लेख: म्हणून काँग्रेसने मुंबईत दिला स्वबळाचा नारा!

BMC Elections 2025: मुंबई महापालिकेत काँग्रेसने स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली.

अतुल कुलकर्णी संपादक, मुंबई
लोकसभा आणि विधानसभेत महाविकास आघाडी म्हणून घटक पक्षांसोबत काम करताना आम्हाला काय सहन करावे लागले हे आम्हालाच माहिती आहे. त्यामुळे आता दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींनी देखील मुंबईत स्वबळावर लढायला परवानगी दिल्याचे पक्षाचे प्रभारी रमेश चेन्निथला यांनी मुंबईत जाहीर केले. महाविकास आघाडीमधील सगळ्यात मोठा पक्ष मुंबईतून तरी बाहेर पडला आहे. उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र येणार, ही गोष्ट काँग्रेसला परवडणारी नाही. राज ठाकरे यांच्यासोबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्यासाठी जाणे वेगळे. त्यासाठी एका व्यासपीठावर येणे वेगळे, आणि प्रचार सभेत मांडीला मांडी लावून बसणे वेगळे याचे राजकीय परिणाम काँग्रेसवाल्यांना चांगले माहिती आहेत.

मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष वर्षा गायकवाड या लोकसभेला निवडून आल्या. त्यावेळी 'मातोश्री'ने म्हणजेच ठाकरे कुटुंबाने आयुष्यात पहिल्यांदा काँग्रेसच्या पंजावर मतदान केले. नंतर उद्धव ठाकरे म्हणतील ती पूर्व दिशा, या भूमिकेतून विधानसभेच्या तिकिटांचे मुंबईत वाटप झाले. पण लोकसभा, विधानसभेला काँग्रेसची मतं उद्धवसेनेला मिळाली. मात्र, उद्धवसेनेची मतं काँग्रेसला मिळाली नाहीत, असा निष्कर्ष शनिवारच्या काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीत काढला गेला. उद्धवसेनेसोबत समप्रमाणात वाटाघाटी होत नाहीत. मनसे, उद्धवसेना, शरद पवारांची राष्ट्रवादी अशा सगळ्यांनाच जर जागा द्याव्या लागल्या तर मुंबईत पक्षाची वाढ तरी कशी होणार? आता तीन वर्षे आपल्या हातात आहेत. त्यामुळे मर्यादित विचार न करता काँग्रेसचे चिन्ह मुंबईतील २२७ वॉर्डामध्ये कसे जाईल, याची तयारी करावी, असा सूर नेत्यांनी शनिवारी लावला. काँग्रेस दरवेळी जास्त जागा मागते. मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवारही जाहीर करत नाही, असा आक्षेप शुक्रवारी उद्धवसेनेचे नेते अंबादास दानवे यांनी घेतला होता. त्यानंतर लगेचच हा निर्णय जाहीर झाला आहे. याचा अर्थ दानवे बोलले म्हणून हा निर्णय झाला, असा होत नाही. पण काँग्रेसला दरवेळी ठपका ठेवायला कोणीतरी हवे असते. एवढाच काय तो अर्थ.

उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना सोबत नाही याचा अर्थ मुंबईत काँग्रेसकडे सर्व २२७ वॉर्डामध्ये उमेदवार आहेत अशी स्थिती बिलकुल नाही. मात्र, पडद्याआड काँग्रेसने मुंबईत डॉ. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीशी चर्चा सुरू केली आहे. त्यांना काही जागा द्यायच्या, असेही अंतिम केले जात आहे. तिकिटासाठी सगळ्यात जास्त मारामारी भाजपमध्ये होईल. शिंदेसेनेकडे मुंबईत काही भागात गटप्रमुख देखील नाहीत. तरीही त्यांना किमान ७० जागा भाजपने द्याव्यात, अशी अपेक्षा आहे. आपल्याकडे उद्धवसेनेतून आणि इतर पक्षातून १२५ पेक्षा जास्त माजी नगरसेवक आले आहेत असा, त्यांचा दावा आहे. अशावेळी भाजप आणि शिंदेसेनेतील तिकीट न मिळालेले नाराज उमेदवार राज आणि उद्धवकडे जातील. उद्धव आणि राज दोघांकडे उमेदवारांची वानवा आहे. त्यामुळे त्यांच्या मारामारीत आपला मार्ग मोकळा होईल, असा दुर्दम्य आशावाद मुंबईतल्या काँग्रेस नेत्यांना वाटत असावा. 

