लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : मुलीला तिच्या पालकांकडून शिक्षणाचा खर्च मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. मुलींसाठी त्यांच्या पालकांना त्यांच्या क्षमतेनुसार आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच म्हटले आहे. न्या. सूर्यकांत व उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने एका वैवाहिक वाद प्रकरणात हे निरीक्षण नोंदवले. २ जानेवारीला दिलेल्या आदेशात, खंडपीठाने म्हटले आहे की, ‘मुलगी असल्याने, तिला तिच्या पालकांकडून शैक्षणिक खर्च मिळण्याचा अबाधित, कायदेशीररीत्या योग्य आणि वैध अधिकार आहे.
मूलभूत हक्क
‘मुलगी असल्याने, तिला तिच्या पालकांकडून तिचे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी शैक्षणिक खर्च मिळण्याचा अविभाज्य, अबाधित कायदेशीररीत्या योग्य आणि वैध अधिकार आहे, असे न्यायालय म्हणाले.
न्यायालय म्हणाले...
आमचा असा विश्वास आहे की, मुलीला तिचे शिक्षण सुरू ठेवण्याचा मूलभूत अधिकार आहे आणि यासाठी पालकांना त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नाच्या मर्यादेत आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.’
प्रकरण काय?
- विभक्त झालेल्या जोडप्याच्या मुलीने तिच्या आईला देण्यात येणाऱ्या एकूण पोटगीच्या रकमेपैकी तिच्या वडिलांनी शिक्षणासाठी दिलेले ४३ लाख रुपये स्वीकारण्यास नकार दिला. या जोडप्याची मुलगी आयर्लंडमध्ये शिक्षण घेत आहे.
- न्यायालयाने म्हटले आहे की पतीने त्याच्या विभक्त पत्नी व मुलीला एकूण ७३ लाख रुपये देण्याचे मान्य केले होते, त्यापैकी ४३ लाख रुपये त्यांच्या मुलीच्या शैक्षणिक गरजांसाठी आणि उर्वरित रक्कम त्याच्या पत्नीसाठी होती. न्यायालयाने म्हटले की, मुलगीचा कायदेशीररीत्या या रकमेवर हक्क आहे.
- दरम्यान, पत्नीला तिचा वाटा आधीच ३० लाख रुपये मिळाला आहे व दोघेही २६ वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत, त्यामुळे परस्पर संमतीने घटस्फोट न देण्याचे कारण खंडपीठाला दिसत नाही, असे सांगत न्यायालयाने तिच्या पालकांना घटस्फोट मंजूर केला.