Reservation: शासकीय बढत्यांमध्ये ३३% आरक्षण का हवे?

Reservation: एखाद्याला काही मिळाले नाही म्हणून दुसऱ्याला ‘पूर्वीच मिळालेले’ त्याच्याकडून काढून घेणे, हे दुसऱ्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे.

- डॉ. भालचंद्र मुणगेकर(माजी राज्यसभा सदस्य)अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या आणि विमुक्त जमातींसाठी (मागासवर्गीय) महाराष्ट्रात शासकीय सेवांमध्ये बढत्यांसाठी असलेल्या ३३ टक्के राखीव जागा शासनाने ७ मे २०२१ रोजी एका शासकीय निर्णयानुसार रद्द करून सर्व बढत्या १०० टक्के खुल्या पद्धतीने भरण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे वरील मागासवर्गीयांमध्ये संतापाची लाट उसळणे स्वाभाविक आहे. त्यातच या ‘जीआर’विरोधात काहींनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर न्या. एस.जे. काथावल व न्या. एस.पी. तावडे यांच्या खंडपीठाने ७ मे च्या ‘जीआर’ला हंगामी स्थगिती दिली असून, १० जूनपर्यंत राज्य शासनाने आपले म्हणणे सादर करावे, असा आदेश दिला आहे. सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून हा आदेश स्वागतार्ह आहे.१९८९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान व्ही.पी. सिंग यांनी मंडल अहवालाची अंमलबजावणी करून ओबीसींना शिक्षण व शासकीय सेवांमध्ये २८ टक्के राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे देशामध्ये राखीव जागांचा मुद्दा पुन्हा तीव्रतेने ऐरणीवर आला. त्यानंतर कोणत्याही समाजघटकाचे शासकीय सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नसेल, तर १९९५ मध्ये, ७७ वी घटना दुरुस्ती करून, कलम १६ (४) अन्वये अशा समाजघटकांसाठी राखीव जागा ठेवण्याची घटनात्मक तरतूद करण्यात आली. त्याचप्रमाणे, २००१ मधील ८५ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, कलम १६ (४ अ) अन्वये अनुसूचित जाती व जमातींसाठी शासकीय सेवांतील बढत्यांमध्ये राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली.महाराष्ट्र राज्यात १९७४ पासून शासकीय सेवांमध्ये फक्त पहिल्या टप्प्यापर्यंत बढत्यांमध्ये आरक्षण होते. मात्र, वरील दोन घटना-दुरुस्त्या ध्यानात घेऊन काँग्रेस सरकारने २००१ मध्ये शासकीय सेवांच्या सर्व टप्प्यांवर आरक्षण लागू करण्याचा कायदा केला व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी २५ मे २००४ रोजी शासन निर्णय (जीआर) घोषित केला. तेव्हापासून २०१७ पर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली व मागासवर्गीयांसाठी बढत्यांमध्ये आरक्षण देणे सुरू राहिले.परंतु यासंदर्भात एका (घोगरे) याचिकेचा निकाल देताना मुंबई उच्य न्यायालयाने २५ मे २००४ चा जीआर रद्द करून शासकीय सेवांच्या बढत्यांमधील आरक्षण रद्द केले. मात्र, २००१ चा राज्य सरकारचा कायदा रद्द केला नाही. ‘युती’ सरकारने मुंबई उच्य न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्य न्यायालयात एक विशेष याचिका सादर केली. सदर याचिका अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात  ‘प्रलंबित असल्यामुळे युती’ सरकारने मागासवर्गीयांच्या ३३ टक्के जागा ‘रिक्त’ ठेवल्या होत्या. खरे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या याचिकेला ‘स्थगिती’ न दिल्यामुळे त्यांना ३३ टक्के जागा भरता आल्या असत्या; परंतु त्यांनी त्या ‘रिक्त’ ठेवल्या.याच दरम्यान, या विषयाशी निगडित असलेल्या पंजाब आणि हरयाणा सरकारे वि. जर्नेलसिंग या केसमध्ये १७ मे २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे महत्त्वाचा निर्णय दिला : “यासंबंधी सर्व विशेष याचिका प्रलंबित असल्या तरी, केंद्र सरकारला ‘खुल्या जागांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तीला’ आणि ‘राखीव जागांमध्ये राखीव प्रवर्गातील व्यक्तीला’ सेवांमध्ये बढती देण्यामध्ये कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही.”हा निर्णय ध्यानात घेऊन राज्यातील महा विकास आघाडी सरकारने वरील घटकांसाठी बढत्यांमध्ये असलेल्या ३३ टक्के जागा भरायला हव्या होत्या. मराठा समाजाला राखीव जागा देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर बढत्यांमढील जागा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, अशी मागासवर्गीय समाजामध्ये भावना आहे. हे जर खरे असेल, तर तो मागासवर्गीयांवरील घोर अन्याय ठरतो. एखाद्याला काही मिळाले नाही, म्हणून दुसऱ्याला ‘पूर्वीच मिळालेले’ त्याच्याकडून काढून घेणे, हे दुसऱ्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ७ मे च्या ‘जीआर’ला १० जूनपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्याचा आधार घेऊन राज्य शासनाने आपली बाजू मांडताना सदर ‘जीआर’ रद्द करण्याचीच भूमिका घेतली पाहिजे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ चा निर्णय आणि ‘डीओपीटी’चे निर्देश ध्यानात घेऊन व सर्वोच्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाला अधीन  राहून बढत्यामधील आरक्षित ३३ टक्के जागा भरल्या पाहिजेत.