कायद्याचा धाक का नाही उरला?

- मिलिंद कुलकर्णीकोरोनाची साथ ओसरत असताना कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. चोरी, प्राणघातक हल्ले, सोनसाखळी चोरी, खून आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रमाणात अचानक झालेली वाढ ही चिंताजनक अशी आहे. विशेष म्हणजे, या सहा महिन्यात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख हे तीन वेळा जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येऊन गेले. त्यानंतर पोलीस दलाला आव्हान देणाºया या घटना सातत्याने घडत आहेत.अतिवृष्टी, दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसल्यानंतर चोरी - दरोडे अशा घटनांमध्ये वाढ होते, असा तर्क नेहमी लढवला जातो. त्या तर्काच्या आधारे कोरोना महासाथीमुळे अनेकांचा रोजगार गेला आहे. त्यामुळे तर असे घडत नाही ना, हा शोधाचा विषय ठरावा.महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये केवळ पोलीस दलाला दोषी धरता येणार नाही, यात समाजदेखील तेवढाच जबाबदार आहे. प्रेमाच्या जाळ्यात ओढणे, आक्षेपार्ह फोटो व चित्रफीत काढून ब्लॅकमेल करणे, अत्याचार करणे अशा घटना सभोवताली घडत असताना समाज मूक राहतो. गल्ली, गावातील लेकी बाळी सुखरुप रहाव्या ही जबाबदारी समाजाची, गावाचे पुढारपण करणाºया मंडळींची, तलाठी, ग्रामविकास अधिकारी, पोलीस पाटील या शासकीय प्रतिनिधींची अशी सामूहिक आहे. मोहल्ला समितीसारखे उपक्रम अशावेळी उपयोगात येतात. परंतु, आपल्याकडे अधिकारी बदलला की, उपक्रम थांबला अशी आरंभशूर वृत्ती बळावली आहे. कुटुंबव्यवस्थेत झालेल्या बदलाकडेदेखील डोळसपणे बघायला हवे. लग्नानंतर वेगळे घर करण्याचा प्रघात आता गावखेडयात रुजला आहे. आजी - आजोबा घरात नसल्याने नोकरदार आई -वडिलांची मुले दिवसभर काय करतात याचा पत्ता अनेकांना नसतो. शाळा, क्लास, छंद वर्ग अशा नावाने पाल्य घराबाहेर पडतात, पण ते खरोखर तेथे जातात काय? याविषयी गुप्तहेरासारखा पाठलाग अपेक्षित नाही, परंतु, किमान माहिती ठेवायला हवी. त्याचे किंवा तिचे मित्र - मैत्रिणी कोण आहेत, त्यांची माहिती, तोंडओळख असायला हवी. काळ बदलत असताना आम्ही पाल्यांना स्वातंत्र्य, आर्थिक सुबत्ता, चांगले राहणीमान देत असलो, तरी स्वैराचार होणार नाही, कुठल्या आमीष, जाळ्यात ते अडकणार नाही, याची काळजी पालकांनी घ्यायला हवी. त्यासाठी पालक आणि पाल्य यांच्यातील संवाद महत्त्वाचा आहे. पाल्याकडून अपेक्षा करीत असताना पालकांचे आचरण त्या पध्दतीचे हवे, ही जबाबदारी देखील येते, याचा विसर पडता कामा नये.

समाजात सबल आणि दुर्बल ही विषमता युगानुयुगे कायम राहिली. त्यात महिला, दलित यांचे स्थान कायम तळाशी राहिले आहे. या घटकांवर सर्वाधिक अत्याचार होत असतो. दुर्बलांवर अत्याचाराच्या घटना वाढत आहे. आकडेवारीच्या जंजाळात न पडता काही ठळक घटना या स्थितीला पुष्टी देतात. जळगाव जिल्ह्यातील रावेर येथे गेल्याच महिन्यात आदिवासी मुलीवर बलात्कार करुन तिच्यासह ४ भावंडांची हत्या केल्याची अतीशय क्रूर घटना घडली. सारंगखेडा येथे आदिवासी मुलीवर अत्याचार झाला. धुळ्यात ४ वर्षाच्या मुलीची हत्या झाली. आणि आता पारोळ्यात दलित मुलीवर बलात्कार करुन हत्या करण्यात आली. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तीनवेळा जळगावला भेट दिली. प्रत्येकवेळी महिला अत्याचाराचा विषय निघाला. तेलगंणमधील दिशा कायद्याप्रमाणे आम्ही महाराष्टÑात कायदा आणणार आहोत, अशी घोषणा केली. निव्वळ घोषणा कशासाठी? कायदा करायला हात बांधलेले आहेत काय? किती निष्पाष मुली - महिलांचे जीव जाण्याची वाट बघत आहात? असे प्रश्न जनमानसातून उमटत आहेत. दिल्लीतील निर्भयानंतर कायदे कठोर करण्यात आले. आता कोणताही गुन्हेगार असे कृत्य करण्यास धजावणार नाही, असा दावा शासकीय यंत्रणेकडून करण्यात आला. मात्र हाथरससारख्या घटना देशभर घडत आहेत. कायद्याचा धाक राहिलेला नाही, असाच याचा अर्थ घ्यावा लागेल.

अत्याचाराच्या घटना घडल्यानंतर त्याचा निषेध नोंदविणे, आंदोलन करणे, निवेदने देणे, मेणबत्ती घेऊन मूक मोर्चा काढणे असे समाजात पडसाद उमटत असतात. समाजातील रोष यानिमित्ताने शासन व प्रशासनापुढे व्यक्त होत असतो. याचसोबत पीडितांना न्याय मिळण्यासाठी राजकीय पक्ष, सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थांनी शेवटपर्यंत पाठपुरावा करायला हवा. दुर्देवाने तसे घडताना दिसत नाही. काही अपवाद असतीलही, पण तसे मोठया प्रमाणात घडत नाही. जामनेर तालुक्यातील वाकडी येथील मागासवर्गीय मुलांच्या बाबत हा अनुभव नुकताच समाजाने घेतला. मंत्र्यांपासून तर सामाजिक कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळ्यांनी नंतर या पीडित कुटुंबाला वाºयावर सोडले आहे. समाजातील काही घटकांचे हे वरपांगी वागणेदेखील दुष्कर्म करणाºया मंडळींच्या पथ्यावर पडत नसेल ना? हा विचार मनात आल्याशिवाय राहत नाही.