उत्तमराव निर्मळ
आजकाल पश्चिमेकडचे पाणी पूर्वेला आणणे, हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि परवलीचा विषय झालेला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या बहुतेक धरणांचे मूळ नियोजन करतांना, बिगर सिंचन पाणी वापरासाठी कोणतीही तरतूद नव्हती. त्यावेळी विहित लाभक्षेत्राला सिंचन करणे, हे एकच उद्दिष्ट होते. परंतु नंतरच्या काळात पिण्यासाठी आणि औद्योगिक वापरासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी वळविले गेले आणि वाढती लोकसंख्या आणि औद्योगिकीकरण यामुळे, यापुढेही ते वळविले जाणार आहे. परंतु लाभक्षेत्र तेच आहे त्याचा परिणाम म्हणून आवर्तन संख्या कमालीची घटली आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील दारणा, गंगापूर धरण समूहातील आरक्षण चाळीस पंचेचाळीस टक्क्यावर पोहचले आहे, यावरुन याचे गांभीर्य लक्षात येईल. त्यामुळे कृषी क्षेत्राला घरघर लागली आहे. तसेच पहिल्या तीन-चार पंचवार्षिक योजनांमध्ये मोठ्या धरण प्रकल्पांना प्राधान्य दिले गेले. मात्र त्यानंतर, विशेषतः सन १९७२ च्या दरम्यान व नंतर शासनाने मूळ धोरणात बदल केला. मोठ्या धरणांऐवजी छोटे छोटे बंधारे, नालबंडींग, पाझर तलाव वा, तत्सम बांधकामांना प्राधान्य दिले. पाणी अडवा,पाणी जिरवा हाच मूलमंत्र, बदलत्या धोरणाचा गाभा राहिला. अगदी अलीकडे जलसंधारणातील जलयुक्त शिवार हा कार्यक्रम हाती घेतला. शासनाच्या या बदलत्या धोरणाचा फटका मोठ्या प्रकल्पात येणाऱ्या पाण्याला बसला. सरासरी वा त्याहून कमी पाऊस असलेल्या वर्षात, मोठी धरणे भरणे दुरापास्त झाले. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून या प्रकल्पावर आधारित असलेली शेती, शेती पूरक व्यवसाय तसेच नागरी जीवन हे, पूर्णतः संकटात सापडले. विशेष म्हणजे गोदावरी खोऱ्यातील गोदावरी नदीवर असलेल्या जायकवाडी धरणाच्या वरील भागात नवीन धरणे बांधून पाणी अडविण्यास, शासनाने सन २००३ मध्ये बंदी घातलेली आहे. सन २०१६ मध्ये मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या परिस्थितीत पाण्याची उपलब्धता करण्यासाठी पश्चिमेकडचे पाणी पूर्वेला वळविणे, हाच पर्याय सध्या उपलब्ध आहे. कोकणातील पश्चिमवाहिनी नदी खोऱ्यात विपुल पाणी असल्याने, ते पाणी गोदावरी खोऱ्यासारख्या तुटीच्या खोऱ्यात वळविले तर, यातून मार्ग निघेल, अशी अपेक्षा आहे. पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या नार-पार, दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास खोऱ्यातील पाणी, प्रवाही तसेच उपसा वळण योजनांद्वारे पूर्वेला आणणे सध्या प्रस्तावित आहे.गुजरात राज्यातील तापी वरील २६० टीएमसीचा उकई प्रकल्प असो वा, नर्मदा नदीवरील ३३७ टीएमसीचा सरदार सरोवर प्रकल्प असो वा, नियोजित ५९३ टीएमसीचा आणि साठ हजार कोटीचा, महाकाय कल्पसर प्रकल्प असो, हे सर्वच प्रकल्प मिशन म्हणून राबविले गेलेत किंवा जात आहेत. मतितार्थ एकच आहे की, सरकारे बदलली तरी प्रकल्पाच्या प्राधान्यक्रमात बदल व्हायला नको.
नदीजोड प्रकल्पातून पश्चिमेकडील एकूण किती पाणी वळविले जाणार, त्यापैकी गिरणा खोऱ्यात किती, गोदावरी खोऱ्यात किती, मुंबईला किती, गुजरातला किती, स्थानिक वापरासाठी व भविष्यातील वापरासाठी किती याचा सुस्पष्ट ताळेबंद जनतेसाठी खुला केला पाहिजे. आजमितीला ही सुस्पष्टता, जनतेसमोर न आणल्याने वा, तशी जागृती न केल्याने, विविध अफवांना चालना मिळते. हे पाणी प्राधान्याने तुम्हालाच दिले जाईल, असे मराठवाड्यात सांगितले जाते, नगर नाशिकमध्ये गोदावरी खोऱ्यात सांगितले जाते, गिरणा खोऱ्यात सांगितले जाते, मुंबईत सांगितले जाते आणि कोकणातही सांगितले जाते. मात्र कुणाच्या वाट्याला किती पाणी येणार हे गुलदस्त्यात ठेवले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्र - गुजरात पाणी वाटप संघर्षाला फुंकर घालून शिलगावले जाण्याची आयतीच संधी हितशत्रूंना मिळते आणि मूळ प्रश्नावरून लक्ष विचलित केले जाते. महाराष्ट्रांतर्गत पाणी वाटप हा सुद्धा मोठा जटिल विषय आहे. पक्षीय भूमिका आणि हितसंबंध भिन्न असल्याने, यावर खुलेपणाने कधीच चर्चा केली गेली नाही. पश्चिमेकडचे पाणी पूर्वेला आणणे, हे मराठवाडा आणि नगर, नाशिकसाठी एकच उद्दिष्ट असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय दोन्ही प्रादेशिक विभागांना तरणोपाय नाही. ज्या कोकण प्रदेशातून पाणी आणावयाचे आहे, तेथून ते विना अडथळा येईल, अशी शक्यता मुळीच नाही. त्यामुळे हे पाणी वळविण्यासाठी दुर्दम्य राजकीय इच्छाशक्ती आणि समन्वय आवश्यक आहे. पक्षीय भूमिकेच्या पलीकडे जाऊन एकत्र येणे तसेच प्रभावी व्यासपीठ निर्माण करणे आत्यंतिक गरजेचे आहे. यासाठी अखंडित जनरेटा फार महत्त्वाचा आहे अन्यथा स्वप्नातील महत्त्वाकांक्षी नदीजोड वळण योजना प्रकल्प स्वप्नातच राहील. असे होऊ नये हीच अपेक्षा.