देवाच्या दारी भक्त आणि ‘व्हीआयपी’ यांना वेगळा न्याय का?

Devotees: अतिविशिष्ट व्यक्ती, ‘दर्शन पास’ विकत घेणारे आणि देणगीदारांना तत्काळ प्रवेश; पण सामान्य भाविकांनी मात्र रांगेत तिष्ठत उभे राहायचे, हे थांबायला हवे.

- नंदकिशोर पाटील
(संपादक, लोकमत, छत्रपती संभाजीनगर)

कोणतेही तीर्थक्षेत्र असो, सामान्य भाविकांच्या लांबच लांब रांगा सर्वत्र दिसतात. तासन‌्तास उभे राहणे, उन्हापावसाची पर्वा न करता प्रतीक्षा करणे आणि अखेर काही क्षणांचेच दर्शन मिळणे, हा अनुभव बहुसंख्यांचा. याच रांगांच्या शेजारून मात्र ‘अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती’ विनासायास आत जातात. सुरक्षा, प्रोटोकॉल, प्रतिष्ठा अशी कारणे दिली जातात; पण या सवलतींमुळे समाजमनात निर्माण होणारी अस्वस्थता दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे.

उज्जैनच्या महाकालेश्वर मंदिरातील व्हीआयपी दर्शन आणि गर्भगृह प्रवेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. धार्मिक विधी आणि मंदिरातील प्रवेशाचे नियम ठरवणे हा न्यायालयीन विषय नसल्याचे सांगत, न्यायालयाने मंदिर व्यवस्थापनाच्या स्वायत्ततेला महत्त्व दिले. हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असला, तरी त्यातून निर्माण होणारा सामाजिक प्रश्न मात्र दुर्लक्षित करता येणार नाही.

देवाच्या दरबारात सगळे समान असतात, ही संकल्पना भारतीय समाजाच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक जाणिवेत खोलवर रुजलेली आहे.  प्रत्यक्षात चित्र वेगळे दिसते. व्हीआयपी दर्शन, विशेष पास, प्राधान्य रांगा या सगळ्या सोयी धर्माच्या समतेच्या तत्त्वाशी विसंगतच. न्यायालयाने हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्यामुळे हा प्रश्न संपत नाही; उलट तो न्यायालयाबाहेर अधिक ठळकपणे उभा राहतो.

समस्या केवळ धार्मिक स्थळांपुरती मर्यादित नाही. अजिंठा-वेरूळ सारखी जागतिक पर्यटन स्थळे, किल्ले, राष्ट्रीय उद्याने, विमानतळ, रेल्वे स्थानके आदी सर्वत्र ‘विशेष’ लोकांसाठी वेगळी दारे उघडी असतात. लोकशाही व्यवस्थेत सर्व नागरिक समान असतात, ही घोषणा कागदावर असते; प्रत्यक्षात मात्र श्रेणीव्यवस्था प्रकर्षाने दिसते. धार्मिक स्थळांमध्ये ही विषमता अधिक बोचरी ठरते, कारण येथे श्रद्धा आणि समतेचा दावा केला जातो. ‘देवाचिये द्वारीं उभा क्षणभरी | तेणें मुक्ति चारी साधियेल्या’ असे संत तुकाराम महाराजांनी म्हटले आहे. तुकोबांच्या या ओळी केवळ भक्तीचा उत्कट भाव व्यक्त करत नाहीत, तर देवाच्या दारातील समतेचा मूलभूत संदेशही देतात. दरवर्षी लाखो वारकरी अनवाणी पायाने चालत पंढरीची वारी करतात. गर्दीमुळे मंदिरात जाता आले नाही तरी लांबूनच कळसाचे दर्शन घेऊन धन्यता मानतात. तासन‌्तास रांगेत उभे राहून गर्भगृहापर्यंत पोहोचलेल्या वारकऱ्यांसह मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना आषाढी-कार्तिकी महापूजेचा मान दिला जातो. वारकरी संप्रदायातील ही समानता इतरत्र मात्र अभावानेच आढळते. देवाच्या द्वारी उभे राहणे हेच मुक्तीचे साधन मानले गेले, तर त्या द्वारी ‘विशेष’ आणि ‘सामान्य’ असा भेद कसा स्वीकारायचा? 

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात न्यायालयीन संयम दाखवला आहे. धार्मिक संस्थांच्या अंतर्गत व्यवस्थापनात हस्तक्षेप टाळणे, ही घटनात्मक मर्यादा न्यायालयाने अधोरेखित केली. पण त्याच वेळी सुधारणा न्यायालयाकडून नव्हे, तर समाजातून आणि व्यवस्थापनातून यायला हव्यात, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. आज अनेक धर्मस्थळांमध्ये व्हीआयपी दर्शन हे श्रद्धेचे नव्हे, तर प्रतिष्ठेचे साधन बनले आहे. देणगीच्या नावाखाली जलद दर्शन, विशेष पूजा, गर्भगृह प्रवेश दिला जातो.

हा प्रकार सर्वसामान्य भाविकांना चीड आणणारा आहे. अतिविशिष्ट व्यक्तींच्या सुरक्षेचा मुद्दा व्यवस्थापनाकडून पुढे केला जातो. तो मान्य केला तरी त्यांच्यासाठी वेगळी व्यवस्था केली जाऊ शकते. सामान्य भाविकांना त्यांच्यासाठी तासन‌्तास तिष्ठत ठेवणे कितपत योग्य? 

न्यायालयाने हस्तक्षेप न केल्यामुळे आता जबाबदारी थेट मंदिर व्यवस्थापन, सरकारे आणि समाजावर येऊन ठेपली आहे. व्हीआयपी संस्कृतीवर मर्यादा घालायची की नाही, दर्शन व्यवस्थेत पारदर्शकता आणायची की नाही, समानतेचा भाव प्रत्यक्षात उतरवायचा की नाही हे प्रश्न आता न्यायालयात नव्हे, तर सार्वजनिक चर्चेतून आणि लोकदबावातून सुटले पाहिजेत.

देवाच्या दारातही ‘प्रोटोकॉल’च महत्त्वाचा ठरणार असेल, तर लोकशाहीतील समतेचा दावा कुठे उरतो? सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर सीमारेषा आखून दिली आहे. त्या सीमारेषेपलीकडे जाऊन समतेचा भाव प्रत्यक्षात उतरवण्याची नैतिक जबाबदारी आता मंदिर व्यवस्थापन, सरकारे आणि समाजावर आहे. 
    nandu.patil@lokmat.com