आंबेडकर तंत्रविद्यापीठाच्या अनागोंदीची चौकशी; राज्य सरकारकडून त्रिसदस्यीय समिती स्थापन

माजी सनदी अधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची केली स्थापन

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञानविद्यापीठातील गोंधळाच्या कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने माजी सनदी अधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. विद्यापीठातील परीक्षांच्या निकालाला होणारा विलंब, त्यातील त्रुटी, उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीतील गोंधळ, विद्यापीठाशी संपर्क साधण्यात विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी, पेपरफुटीची प्रकरणे आदी घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी-पालकांसह लोकप्रतिनिधी, संघटनांनी तक्रारी केल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला.

पारदर्शक, गतिमान कारभारासाठी...

विद्यापीठाचे अहवालावरील स्पष्टीकरण विचारात घेऊन कारभार अधिक पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि गतिमान करण्यासाठी, तसेच सविस्तर चौकशी करण्यासाठी निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली निवृत्त तंत्रशिक्षण संचालक न. वा. पासलकर आणि तंत्रशिक्षण संचालनालय सहसंचालक डॉ. सुनील भामरे यांची त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीला एका महिन्यात चौकशी पूर्ण करावी लागेल, त्यानंतर आठ दिवसांत अहवाल सादर करावा लागेल, असे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.

विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींत तथ्य 

याबाबत राज्य सरकारने तंत्रशिक्षण संचालनालयाला चौकशी करून अहवाल देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार संचालनालयाने १० फेब्रुवारीला सरकारला अहवाल सादर केला होता. यामध्ये अकार्यक्षम शैक्षणिक कार्यप्रणाली, विद्यार्थीस्नेही नसलेली यंत्रणा, संपर्काबाबतच्या उणिवा, विद्यापीठाशी असलेले संलग्नीकरण रद्द करण्याबाबतची संबंधित संस्थांची मानसिकता, संचालनालयाच्या पत्रव्यवहारास विद्यापीठाकडून उशिरा मिळणारा प्रतिसाद आदी बाबींचा अहवालात समावेश होता. तसेच विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींमध्ये तथ्य असल्याचेही म्हटले होते. त्यावरून सरकारने विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना २७ फेब्रुवारीला नोटीस बजावली होती. त्यावर  विद्यापीठाने १० मार्चला स्पष्टीकरण दिले.

व्यवस्थापनातील गोंधळ

• विद्यापीठाच्या कामकाजामध्ये शिथिलता येऊन अनागोंदी माजल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे येत होत्या. 
• ईआरपी पोर्टल बऱ्याच कालावधीपासून बंद असल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची होणारी गैरसोय, विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाशी संपर्क साधण्यासाठी हेल्पलाईन, मेल, कॉल सुविधांचा अभाव आहे. 
• कॅरीऑन पद्धतीची अंमलबजावणी न करणे, रिक्त पदांबाबतचा गोंधळ, विद्यापीठाच्या विकासकामांसाठी वितरित केलेल्या निधीचे नियोजन आणि व्यवस्थापनातील गोंधळ अशा अनेक प्रकारच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या.