नितीन आगेचे काय झाले, याचेही उत्तर महाराष्ट्राला सापडेल की नाही ?

मारुती कांबळेचं काय झालं? या विजय तेंडुलकरांनी ‘सामना’ चित्रपटातून ऐंशीच्या दशकात केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर महाराष्ट्र अद्याप देऊ शकलेला नाही. नितीन आगेचे काय झाले? याचेही उत्तर महाराष्ट्राला सापडेल की नाही शंकाच आहे. नगर जिल्ह्यातील खर्डा गावातील शाळकरी वयाच्या नितीनला भर वर्गातून गावातील टोळी घेऊन जाते, सर्वांसमक्ष त्याला मारझोड होते, पण सगळेच बेखबर. पुढे जंगलात फाशी दिलेल्या अवस्थेत त्याचा मृतदेहच सापडतो. त्याचा गुन्हा काय, तर दलित असून सवर्ण समाजातील मुलीशी कथित प्रेमसंबंध! परजातीय प्रेमाच्या या ‘सैराट’ कृत्याने राज्य हादरले. तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर. पाटील खर्ड्यात आले. फास्ट ट्रॅक कोर्ट, विशेष वकील अशा घोषणांचा पाऊस पडला. आठवले, आंबेडकर वगळता इतर समाजातील शहाणी माणसं तिकडे फिरकली सुद्धा नाहीत. मोर्चे निघाले, निषेध झाला. पण, हा सगळा निषेधाचा सोहळा साजरा करुन पुढे महाराष्टÑ ढाराढूर झोपला. हा खटला न्यायालयात कधी उभा राहिला, सुनावणी कधी झाली? याकडे कोणाचेच लक्ष नसावे? आपल्या मुलाला मरणोपरांत तरी न्याय मिळावा म्हणून एकटे नितीनचे वडील तेवढे कोर्टाची वारी करत होते. कोर्टात खटला उभा राहिला, पण एकाहून एक सगळे साक्षीदार फुटत गेले आणि शेवटी झाले काय तर, सर्व आरोपी निर्दोष असल्याचे निकालपत्र हाती आले! नितीनच्या वडिलांना सरकारी यंत्रणेने साधी निकालाची तारीख कळविण्याची तसदीदेखील घेतली नाही. ज्यांनी नितीनला मारहाण होताना पाहिले ते शिक्षकही फितूर व्हावेत? पोलिसांनी आमचे खोटे जबाब घेतल्याची धांदात साक्ष त्यांनी न्यायालयात दिली. या आधुनिक द्रोणाचार्यांच्या मौनाने एका निष्पाप ‘एकलव्या’चा न्याय नाकारला गेला. आता कदाचित पुन्हा आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतील, न्याय-निवाड्यावर चर्चा केली जाईल, पण त्यातून हाती काहीच लागणार नाही. पुरोगामी म्हणवून घेणाºया महाराष्टÑातील समाजधुरिणांनी यातून वेळीच बोध घेतला नाही, तर असे आणखी नितीन मारले जाणार नाहीत ना, याची खात्री देता येणार नाही. गुन्हेगारांची जातपात व मोर्चांची वाट न पाहता या अपराधांना कठोर शासनच हवे. पण, खैरलांजी, खर्डा आणि सोनईतील घटना पाहिल्यानंतर जातीय अत्याचाराच्या घटनांबाबत आपण किती गंभीर आहोत, असा प्रश्न पडतो. कोपर्डी येथील घटनेत सरकारने विशेष वकील नियुक्त केला. यातील आरोपींवरील दोष सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष यशस्वी झाला. पण, खर्ड्याच्या खटल्यात ही तत्परता दिसून आली नाही. ‘पब्लिक डिमांड’ नावाची संकल्पना न्यायालयीन प्रक्रियेलाही प्रभावित करु पाहत आहे, असा आक्षेप कोपर्डी खटल्यात आरोपींच्या वकिलांनी न्यायालयात नोंदविला. न्यायालयाने हा आक्षेप फेटाळला. पण, सामाजिक दबावाशिवाय यंत्रणा कामच करणार नाही का? असा प्रश्न खर्ड्याचा निकाल पाहून निर्माण होतो.