अन्वयार्थ: बहिऱ्या सरकारला शेतकऱ्यांचा आवाज ऐकू येईल का?

आपल्या मागण्या जोरदारपणे ऐकवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सर्व जिल्हा संघटनांनी पुन्हा एकदा एकजुटीने रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आता येऊन ठेपलेली आहे.

योगेंद्र यादव
राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोडो अभियान सदस्य, स्वराज इंडिया

एकाच दिवसापुरते का असेना, पण किमान एकदा तरी असं दिसलं की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर रस्त्यावर आणि संसदेत एकाच सुरात आवाज उठवला जात आहे. इकडे रस्त्यावर ठाण मांडून बसलेले शेतकरी किमान आधारभूत किमतीची  (एमएसपी) मागणी करत होते,  तर तिकडे  संसदेत  कृषिविषयक संसदीय स्थायी समिती  एमएसपीला कायदेशीर दर्जा देण्याची शिफारस प्रथमच करत होती. परंतु, ही जुगलबंदी एवढी जोशात असूनही सरकारचे औदासीन्य मात्र हटायला तयार नाही.  

शेतकरी आंदोलनाने पुन्हा एकदा  जोर पकडलाय. पंजाब आणि हरियाणाच्या खनौरी सीमेवर संयुक्त किसान मोर्चाच्या (अराजकीय) झेंड्याखाली शेतकरी  पुन्हा धरणे धरून बसले आहेत. दिल्ली मोर्चाच्या वेळी अपुऱ्या राहिलेल्या मागण्याच ते आजही मांडत  आहेत - किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी, शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती आणि मागचा मोर्चा विसर्जित करताना केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती. परंतु,  काही झालं तरी सरकार  शेतकऱ्यांना दिल्लीत येऊ द्यायला तयार नाही.  

१७ डिसेंबरला संसदेच्या कृषी, पशुपालन आणि अन्नप्रक्रियाविषयक स्थायी समितीने आपल्या पहिल्याच अहवालातील शिफारशीत शेतकरी आंदोलनातील अनेक मागण्यांचा समावेश केला.  एमएसपीला कायदेशीर दर्जा दिला जावा, अशी शिफारस या बहुपक्षीय समितीने एकमताने केली.  शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याची योजना तयार करण्याची आणि शेतकरी सन्मान निधीची रक्कम ६००० वरून १२००० करण्याची शिफारसही या समितीने केली आहे. कृषी उत्पादनांच्या   आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे  धोरण ठरवताना त्यात शेतकऱ्यांनाही सामील करून घेण्याची मागणीही प्रथमच संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आली. शेतकरी आंदोलनाचा आवाज आता रस्त्यावरून संसदेच्या दिशेने जात असल्याची आशा या शिफारशींमुळे बळकट होत आहे.  

दरम्यान  सरकारच्या वृत्तीत मात्र तिळमात्रही बदल झालेला नाही. २५ नोव्हेंबरला भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयानं ‘नॅशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर ॲग्रिकल्चरल मार्केटिंग’ हा दशवार्षिक धोरणाचा मसुदा जाहीर केला. या इंग्रजीतल्या मसुद्यावर देशभरातील शेतकऱ्यांकडून केवळ पंधरा दिवसांत त्यावर  प्रतिक्रिया मागविण्यात आल्या. ते तीन शेतकरीविरोधी काळे कायदे ज्या विशिष्ट  मनोवृत्तीतून बनवण्यात आले होते, त्याच मनोवृत्तीतून  आता  हेही दस्तावेज तयार केले गेले आहेत. शेती उत्पादनांचा बाजार राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येत असूनही केंद्र सरकारने राज्य सरकारांशी कोणतीही सल्लामसलत न करता हा दस्तावेज बनवला आहे. 

आपण आपले उत्पादन  बाजारात आणतो,  तेव्हा  त्याची योग्य किंमत आपल्या  पदरी पडत नाही, हेच शेतकऱ्याचं प्रमुख दुखणं आहे. म्हणून, तर एमएसपी म्हणजे किमान आधारभूत किमतीची व्यवस्था बनवली गेली. आता या व्यवस्थेला कायदेशीर दर्जा देण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. तथापि कृषी बाजार हीच गोष्ट केंद्रस्थानी असलेल्या या दस्तावेजात एमएसपीचा साधा उल्लेखसुद्धा केलेला नाही. त्याऐवजी पीक विम्याच्या धर्तीवर उत्पादन मूल्य विम्याचा  प्रस्ताव समोर ठेवला आहे.

थोडक्यात, सरकार शेतकऱ्याला कोणत्याच आधाराविना मुक्त बाजाराच्या हाती सोपवू  इच्छिते आणि तो  बाजार खासगी हातात सोपवण्याची तयारी तर रीतसर चालूच आहे. शेती उत्पादन बाजार समितीच्या जागी खासगी बाजार उभा करणारा कायदा मागे घेणे सरकारला भलेही  भाग पडले असले, तरी आता या व्यापार नीती दस्तावेजाच्या आधारे तोच प्रस्ताव हे  सरकार  मागच्या दरवाज्याने पुन्हा आणू इच्छित आहे. या दस्तावेजात मांडलेल्या काही सुधारणांमध्ये खासगी बाजार उभारण्याची परवानगी देणे, निर्यातदारांना आणि ठोक व्यापाऱ्यांना थेट शेतातून माल खरेदी करता येण्याची व्यवस्था आणि गोदामाला मार्केट यार्ड समजण्यासारख्या तरतुदी आहेत.  

शेतकऱ्यांच्या दबावापोटी जिच्याबद्दलचा कायदा सरकारने मागे घेतला होता, ती कॉन्ट्रॅक्ट शेतीची व्यवस्था  पुन्हा आणण्याची शिफारसही या दस्तावेजात केलेली आहे. सरकारच्या या नव्या धोरणाची वार्ता देशातील सर्व शेतकरी संघटनांपर्यंत अद्याप पोहोचलेली नाही. परंतु, ‘आशा - किसान स्वराज’ संघटनेच्या संयोजक कविता कुरुगंटी, राजेंद्र चौधरी यांनी लेखी आक्षेप नोंदवत सरकारकडे हा मसुदा परत घेण्याची मागणी केलेली आहे. संयुक्त किसान मोर्चानेही या दस्तावेजाच्या प्रति जाळण्याचे आवाहन केले आहे. या सरकारला लोकांची गाऱ्हाणी  सहजासहजी ऐकू येत नसल्याचे भान आंदोलकांना आहे. अशा बहिऱ्या सरकारला आपल्या मागण्या जोरदारपणे ऐकवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सर्व जिल्हा संघटनांनी पुन्हा एकदा एकजुटीने रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आता येऊन ठेपलेली आहे. 
    yyopinion@gmail.com