कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध संघटना, पालक विद्यार्थी, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून शुल्क कपात करण्याबाबत शासनाकडे वारंवार मागणी करण्यात येत आहे. त्याचवेळी शैक्षणिक संस्थांकडूनही शुल्क कपात न करण्यासाठी निवेदने देण्यात येत आहेत. यातून सुवर्णमध्य काढण्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे सचिव चिंतामणी जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यीय समिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने आपल्या शिफारशींचा अहवाल पुढील एका महिन्यात देणे अपेक्षित आहे.
या समितीमध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सहसचिव, उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. धनराज माने, तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. अभय वाघ आणि मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. बळीराम गायकवाड यांचा समावेश आहे. ही समिती शैक्षणिक संस्थांना झळ न बसता महाविद्यालयांचे शुल्क कसे कमी करता येईल, याचा अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे आणि त्याची अंमलबजावणी राज्यात होईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्था यांच्याकडून त्यांच्या यावर्षीच्या खर्चाच्या तपशिलाची माहिती घेण्यात येईल.
तरीही तक्रारीराज्यातील अनुदानित महाविद्यालये तसेच विद्यापीठ विभागातील सर्व प्रकारच्या अभ्यासक्रमांसाठी विविध प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येते. मात्र, ज्या सुविधांवर खर्च झालेला नाही, त्यावरील शुल्क हे पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून जाहीर करण्यात आला आहे. तरीही अनेक महाविद्यालयांकडून ऑनलाईन शिक्षण किंवा इतर छोट्या-मोठ्या खर्चांसाठी विद्यार्थ्यांकडे तगादा लावण्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.