यादव कुटुंबातील ‘यादवी’!

कुटुंबातील भांडणांच्या परिणामातून राष्ट्रावर संकट येणे ही भारतातील नैसर्गिक बाब आहे. पण आधुनिक काळातही त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. इंदिरा गांधींचे त्यांच्या सुनेशी- मनेका गांधींशी झालेले भांडण एकेकाळी देशभर गाजले होते. त्याचप्रमाणे हैदराबादेत माजी मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव आणि त्यांचे जावई एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्यातील भांडण रामाराव यांच्या चित्रपटातील सस्पेन्सप्रमाणेच थरारक ठरले. फरक इतकाच की जावयाचा प्रवास सूर्यास्तासारखा ठरला.
तथापि भारतातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेश राज्यातील यादव कुटुंबातील संघर्षात, एकीकडे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आहेत तर दुसरीकडे त्यांचे पिताजी मुलायमसिंग यादव व काका शिवपाल यादव आहेत. या संघर्षातील नाट्यमयता दीर्घकाळ टिकणारी वाटते.
काही वर्षापूर्वी मुलायमसिंग यादव यांनी स्थापन केलेल्या समाजवादी पार्टीचे स्वरूप लोहियांच्या समाजवादी पक्षापेक्षा वेगळे होत गेले. या पक्षाने १४ कोटीहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या प्रदेशातील जनतेला हक्काचे व्यासपीठ मिळवून दिले. ही जनता हिंदुत्ववादी भाजप आणि मायावतींच्या जातवादी बसपापासून दूर होती. पण त्यांच्या या व्यासपीठाच्या आता चिरफळ्या उडतात की काय असे वाटू लागले आहे.
पक्षातील या दुफळीमुळे भाजप आणि बसपा या दोन विरोधकांना बळ मिळणार आहे. विधानसभेच्या ४०३ जागांसाठीच्या निवडणुका अवघ्या चार महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. अशावेळी समाजवादी पक्षातील ही विस्फोटक परिस्थिती राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम करू शकेल.
समाजवादी पक्षातील अस्थिरतेमुळे हिंदू मतदार भाजपकडे वळून, त्या पक्षाची सत्तेत येण्याची शक्यता बळावली आहे. त्यामुळे अनेक गोष्टी प्रभावित होतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आत्मविश्वासाची पातळी आगामी निवडणुकांपर्यंत उंचावण्याची शक्यता आहे. याशिवाय भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांना बिहारमध्ये भाजपविरोधी महाआघाडीसमोर हार पत्कारावी लागली होती. आता त्यांच्या पाठीवर उत्तर प्रदेशात विजयाची थाप पडण्याचा संभव निर्माण झाला आहे. पण त्याऐवजी समाजवादी पक्षाचे ओ.बी.सी. समर्थक- ज्यांचे संख्याबळ यादव जाती वगळून ३१ टक्के आहे- जर बसपाकडे वळले आणि त्यात काही ब्राह्मण समाजाच्या मतांची भर पडली तर मायावतीच्या हत्तीची वाटचाल सत्तेच्या दिशेने सुलभ होऊ शकते. तसे झाले तर पंतप्रधानांच्या सुधारणा आणि धाडसी परराष्ट्र धोरण या गोष्टी अडचणीत येतील. या परिस्थितीचा काँग्रेसला जर स्वत:साठी फायदा करून घेता आला तर या जुन्या पक्षाला पुन्हा ऊर्जितावस्था येऊ शकेल. पण एकूण स्थिती पाहता तसे घडणे असंभवनीय वाटते.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आणि समाजवादी पक्षाचे बलाढ्य नेते मुलायमसिंग यादव यांचे समर्थन मिळालेले काका शिवपाल यादव यांच्यातील संघर्षामुळे समाजवादी पक्षात २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचे कारण त्या निवडणुकीला लोकसभेच्या ८० जागांपैकी ७२ जागी मोदींच्या नेतृत्वातील भाजपला यश मिळाले होते. समाजवादी पक्षाच्या त्या अपयशाला कोण कारणीभूत होते? अत्यंत आत्मविश्वास बाळगणारे मुख्यमंत्री अखिलेश की ७८ वर्षांचे मुलायमसिंग यादव?
