दिल्लीत २०१२ साली झालेल्या निर्भया कांडानंतर संपूर्ण देशात संतापाची लाट आली. राजधानी दिल्लीत घडलेल्या या अमानुष अत्याचार आणि हत्याकांडाने देशभरातील जनता हादरून गेली. देशभर कँडल मार्च निघाले, विरोधकांनी संसदेत सरकारला धारेवर धरले. रस्त्यापासून संसदेपर्यंत हाच विषय होता. शेवटी, जनरेट्याच्या दबावातून महिलांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया कायदा आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी निर्भया निधी उभारण्यात आला. याच दरम्यान अण्णा हजारे यांचे सशक्त जनलोकपाल विधेयकासाठी दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर ऐतिहासिक आंदोलन झाले. या आंदोलनात तर सर्वसामान्य माणसांपासून ते सेलिब्रिटींपर्यंत लाखो लोक उतरले.
दिल्लीच्या आसपास असलेल्या पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेशातून जथ्येच्या जथ्ये आंदोलनस्थळी दाखल होत. मी या आंदोलनाचा प्रत्यक्ष साक्षीदार आहे. मीडियाने तर अण्णा हजारे यांना दुसरे गांधी संबोधले आणि त्यांच्या या आंदोलनाची तुलना थेट स्वातंत्र्य आंदोलनाशी केली! केंद्रात तेव्हा डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (संपुआ) सरकार होते. विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांचे संसदेतील भाषण आजही अनेकांना आठवत असेल. काँग्रेस सरकार भ्रष्टाचारी असल्याने त्यांना सशक्त लोकपाल नकोच आहे, असा आरोप केला. लोकपाल आल्यानंतर देशात कसे रामराज्य येईल, याचे चित्र भाजप प्रवक्ते टीव्हीवरील चर्चेत रंगवत होते. अण्णांच्या या आंदोलनाचे मुख्य संयोजक अरविंद केजरीवाल हे तर लोकपालामुळे या देशातून भ्रष्टाचार कसा समूळ नष्ट होईल, हे सांगत होते. शेवटी, लोकभावनेचा आदर करून मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने अण्णांच्या मागण्या मान्य केल्या.
संसदेत सशक्त लोकपाल विधयेक मंजूर झाले. पुढे काय झाले? ज्यांनी या विधेयकासाठी रान पेटविले, अण्णांच्या आंदोलनास सर्व प्रकारची रसद पुरविली त्यांनीच आपल्या राज्यात (जिथे सत्ता होती/आहे) लोकायुक्त नियुक्त करण्यास टाळाटाळ केली. या आंदोलनाचा राजकीय फायदा घेऊन दिल्ली पाठोपाठ पंजाबमध्ये अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष सत्तेवर आला; पण त्यांचेच मंत्री आज भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली जेलमध्ये आहेत! सध्या देशभरातील वातावरण आणि घटना-घडामोडी पाहिल्यानंतर निर्भयाला न्याय मिळावा म्हणून रस्त्यावर उतरलेले, कँडल मार्च काढणारे, अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे ते चेहरे कुठे गायब झाले, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. देशासाठी कुस्तीत ऑलिम्पिक पदकं मिळविलेल्या कन्या गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीत आंदोलन करत आहेत. महिला पैलवानांचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप असलेले रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आणि भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण सिंह राजरोसपणे फिरत आहेत. महिला पैलवानांच्या आंदोलनाची दखल जगभरातील प्रसारमाध्यमांनी घेतली. मात्र, भारतात या आंदोलनाच्या पाठिंब्यासाठी ना कोणी रस्त्यावर उतरले ना कोणी कँडल मार्च काढले. एवढेच कशाला. ब्रिजभूषण यांना अटक का होत नाही, असा सवालही कोणी सरकारला विचारला नाही!
गेल्या महिनाभरापासून देशाच्या पूर्वोत्तर असलेले मणिपूर अक्षरश: जळत आहे. आजवर हजारो घरांची राखरांगोळी झाली आहे. अत्याचाराच्या कहाण्यांना तर अंत नाही. मात्र, तरीही सर्वजण सुशेगात आहेत. जणू हे राज्य भारतात नाही, तिथली जनता भारतीय नाही. मणिपुरात आगडोंब का उसळला, याच्या खोलात गेले तर आपले राजकीय अजेंडा राबविण्यासाठी सत्ताधारी कोणत्या पातळीवर जावू शकतात, याचे मणिपूर हे ज्वलंत उदाहरण आहे.
महागाई, महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटना, बेरोजगारी असे कितीतरी ज्वलंत प्रश्न आ वासून उभे असताना ना कुठे आंदोलन होते ना कुठे निषेधाचे सूर उमटतात. महिलांवरील अत्याचाराला लव्ह जिहादचे स्वरूप देऊन धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न होतो, कुणी तरी औरंगजेबाचा फोटो व्हॉट्सॲपवर डीपी म्हणून ठेवतो आणि कोल्हापूरसह इतर शहरांत दंगल होते. औरंगजेबाचे फोटो तर इतिहासाच्या पुस्तकातही आहेत. औरंगजेबावर आजवर अनेक पुस्तकं निघाली. ती देशभरातील ग्रंथालयात आणि अनेकांच्या संग्रही आहेत. आजवर कोणी त्यावर आक्षेप घेतला नाही. धर्माचा ठेका घेतलेले अनेक भोंदू बाबा देशाच्या संविधानाविरोधात वक्तव्य करतात, त्यावर कोणाचा आक्षेप नसतो. मुलींनी आंतरजातीय विवाह केला तर तिच्या पालकांना समाजातून बहिष्कृत करण्याचा आणि तिच्या पालकांना जबर दंड आकारण्याचा निर्णय ठाकोर समाजाच्या जातपंचायतीत घेतला जातो, त्यावरही कोणी आवाज उठवित नाही. एकूणच काय तर कितीही प्रश्न, समस्या असल्या तरी आपण एक तर बघ्याची भूमिका स्वीकारलेली आहे. अथवा, आपण सारे स्वप्नरंजनात किंवा मौनासनात आहोत!