डाॅ. प्रकाश मुंज
कोल्हापूर : भारतातील शिक्षण व्यवस्थेत खासगीकरणाला प्राधान्य दिले जात आहे. यामुळे भविष्यात शिक्षणाची ज्ञानगंगा केवळ श्रीमंतांच्या दारी वाहती राहण्याची आणि गरिबांना मोलमजुरी म्हणजे बिगाऱ्याचीच कामे करण्याची वेळ येणार आहे. सरकारने याबाबत वेळीच आपले धोरण न बदलल्यास शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेची दरी अधिकच रुंदावणार आहे.
शिक्षण हे राष्ट्रनिर्मितीच्या उभारणीचे प्रमुख साधन व परिवर्तनाचे माध्यम आहे. यासाठीच स्वातंत्र्योत्तर काळात म्हणजेच १९६२ मध्ये एकूण शिक्षणाबाबत विचार करण्यासाठी नेमलेल्या कोठारी आयोगाने एकूण उत्पन्नातील सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करावी अशी शिफारस केली आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. गेल्या दहा वर्षांत म्हणजे २०१० पासून आतापर्यंत देशभरात २६७ खासगी विद्यापीठांना मान्यता दिली आहेत. परिणामी, उच्च शिक्षणाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विशेष म्हणजे शैक्षणिक गुणवत्तेवर आणि शिक्षणातील दर्जावर सर्वच क्षेत्रांतील तज्ज्ञांबरोबरच मुख्यमंत्री, पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालय आदींनी वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे.
चिंताजनक मुद्दे
- जागतिक विद्यापीठांच्या गुणवत्तेच्या यादीत पहिल्या १०० मध्ये देशातील एकही विद्यापीठ नाही.
- देशातील सुमारे ४२ टक्के विद्यापीठे, महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन नाही.
- शिक्षणासाठी पर्याप्त निधीचा अभाव
- सरकारी संस्था बंद करण्याचे धोरण आणि खासगीकरणाकडे सरकारचा वाढता कल.
- विद्यापीठे, महाविद्यालयांमध्ये अंदाजे ६५ टक्के प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा असून, उच्च शिक्षितांच्या बेरोजगारीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.