- विनय सहस्त्रबुद्धे(राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपराज्यसभा सदस्य)
अतिशय महत्त्वाचे काम करणाऱ्या काही संस्था, संघटना निरंतर उपेक्षेच्या अंधारात राहात आल्या आहेत. त्यांच्या कामाबाबत अगदी मूलभूत माहितीही भल्या-भल्यांना नसते. त्यामुळे त्यांच्या कामाची योग्य दखल घेतली जाणे, त्यांचा सन्मान होणे ही गोष्ट तशी दुरापास्तच! अशी एक महत्त्वाची सरकारी संस्था म्हणजे बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन किंवा बीआरओ. अलीकडे या संस्थेचे काम प्रकाशात आले, त्याचे कारण गेल्याच महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेला ‘अटल टनेल’ हा दुर्गम भागात बांधलेला महाकाय बोगदा. १९६०पासून कार्यरत असलेल्या या संस्थेचे बोधवाक्य आहे, ‘श्रमेन सर्वम साध्यम! विलक्षण अवघड परिस्थितीत दुर्गम सीमाभागातील प्रतिकूल हवामानाशी लढत लढत निखळ, कठोर परिश्रमांच्या जोरावर गेली साठ वर्षे ही संस्था मुख्यत: सीमांत रस्तेबांधणीचे काम करीत आहे.
भारताच्या हजारो किलोमीटर्स लांबीच्या उत्तर आणि पूर्वोत्तर सीमेवरील पर्वतराजी नैसर्गिकरीत्याच संरक्षक भिंतीसारखी असल्याने एकेकाळी तिचे खूप फायदे झाले; पण बदललेले यु्द्धतंत्र आणि आधुनिक शस्रास्रांमुळे ही संरक्षक भिंत अभेद्य राहाणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे या पर्वतराजीच्या पोटात शिरून बाराही महिने वापरता येण्याजोगे रस्ते तयार करणे व नंतर त्याची देखभाल करणे महत्त्वाचे ठरते. बीआरओ हेच काम करीत आली आहे. सीमांत रस्तेबांधणी व देखभालीच्या या कामाचा भारतीय लष्कराला आपली संरक्षण सिद्धता चोख ठेवण्यासाठी तर लाभ होतोच, पण सीमाभागातील जनतेच्या सामाजिक -आर्थिक विकासातही त्यामुळे मोलाची भर पडत आली आहे. भारत आणि चीनदरम्यान ३४४० किलोमीटर्स लांबीच्या सीमेवर रस्ते, पूल आणि बोगद्यांची निर्मिती आणि देखभाल यात बीआरओ अखंड व्यग्र असते.
हे आत्ता आठवण्याचे कारण आपल्या उत्तर सीमेवर चीनकडून सुरू असलेल्या आक्षेपार्ह हालचाली आणि चिनी धुसफूस! लडाख आणि हिमाचल प्रदेशातील जे प्रकल्प २०२५ पर्यंत पूर्ण होणार होते ते आता आणखी दोन-अडीच वर्षांतच पूर्ण करण्यासाठी बीआरओने आपल्या कामाची गती दुप्पट केली आहे. १९९९च्या कारगील संघर्षानंतर सीमाभागातील रस्तेबांधणीला जास्तीची रसद पुरविण्याची नवी नीती स्वीकारण्यात आली; पण नेहमीच्याच यशस्वी कारणांमुळे २००५ नंतर हे रस्ते प्रकल्प अडगळीत पडले. २०१६ मध्ये मोदी सरकारने या सर्व प्रकल्पांना त्वरेने पूर्ण करण्याचा आग्रह धरला व त्यामुळेच अटल टनेल ज्याचा भाग आहे, तो मनाली-लेह रस्ता, नव्या वाटेसह पूर्ण होऊ शकला. पूर्वीचे रस्ते हिवाळ्यात बर्फवृष्टीमुळे जवळपास निकामीच होत असत, आता ती स्थिती राहणार नाही.
