक्षण सोडून नोकरी करून पुन्हा पदवीला प्रवेश घेण्याची मुभा दिली आहे. सात वर्षांत त्याला पदवी पूर्ण करावी लागणार आहे. प्रवेश घेताना बँक खात्याप्रमाणे प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे अकॅडेमिक बॅंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) खाते उघडावे लागेल. या खात्यामध्ये विद्यार्थ्याचे सर्व गुण, क्रेडिट्स जमा होत राहतील. दरवर्षी ४० क्रेडिट्स त्याला मिळू शकतात आणि ४ क्रेडिट्स कौशल्यावर आधारित असतील. एकूण ४४ क्रेडिट्सचे प्रथम वर्ष असेल. विद्यार्थ्याने प्रथम वर्ष उत्तीर्ण केल्यास प्रमाणपत्र मिळेल. द्वितीय वर्षानंतर डिप्लोमा, तृतीय वर्ष उत्तीर्ण झाल्यानंतर पदवी प्रदान केली जाईल.
पदवी शिक्षणामध्ये चौथे वर्ष वाढविण्यात आले आहे, मात्र ते सक्तीचे नाही. पदवी १६० क्रेडिट्सची असणार आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याला एखाद्या विषयात संशोधन करायचे असेल, इंटर्नशिप करायची असेल, प्रोजेक्ट सादर करायचा असेल तर त्यासाठी हे वर्ष असेल. चार वर्षांची पदवी घेतल्यानंतर पदव्युत्तर पदवीसाठीचा कालावधी दोन वर्षे न राहता एक वर्षे करण्यात आला. यामुळे परदेशात शिक्षण घेतानाही एक वर्षात पीजी पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. या शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने महाराष्ट्रात धोरण राबवले जाणार आहे.
(शब्दांकन : प्रशांत बिडवे)