स्मृती इराणी यांची उचलबांगडी का झाली?

स्मृती इराणी यांना नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ जोसफ स्टिगलिट्झ हे नावही माहीत असायची अजिबात शक्यता नाही आणि स्टिगलिट्झ यांना स्मृती इराणी यांची ओळख करून

प्रकाश बाळ, (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)
स्मृती इराणी यांना नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ जोसफ स्टिगलिट्झ हे नावही माहीत असायची अजिबात शक्यता नाही आणि स्टिगलिट्झ यांना स्मृती इराणी यांची ओळख करून घेण्याची गरज भासण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
‘जागतिक विषमता: कारणं आणि परिणाम’ या विषयावर बंगळुरू येथे जोसफ स्टिगलिट्झ यांचं भाषण झालं, त्याच्या दोनच दिवस आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मनुष्यबळ विकास खात्यातून स्मृती इराणी यांची उचलबांगडी केली. हा निव्वळ योगायोग होता. मात्र स्टिगलिट्झ यांनी आपल्या भाषणात जे प्रतिपादन केलं, त्याचा संबंध स्मृती इराणी यांच्या उचलबांगडीशी निश्चितच होता.
काय म्हणाले होते स्टिगलिझ?
मोदी सरकारच्या अनेक निर्णयांमुळे विकसित देशांत भारताची प्रतिमा डागाळली जात आहे आणि अशी प्रतिमा असलेल्या देशात गुंतवणूक करताना विकसित राष्ट्रांतील कंपन्या पुनर्विचार करीत असतात, असं स्टिगलिट्झ यांचं प्रतिपादन होतं. या संदर्भात त्यांनी काही ‘एनजीओं’वर असलेला मोदी सरकारचा रोख, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्रकरण, अशा काही घटनांचा उल्लेख केला. मोदी सरकारच्या अशा निर्णयांमुळं इजिप्त, रशिया वा तुर्कस्थानसारख्या देशांच्या गटात भारताचा समावेश केला जाऊ शकतो. या देशात लोकशाही आहे, पण ती नावापुरती, प्रत्यक्षात येथे एकाधिकारशाही कारभारच चालतो, हे स्टिगलिट्झ यांनी निदर्शनास आणले. ‘आम्ही काही अयोग्य करीत नाही’, असं जर भारत सरकारचं म्हणणं असेल, तर ते जगाला त्यानं समजावून सांगायला हवं, पण तसं होताना आढळत नाही, अशी पुस्तीही स्टिगलिट्झ यांनी आपल्या प्रतिपादनाला जोडली.
मात्र स्टिगलिट्झ यांनी असं सांगणं, याला अतिशय महत्व आहे ; कारण तसं म्हणणारे ते एकटेच नाहीत. ‘मॉर्गन स्टॅन्ले’ या जगप्रसिद्ध वित्तीय संस्थेचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ असलेले रूचीर शर्मा यांनी अलीकडेच असं सांगितलं की, भारत सरकार देशाच्या ठोस राष्ट्रीय उत्पन्नााची जी आकडेवारी जाहीर करीत आहे, त्यात अतिशयोक्ती आहे. रूचिर शर्मा मूळचे भारतीय आहेत, हे वेगळे सांगायला नकोच. ‘मोदी सरकार जे सांगत आहे व जे करीत आहे, त्यात मोठी तफावत आहे’, असं अमेरिकी सरकारच्या प्रवक्त्यानंही अधिकृतरीत्या अलीकडंच सांगितलं आहे.
ही सगळी तज्ज्ञ मंडळी भारताची शत्रू नाहीत. भारताचा झपाट्यानं विकास व्हावा, येथील आर्थिक समस्या सोडवल्या जाव्यात, असंच त्यांचं मत आहे. सिटगलिट्झ असोत वा रूचीर शर्मा, हे दोघंही भांडवलशाहीचे समर्थक आहेत. त्याचं हे जे काही मतप्रदर्शन आहे, त्याचा प्रत्यक्षात परिणाम आपल्याला देशात दिसत आहे. ‘मेक इन इंडिया’ जाहीर करून येत्या १५ आॅगस्टला दोन वर्षे पुरी होतील. भारतात येऊन उद्योग स्थापन करा, उत्पादन करा, आम्ही माफक दरात प्रशिक्षित मनुष्यबळ पुरवू, उद्योग करण्यासाठी सुलभ वातावरण निर्माण करू, अशी आश्वासनं देऊन ही ‘मेक इन इंडिया’ योजना जाहीर केली गेली. उद्देश उत्तमच होता. देशातील बेरोजगारीची समस्या सोडविण्यासाठी टाकलेलं ते योग्य पाऊल होतं. पण प्रत्यक्षात किती गुंतवणूक आली आणि किती रोजगार निर्माण झाले? दर महिन्याला एक कोटी रोजगार निर्माण होणं ही भारताची गरज आहे. या वेगाने जर रोजगार निर्माण होत राहिले, तर २० वर्षांत भारत गरिबीवर मात करू शकतो. ‘मेक इन इंडिया’ ही योजना महत्वाची आहे, ती त्यासाठीच. पण प्रत्यक्षात गेल्या दोन वर्षांत किती अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक आली आणि किती कोटी रोजगार निर्माण झाले? फारसं काहीच झालेलं नाही. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतील, ते औद्योगिक क्षेत्राला उठाव आल्यासच. त्यासाठी प्रचंड भांडवली गुंतवणूक लागेल. तीच ‘मेक इन इंडिया’ खाली येण्याची अपेक्षा होती. तशी ती आलेली नाही.
