विकासाचा मार्ग का अडवता?

काही नेत्यांचा विकासाच्या विरोधाचा अनुभव मोठा आहे. नागपूर-मुंबई सुपर एक्स्प्रेस कम्युनिकेशन वे हा प्रगतीचा साडेसातशे किलोमीटरचा जम्बो मार्ग येऊ घातला असतानाही ते हेच करीत आहेत

- यदू जोशी

काही नेत्यांचा विकासाच्या विरोधाचा अनुभव मोठा आहे. नागपूर-मुंबई सुपर एक्स्प्रेस कम्युनिकेशन वे हा प्रगतीचा साडेसातशे किलोमीटरचा जम्बो मार्ग येऊ घातला असतानाही ते हेच करीत आहेत. दुसरीकडे या महामार्गाची उपयुक्तता
समजून सांगण्यात सरकारचा म्हणावा तसा सक्रिय पुढाकार दिसत नाही.

मुंबई-नागपूर सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस वेसाठीची भूसंपादनाची कार्यवाही आता कोणत्याही क्षणी सुरू होईल. महाराष्ट्राच्या विकासाच्या या महामार्गाला काही लोक अनाठायी विरोधी करून लागले आहेत. त्याला आगामी जिल्हा परिषद, नगरपालिका निवडणुकीची किनार आहे. या निवडणुकांच्या तोंडावर आपणच शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचा आव आणायचा आणि प्रकल्पाला विरोध करायचा असा दळभद्रीपणा सुरू आहे. पण मागासलेल्या विदर्भ, मराठवाड्याचे तसेच उत्तर महाराष्ट्राचे भाग्य करपेल याची जाणीव विरोधासाठी विरोध करणाऱ्यांनी ठेवली पाहिजे. विकास आणि शेतकरी यांची एकदा गळाभेट होऊ द्या; उगाच मोडता घालूृ नका.
नागपूरहून केवळ सहा तासांच्या आत मुंबईला पोहोचविणारा हा महामार्ग राज्याच्या दृष्टीने इतिहास घडविल्याशिवाय राहाणार नाही. महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य वारकरी दरवर्षी भक्तिभावाने पंढरीच्या वारीला जातो. सामान्य शेतकऱ्यांना एका मोठ्या प्रकल्पामध्ये मालकी देऊन सामावून घेण्याची क्षमता असलेली विकासाची वारी या महामार्गाच्या निमित्ताने निघाली आहे. त्याचे वारकरी व्हा; मारेकरी कशाला होता?
२२ जिल्ह्यांचे अर्थशास्र बदलण्याची ताकद या मार्गात आहे. आधुनिकतेची केंद्रे बनतील अशा २१ टाऊनशिप उभारण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनींचा केवळ आर्थिक मोबदलाच मिळणार नाही तर गेलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात पूर्णत: विकसित आणि नागरी सुविधांनी उपयुक्त असे तयार भूखंड दिले जाणार आहेत. त्याला लँड पुलिंग म्हणतात. सद्य स्थितीत प्रकल्पग्रस्तांचा सर्वाधिक फायदा करून देणारा फॉर्म्युला म्हणून तो मान्य झाला आहे. दोन तृतीयांश महाराष्ट्रातील माल, केवळ सहा तासांच्या आत मुंबईत पोहोचवून जगाच्या बाजारपेठेत पाठविण्याची अद्भूत किमया या महामार्गामुळे साध्य होणार आहे. सरकारने त्याची महती जनतेपर्यंत तातडीने पोहोचविणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेणे निकडीचे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर बैठकी सुरू झाल्या असल्या तरी या प्रकल्पाबाबत गोंधळाची परिस्थिती आहे. त्याचा फायदा घेऊन काही जण लोकांमध्ये आणखीच गैरसमज पसरवित आहेत. लोकांचे समाधान करणारी स्वतंत्र यंत्रणा उभारायला हवी. ‘आम्ही अधिकाऱ्यांना दहा वेळा विचारतो पण नेमके कोणी काहीही सांगत नाही’, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. मूठभर नेते काहीही म्हणोत, पण महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनी प्रसंगी आपले सर्वस्वदेखील दिले असे इतिहास सांगतो. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांच्या फसवणुकीचे दु:खही मोठे आहे. या प्रकल्पात ते दु:ख शेतकऱ्यांच्या नशिबी येणार नाही, अशी अपेक्षा बाळगावी काय?

भाजपा-शिवसेना एकत्र!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यात ‘वर्षा’वर समन्वयाची बैठक झाली. बैठकीत शिवसेनेच्या आमदारांची कामे मार्गी लावण्यात आली. या निमित्ताने भाजपा-शिवसेना मुंबईसह राज्यातील महापालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एकत्र येतील का याची चर्चा सुरू झाली आहे. युती करायची की नाही याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांवर सोपविला तर युती नक्की होईल. राज्य कारभाराचा गाडा खेचत असताना इतरांकडून अपेक्षित आणि दमदार साथ मुख्यमंत्र्यांना मिळत नाही. उद्या निवडणुकीला भाजपा स्वबळावर पुढे गेली आणि अपेक्षित यश मिळाले नाही तर मुख्यमंत्रीच अपयशाचे धनी ठरतील. दोष प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवेंवर नक्कीच जाणार नाही. या पार्श्वभूमीवर, शिवसेनेशी युती करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न असेल असे म्हटले जाते. तथापि, युती होऊ नये यासाठी प्रयत्न करणारेही अनेक आहेत. स्वबळाची खुमखुमी असलेले काही संजय, काही आशीष युतीची नाव बुडवू शकतात.