-रवी टाले
जगातील १९ प्रमुख देश आणि युरोपियन युनियन या युरोपातील देशांच्या संघटनेचा समावेश असलेल्या जी-२० समूहाची शिखर परिषद येत्या ९ व १० तारखेला नवी दिल्लीत पार पडणार आहे. जुलैमध्ये शांघाय सहकार्य संघटना म्हणजेच एससीओच्या शिखर परिषदेचे यजमान पदही भारताने भूषविले. जागतिक पटलावरील दोन प्रमुख गटांच्या शिखर परिषदांचे यजमान पद अवघ्या काही दिवसांच्या अंतराने भारताच्या वाट्याला आले आहे. जागतिक स्तरावरील भारताचे वाढते वजन त्यामधून दृग्गोचर होत असले, तरी द्विपक्षीय संबंधांमध्ये ठसा उमटविणारा भारत बहुपक्षीय व्यासपीठांवर मात्र अडखळताना दिसतो, हे नाकारता येत नाही. द्विपक्षीय शिखर परिषदांमध्ये भारत ठसा उमटवतो; पण बहुपक्षीय व्यासपीठांवर मात्र कोंडी होताना दिसते.
दोन महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या ‘एससीओ’ शिखर परिषद किंवा गेल्याच महिन्यात पार पडलेल्या ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेचे उदाहरण घ्या! बहुपक्षीय शिखर परिषदांचे आयोजन ही यजमान देशासाठी विविध क्षेत्रांत केलेल्या प्रगतीचे प्रदर्शन करण्याची उत्तम संधी असते. शिखर परिषदेपूर्वी विभिन्न विषय केंद्रस्थानी असलेल्या अनेक उच्चस्तरीय बैठका यजमान देशातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये होतात. त्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी जगभरातील तज्ज्ञ मंडळी, तसेच प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी यजमान देशात येतात. त्या माध्यमातून यजमान देशासंदर्भात एक सकारात्मक संदेश जगभर जातो. दोन दिवसांच्या प्रत्यक्ष ‘एससीओ’ शिखर परिषदेऐवजी काही तासांच्या आभासी शिखर परिषदेचे आयोजन करून भारताने स्वत:च्या हाताने एक उत्तम संधी दवडली आणि चीनला भारतावर टीका करण्याची आयतीच संधी उपलब्ध करून दिली.
‘एससीओ’ ही संघटनाच मुळात चीनकेंद्रित असल्याने ते एकवेळ समजूनही घेता येईल; पण जगातील पाच सर्वाधिक वेगाने अर्थव्यवस्था विकसित होत असलेल्या देशांचा समूह असलेल्या ‘ब्रिक्स’ संघटनेच्या दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग शहरात पार पडलेल्या शिखर परिषदेतही भारत आपला प्रभाव पाडण्यात अपयशी ठरला.भारत ‘एससीओ’चा संस्थापक सदस्य नाही. ‘ब्रिक्स’चा मात्र आहे.‘एससीओ’वर प्राबल्य राखून असलेला चिनी ड्रॅगन ‘ब्रिक्स’लाही गिळण्याच्या मनसुब्यात यशस्वी होताना दिसत आहे.जोहान्सबर्गमध्ये ‘ब्रिक्स’चा विस्तार करण्याच्या मुद्द्यावर चीनने एकप्रकारे मनमानीच केली. पूर्वी ‘ब्रिक्स’च्या विस्ताराला विरोध दर्शविणाऱ्या भारतालाही मग आम्हीही विस्ताराच्या बाजूने असल्याचे म्हणावे लागले. कारण, ब्राझीलनेही साथ सोडल्यावर भारत एकटा पडला होता. केवळ दक्षिण आशियातील देशांचा समूह असलेल्या ‘सार्क’ संघटनेतही भारत आपला प्रभाव टिकवून ठेवू शकला नाही आणि ‘सार्क’ आता जवळपास इतिहासजमाच झाली आहे.