म्हणूनच ‘स्टार्ट अप’, ‘स्टँड अप’ अशा योजना जाहीर झाल्या आहेत आणि त्याचं मोठं ‘मार्केटींग’ केलं जात आहे. पण अशानं महिन्याला एक कोटी रोजगार निर्माण होऊ शकत नााहीत. मग ‘पब्लिक’, ‘प्रायव्हेट’ या क्षेत्राच्या जोडीनं ‘पर्सनल’ क्षेत्रही आम्ही सुरू केलं आहे आणि त्यात साडेतीन कोटी लोकांना ‘मुद्रा बॅके’तर्फे एक लाख कोटी कर्जाचं वाटप केले असल्याचं मोदी यांनी आपल्या आफ्रिका दौऱ्यात केनियातील भारतीयांसमोर भाषण करताना सांगितलं.
मात्र या साऱ्या उपायांनीही महिन्याला एक कोटी रोजगार हे उद्दिष्ट काही साध्य होत नाही. त्यासाठी गरज आहे, ती प्रचंड गुंतवणुकीची व औद्योगिक क्षेत्रातील भल्या मोठ्या उत्पादनाच्या यंत्रणेची.
येथेच स्टिगलिट्झ जे म्हणत आहेत, त्याचा संबंध पोचतो आणि गुंतवणूकदारांना विश्वास वाटण्याचा एक भाग म्हणून स्मृती इराणी यांना बदलून प्रकाश जावडेकर यांना मनुष्यबळ विकास खात्यात बसविण्यात आले आहे. याचा अर्थ एकच आहे की, धोरण तेच राहाणार आहे, फक्त स्मृती इराणी यांचा आक्र मकपणा टाळून नेमस्तरीत्या त्याची अमलबजावणी करण्याचा इरादा आहे.
विकासाच्या मुद्यावर मोदी निवडणूक जिंकले. संघाच्या हातात सत्ता आली. म्हणूनच ‘टेकसॅव्ही’ मोदींचे ‘यूजरनेम- विकास’ हेच राहिले आहे. पण ‘पासवर्ड: हिंदुत्व’ हाच आहे. तंत्रज्ञानाच्या आधारे प्रगती घडवून आणून समाजात सुबत्ता व संपन्नता आणता आली, तर ‘हिंदू राष्ट्रा’च्या दिशेनं दमदार पावलं टाकणं शक्य आहे, हा मोदी व संघाचा आडाखा आहे. त्यासाठी गुंतवणूक हवी. परदेशी भांडवलच ही गरज पुरी करू शकतं. त्यात जर अडथळा येत असेल, तर रणनीतीचा भाग म्हणून आक्रमकपणाला लगाम घालणे भाग आहे. स्मृती इराणी यांची उचलबांगडी होण्याचं हे खरं कारण आहे.
मात्र आजच्या २१ व्या शतकातील आधुनिकोत्तर जगात साचेबंदपणा नाकारून ‘स्वातंत्र्य’ हा सर्व समाज व्यवहाराचा गाभा बनत चालला आहे. सामाजिक एकात्मता (युनिटी) महत्वाची मानली जात आहे. एकजिनसीपणाकडं (युनिफॉर्र्मिटी) जग पाठ फिरवत आहे. मात्र संघाची सारी वैचारिक चौकट ‘एकजिनसीपणा’च्या पायावरच उभी राहिली आहे. या चौकटीत ‘हिंदू राष्ट्र’ आलेलं संघाला हवं आहे. बहुसांस्कृतिकता हा जो भारताचा मूळ स्वभाव आहे, त्याच्याशी हे उद्दिष्ट मेळ खाणारे नाही.
जर आर्थिक गणित जमलंच नाही, तर जो असंतोष निर्माण होत जाईल, त्यानं हा विरोधाभास ठळकपणं पुढं येऊ लागेल.
ती वेळ ही मोदी व संघाच्या कसोटीची असेल!