हा असा आशावाद आणि काँग्रेस नेत्यांचा टोकाचा आत्मविश्वास हा कधी कौतुकाचा तर अनेकदा चिंतेचा विषय ठरतो ते उगाच नाही. एक मात्र खरे, काँग्रेस २२७मतदारसंघात हात घेऊन गेल्यावर लोक हातात हात घेतील की हात दाखवतील हे काम टाटा प्रोजेक्टचे, बदनामी 'एमएमआरडीए'ची १२ जानेवारी २०२४ रोजी तब्बल १७,८४० कोटी रुपये खर्च करून शिवडी-पनवेल हा भारतातील सर्वात लांब समुद्री मार्ग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते खुला करण्यात आला. त्याचे नाव 'अटल सेतू'. २१.८ किलोमीटर लांबीच्या या अटल सेतूचा तब्बल १६ किलोमीटरचा भाग समुद्रातून जातो. या पुलामुळे महाराष्ट्राचे व 'एमएमआरडीए'चे नाव देशभर झाले. मात्र, अवघ्या दोन वर्षांच्या आतच मुंबईकडून पनवेलकडे जाणाऱ्या मार्गाचे पुन्हा डांबरीकरण करण्याची वेळ आल्याने जे नाव सरकारने कमावले होते, त्यावर पाणी पडले. ज्या भागाचे डांबरीकरण दुसऱ्यांदा करण्याची वेळ आली आहे, ते काम टाटा प्रोजेक्ट यांना देण्यात आले होते. काम करताना त्यांनी खडी आणि बिट्युमाईन कोणाकडून घ्यायचे हे ठरवून दिले होते.

टाटा प्रोजेक्ट्सने हे काम त्या भागातल्या काही कॉन्ट्रॅक्टर्सना दिले. ज्यांना दिले ते लोक राजकीयदृष्ट्या मजबूत आहेत. त्यामुळे काम होण्याशी मतलब म्हणून टाटाने ते काम त्यांना दिले असावे. प्रत्यक्षात त्याठिकाणी कमी दर्जाचे बिट्युमाईन वापरले गेले. यावर्षी पहिल्यांदा दिवाळीपर्यंत पावसाने मुक्काम ठोकला. परिणामी, तेवढ्या पट्ट्यात बिट्युमाईनमध्ये पाणी जमा झाले व गाड्या गेल्यामुळे खड्डे पडले. अनेकजण गाड्या बंद पडल्यानंतर जॅक लावून टायर बदलतात. येथे अशी कामे करू नये, असे नियम असताना पोलिसांनीही त्याकडे लक्ष दिले नाही. परिणामी, जॅक लावल्यामुळे अनेक ठिकाणी आणखी मोठे खड्डे झाले.

'एमएमआरडीए'ने टाटा प्रोजेक्ट्सला एक कोटीचा दंड ठोकला. देखभालीचे काम आणखी एक वर्ष करण्याची सक्ती केली. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आयआयटी पवईमथीला तज्ज्ञ प्रोफेसर धरमवीर सिंह यांची नेमणूक केली. या सगळ्यात बदनामी मात्र 'एमएमआरडीए'ची झाली. खरंतर ज्या कामामुळे सरकारची बदनामी होते, अशा कॉन्ट्रॅक्टरची आणि प्रकल्प घेणाऱ्या कंपन्यांची नावे सरकारने जाहीर केली पाहिजेत. एखादा रस्ता पूर्ण झाला की तो कोणी, कधी पूर्ण केला, त्याची देखभाल किती वर्ष त्या कॉन्ट्रॅक्टरकडे असेल, त्याच्या ऑफिसचा पत्ता, फोन नंबर या माहितीचे फलक रस्त्याच्या दुतर्फा लावावेत, अशी सूचना तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी केली होती. याचा विचार करायला हरकत नसावी.