छत्रपतींच्या किल्ल्यांकडे पाहण्याची नजर आता बदलेल?

शिवरायांच्या महाराष्ट्रातील ११ व तमिळनाडूमधील एक अशा १२ किल्ल्यांचा युनेस्कोच्या यादीत समावेश झाला आहे. यामुळे आपली जबाबदारी वाढली आहे !

- संदीप तापकीर , इतिहास अभ्यासक

काही महिन्यांपूर्वी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, तेव्हा मराठी माणसांनी ऐन नवरात्रीत देवीच्या उत्सवाबरोबरच माय मराठीचा उत्सव अत्यंत धूमधडाक्यात साजरा केला. आता पुन्हा एकदा असाच आनंदसोहळा साजरा करण्याची संधी आली आहे. महाराष्ट्रातील ११ व तमिळनाडूमधील एक, अशा १२ किल्ल्यांचा युनेस्कोच्या यादीमध्ये समावेश झाला आहे. ही सर्वच भारतीयांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. पॅरिसमध्ये युनेस्कोच्या समितीसमोर भारतीय शिष्टमंडळाने केलेल्या सादरीकरणात  शिवनेरी, राजगड, रायगड, लोहगड, प्रतापगड, पन्हाळा, साल्हेर, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, खांदेरी आणि जिंजी या १२ किल्ल्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि वारसा पटवून दिला.

मराठा साम्राज्यातील मोक्याच्या जागी वसलेले हे किल्ले शत्रू सैन्यावर वचक ठेवण्याचे काम करत होते. यातील काही किल्ल्यांवरून प्रशासकीय कारभारदेखील चालत असे. या आणि इतरही अनेक किल्ल्यांचा अत्यंत चतुराईने वापर करून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची बांधणी आणि रक्षणदेखील केले होते. औरंगजेबालादेखील शिवछत्रपतींचे किल्ले जिंकता आले नाहीत. यापुढील काळात ब्रिटिशांनी या किल्ल्यांची जबरदस्त धास्ती घेतली होती. त्यांनी अनेक किल्ल्यांवर जाण्याचे मार्ग उखडून टाकले, काही किल्ल्यांवरच्या वास्तूंची पडझड केली, अनेक किल्ल्यांवर जायला कित्येक वर्षे बंदीदेखील घातली.

भारत सरकारने भारताचे ‘मराठा साम्राज्यातील लष्करी बांधणीचे गडकिल्ले’ या शीर्षकाखाली युनेस्कोच्या समितीकडे या किल्ल्यांची शिफारस केली होती. यासाठी अनेक शासकीय यंत्रणांनी एकत्रितपणे काम केले. दुर्गप्रेमींनी शासकीय यंत्रणांना मदत केली. वर्षभरापासून हे काम सुरू होते. अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघाने या बारा किल्ल्यांचे टू द स्केल मॉडेल्स विक्रमी वेळेत पूर्ण केले. ते युनेस्कोच्या प्रतिनिधींनी भेट दिलेल्या दिल्लीच्या प्रदर्शनात ठेवलेले होते. यासाठी अनेक गिर्यारोहकांनी स्वयंसेवक म्हणून अहोरात्र काम केले होते. जागतिक वारसा समितीची ४७ वी परिषद फ्रान्समध्ये पॅरिस येथे संपन्न झाली. यामध्ये भारत सरकारने पाठवलेला प्रस्ताव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. आता या निर्णयामुळे आपली जबाबदारी अधिक वाढली आहे. 
जागतिक वारसा यादीत स्थान मिळालेल्या स्थळांना जागतिक ओळख प्राप्त होते.  त्यांच्या जतनासाठी जागतिक वारसा निधीच्या माध्यमातून आर्थिक मदत मिळते. प्रत्यक्ष युनेस्कोकडून मात्र मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत नाही.   

अनेक परदेशी पर्यटक महाराजांच्या किल्ल्यांचा अभ्यास करण्यासाठी या किल्ल्यांना भेटी देत असतात. आता त्यांची संख्या निश्चितच अधिक पटीने वाढेल. आता आपलीही जबाबदारी उचलण्याची वेळ आली आहे. स्वच्छता, मूलभूत सुविधा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इतिहासभान निर्माण करणे गरजेचे आहे. इथून पुढे खऱ्या अर्थाने शासनाचे काम सुरू होणार आहे. गेली ४०० वर्षे हे किल्ले अनेकांना प्रेरणा देत आले आहेत. म्हणूनच, या किल्ल्यांचा वारसा यादीत समावेश झाल्याचा आनंद, तर निश्चितच आहे; पण त्यामुळे या किल्ल्यांना जागतिक महत्त्व मिळून शिवविचार, शिवछत्रपतींचा इतिहास, शिवरायांचा दुर्गस्थापत्यविषयक दृष्टिकोन जगापुढे नव्याने, अधिक सकारात्मकरीत्या येईल, याचा विशेष आनंद वाटतो.

आपल्याला फार पूर्वीपासून दस्तऐवजीकरण नसण्याचा तोटा सहन करावा लागला. आता तरी आपण याकडे अधिक जागरूकतेने पाहायला लागू अशी अपेक्षा आहे. राज्यातील विस्तृत भूप्रदेशात असलेल्या या किल्ल्यांपैकी आठ गिरीदुर्ग, तर चार जलदुर्ग आहेत. या दोन मुख्य प्रकारांव्यतिरिक्त स्थलदुर्ग, वनदुर्ग या प्रकारांतही अनेक किल्ले आहेत. या यशामुळे त्यांच्याकडेही लोकांचा कल वाढेल.

 हरिहरगड, हरिश्चंद्रगड आणि इतर अनेक किल्ल्यांवर आता प्रमाणापेक्षा जास्त लोक जाऊ लागलेले दिसतात. त्यामुळे अनेक गोष्टींचा ऱ्हास होऊ लागला आहे. या उत्साही लोकांवर योग्य ते निर्बंध घालून  पर्यटनाची शिस्त लावण्यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न करणेही गरजेचे आहे.