भारत संस्थापक सदस्य असलेली अलिप्त राष्ट्र संघटना म्हणजेच ‘नाम’चेही तेच झाले होते. ‘सार्क’ला पर्याय म्हणून भारताने बंगालच्या उपसागराच्या अवतीभवती वसलेल्या देशांचा समूह असलेल्या ‘बिमस्टेक’ समूहाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला होता खरा; पण त्या आघाडीवरही भारताला फारसे यश लाभल्याचे दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर, जागतिक पटलावर स्वत:ला सिद्ध करण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने ‘जी-२०’ शिखर परिषदेची संधी दवडून चालणार नाही. दुर्दैवाने गत वर्षभरातील घडामोडी काही त्या दृष्टीने फार अनुकूल नाहीत. मार्चमधली ‘जी-२०’ देशांच्या विदेश मंत्र्यांची बैठक आणि जुलैमधली अर्थमंत्र्यांची बैठक यामध्ये सर्वसहमती होऊ शकली नाही.
युक्रेनवरील रशियन आक्रमणाच्या मुद्द्यावरून ‘जी-२०’ समूहात पाश्चात्त्य देश आणि चीन व रशियाच्या प्रभावाखालील देश अशी उघड विभागणी झाली आहे. अर्थमंत्री व विदेश मंत्र्यांच्या बैठकीत त्याचे प्रदर्शन घडले आणि शिखर परिषदेतही वेगळे काही होण्याची अपेक्षा नाही. पूर्वी ज्यांना तिसरे जग म्हणून ओळखले जाई, अशा देशांना हल्ली ‘ग्लोबल साऊथ’ म्हणून संबोधले जाते. भारत ‘ग्लोबल साऊथ’चा भागच नाही, तर नेताही आहे. त्यामुळे ‘जी-२०’ शिखर परिषदेचे औचित्य साधून भारत जागतिक पटलावर ‘ग्लोबल साऊथ’चे मुद्दे जोरकसपणे मांडेल, अशी अपेक्षा होती. दुर्दैवाने रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ती पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच! गेल्या काही वर्षांत जागतिक पटलावर भारताची ताकद निश्चितच वाढली असली, तरी बहुराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताच्या मुद्द्यांना त्या व्यासपीठांचे मुद्दे बनविण्याइतपत वाढलेली नाही! ही ताकद येते कोठून? ती येते अर्थव्यवस्थेतून! ज्या देशाची अर्थव्यवस्था शक्तिशाली, त्या देशाने त्या-त्या कालखंडात जागतिक पटलावर प्रभुत्व गाजविले.
दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी ब्रिटनचा निर्विवाद बोलबाला होता. दुसऱ्या महायुद्धाने ब्रिटनची अर्थव्यवस्था खिळखिळी केली, तर अमेरिकेला आर्थिक ताकद दिली. मग, ब्रिटनची सद्दी संपून अमेरिकेचा काळ सुरू झाला. दुसरीकडे भौगोलिक विस्तार व लष्करी ताकदीच्या बळावर सोव्हिएत रशियाही प्रभुत्व राखून होता; पण तो आर्थिक ताकदीत कमी पडला अन् अमेरिकेची बरोबरी करण्याच्या ईर्ष्येपोटी स्वत:च विघटित होऊन, होती ती ताकदही गमावून बसला. मग उदय झाला तो चीनचा! रशियाचा साम्यवाद स्वीकारलेल्या चीनने आर्थिक आघाडीवर मात्र अमेरिकेचा कित्ता गिरवीत आर्थिक महासत्ता म्हणून स्वत:ला प्रस्थापित केले आणि आज तो देश अमेरिकेला आव्हान देत आहे. भारतानेही त्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले आहेत; पण त्याला अंमळ उशीरच झाला! आज अमेरिका आणि चीन या दोन्ही प्रमुख आर्थिक महासत्तांची गती मंदावली आहे, तर भारताची वाढत आहे. ती आणखी एक-दोन दशके कायम राखल्यास भारताचाही जागतिक पटलावरील उदय निश्चित आहे; परंतु तूर्त आपली ताकद कमी पडते, हे मान्य केलेच पाहिजे!