मुलायमसिंग यादव यांना अखिलेशविषयी विश्वास वाटत नव्हता. तो पहिल्या बायकोपासून झालेला मुलगा होता तर मुलायमसिंग यादव यांना त्यांची दुसरी पत्नी साधना हिच्यापासून झालेल्या प्रतीक यादव व त्याची पत्नी अपर्णा यांच्याविषयी आस्था वाटत होती.
ते दोघेही ब्रिटनमध्ये शिकले होते. अपर्णा यादव यांना राजकीय आकांक्षा असून त्यांची भाजपच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांशी जवळीक आहे. मुलायमसिंग यादव यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला अखिलेशला वेसण घालण्यासाठी शिवपाल यादव यांना अखिलेशच्या विरोधात बंडाचे निशाण उभारण्यास प्रेरित केले. तथापि ही घटना मुलायमसिंगचे जुने स्नेही अमरसिंह यांच्या पक्षातील पुनरागमनानंतर घडली. अमरसिंग यांनी पक्षत्याग का केला हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पण त्यांच्यामुळेच धीरूभाई अंबानी यांच्या २००२ साली झालेल्या मृत्यूनंतर मुकेश आणि अनिल या अंबानी बंधूंमध्ये कलह निर्माण झाला, असा त्यांचा लौकिक होता. त्यामुळे अमरसिंह यांच्या आगमनानंतर अखिलेश आणि मुलायमसिंग यांच्यातील भांडण विकोपास गेले. त्यामुळे समाजवादी पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून उचलबांगडी झाल्यावर अखिलेश यादव यांनी शिवपाल यादव यांचे मंत्रिपद काढून घेतले. पण अखिलेश यादव यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवणे मुलायमसिंग यादव यांना शक्य झाले नाही.
कारण २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील पक्षाच्या दारूण पराभवामागील कारणांचा त्यांना शोध लागला नव्हता. त्यांच्या करिश्म्यावर आधारित राजकारण त्यांच्या करिश्म्यातील घसरणीमुळे त्यांच्या हाताबाहेर जाऊ शकेल याची त्यांना भीती वाटली असावी, कदाचित आपल्या विरुद्ध कटकारस्थाने करणाऱ्या पक्षातील लोकांसह आगामी निवडणूक जिंकणे शक्य होणार नाही हे त्यांना कळून चुकले असावे. शिवाय राज्यात प्रथमच मतदान करणाऱ्यांची संख्या अडीच कोटी एवढी लक्षणीय होती तसेच प्रत्येक मतदारसंघात ३० वर्षापेक्षा कमी वय असलेल्या मतदारांची संख्या ९०,००० इतकी होती, हे त्यांनी लक्षात घेतले असावे.
मुलायमसिंह यादव यांना शहाणपण सुचले पण तेव्हा बराच उशीर झालेला होता. राज्यातील एक पंचमांश मतदार असलेले मुस्लम मतदार हे त्यांचे समर्थक होते. ते त्यांना नेताजी म्हणत. पण कुटुंबातील यादवीमुळे पक्षाच्या चिरफळ्या उडाल्या. तेव्हा शिवपाल यांनी अमित शाह यांची गुप्तपणे भेट घेतली. अपर्णा यादव यांना लखनौ कॅन्टोनमेंटची जागा देण्याचे ठरले. या जागेवरून काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेल्या रिटा बहुगुणा या २०१४ मध्ये विजयी झाल्या होत्या. अपर्णाच्या विरुद्ध हलका उमेदवार उभा करून भाजप यादव कुळातील या सुनेला मदत करू शकतो. मुस्लीम मतदार जर समाजवादी पक्षापासून दूर गेले तर ते बसपाकडे वळू शकतात. त्यामुळे भाजपला तोंड देणे मायावतींना शक्य होईल. पण २०१७ च्या निवडणुकीत मोदी जर विजयी झाले तर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची ती शानदार सुरुवात असेल.
-हरीश गुप्ता
लोकमत पत्रसमूहाचे राष्ट्रीय संपादक