सध्या सिंगल लेन स्वरुपात सुरू असलेल्या या रस्त्यावरची वाहतूक रुंदीकरणानंतर आणखी वेगवान होईल. अटल टनेलमुळे मनाली ते लेह अंतर चार-पाच तासांनी कमी होईल आणि केवळ सुरक्षेसाठीच नव्हे तर लडाखच्या विकासासाठीही या सुधारित रस्त्याची मोलाची मदत होईल. या भागातील विलक्षण प्रतिकूल हवामान ही एक मोठी अडचण. हिवाळ्यात उणे तीसपर्यंत तापमान खाली घसरते. साहजिकच मे महिन्यापासून ते ऑक्टोबरपर्यंतच बीआरओला काम करता येण्याजोगा कालावधी मिळतो. इतक्या कमी काळात सर्व प्रकारची जोखीम पत्करून आणि मंजूर आर्थिक तरतुदीच्या चौकटीत काम करणारे कंत्राटदार मिळणेही सोपे नाही; पण या सर्व अडचणींवर निर्धाराने मात करून बीआरओचे काम अथकपणे सुरूच आहे.
२०१५ नंतर मोदी सरकारने सीमांत क्षेत्रातील संरचनाबांधणीसाठी तब्बल ३२ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिल्याने प्रकल्पांची व्यापकता वाढली आहे. मणिपूर ते थायलंड व्हाया ब्रह्मदेश या नव्या १३६० किलोमीटर्स लांबीच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचाही यात समावेश आहे. या सर्व गतिशीलतेमुळे चिनी राज्यकर्ते अस्वस्थ झाले आहेत. चीनने अटल टनेलच्या उद्घाटनानंतर लडाखमधील रस्तेबांधणीला आक्षेप घेतला असला तरी त्याला न जुमानता भारत सरकार ठामपणे संरचना विकासाचा वेग वाढवितच आहे. सध्याच्या दारबुक- श्योक- दौलतबाग रस्त्याला पर्यायी ठरेल असा रस्ता बांधण्याचे कामही सुरू आहे.
सियाचिन आणि प्रत्यक्ष ताबारेषा यांच्या बेचकीतील या टापूत भारतीय सैन्याच्या वाहनांची बारमाही वाहतूक यामुळे खूप सुलभ होईल. सामरिक अभ्यासाच्या क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांच्या मते, या गतिशील हालचालीमुळे चीन बिथरला आहे. भारत सरकार १८,००० उंचीवरील सासेर-ला ही उत्तुंग पर्वतराजीवरील खिंड बाराही महिने, हवी तेव्हा गाठण्यासाठी सासोमा-सासेर-ला मार्गाची बांध बंदिस्ती करेल हे चीनच्या कल्पनेतही नव्हते; पण आता ते दृष्टिपथात आल्याने देवसांग पठारावर सक्रियतेने नजर ठेवणे भारतीय फौजांना शक्य होणार आहे. आणि हे चीनच्या जळफळाटाचे महत्त्वाचे कारण आहे.
जवळजवळ हीच स्थिती पाकिस्तानचीही आहे. अभिनंदन यांची सहीसलामत पाठवणी आणि पुलवामा हत्याकांडातील पाकिस्तानी सहभाग याबद्दल पाकिस्तानच्या नॅशनल ॲसेंब्लीत झालेल्या चर्चा, या अस्वस्थतेचेच द्योतक आहेत. एका बाजूने परिपूर्ण सामरिक विचार, व्यूहरचना, प्रत्यक्ष सीमेवरील साधन सिद्धता आणि आंतरराष्ट्रीय अनुकूलतेसाठीचे प्रयत्न हे सर्व सुरू असल्याने चीनच्या फसवणूक नीतीला आपण यशस्वीपणे तोंड देतो आहोत. दुसरीकडे काही अपरिपक्व राजकीय नेते बेजबाबदार वक्तव्यांद्वारे देशाच्या प्रतिमेलाच हानी पोहोचवित आहेत. हा बेजबाबदारपणा थांबला तरच या आव्हानाला तोंड देण्यासाठीची राजकीय राष्ट्रीय एकजूट आणखी बळकट होईल.