लोकमत न्यूज नेटवर्क खामगाव : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत दुर्बल व वंचित घटकांना २५ टक्केअंतर्गत खासगी शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क प्रतिपूर्ती अनुदान निम्म्याने कमी करून आठ हजार रुपये करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. मात्र, त्याचवेळी खासगी शाळांत ऑनलाइन शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचे कोणतेही शुल्क कमी केलेले नाही. राज्य शासन स्वत:चा आर्थिक भार कमी करत असताना राज्यातील पालकांवरील शुल्काचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी मात्र प्रयत्न करताना दिसत नसल्याचे सांगत शासन दुजाभाव करत असल्याचा आरोप पालक संघटना करत आहेत. सरकारने शाळांची कमी केलेली रक्कम, सामान्य विद्यार्थ्यांकडून वसूल केली जाऊ शकते, अशी भीती पालकांना आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी बुधवारी परिपत्रकाद्वारे आरटीईअंतर्गत प्रति विद्यार्थी खासगी शाळांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची माहिती प्रसिद्ध केली. त्यानुसार २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी ही शैक्षणिक प्रतिपूर्तीची रक्कम प्रति विद्यार्थी आठ हजार रुपये केली गेली आहे. वर्षभरापासून शाळा बंद असून, ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण सुरू आहे. त्यामुळे अनुदानाची रक्कम कमी केल्याचे शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. घरी बसून ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणताही शुल्क दिलासा देण्यात आलेला नाही. शासनाच्या तिजोरीतून ‘ आरटीई ‘ साठी शुल्क प्रतिपूर्तीच्या अनुदानाची रक्कम देण्याची वेळ आल्यावर, ती रक्कम कमी केली. मात्र, सरकारला पालकांच्या भावना समजून, त्यांनाही शुल्क दिलासा दिला पाहिजे.
सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचे शुल्क कमी का केले नाही राज्य सरकारने आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अनुदानाच्या रकमेत कपात केली आहे. याप्रमाणेच खासगी शाळांत शिकणाऱ्या सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क कमी का केले नाही. सरकारने कमी केलेली रक्कम, सामान्य विद्यार्थ्यांकडून वसूल केली जाऊ शकते, अशी चिंता आता पालकांना आहे.