संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच स्वच्छ करावी लागेल

स्वित्ङरलडच्या बँक अधिका:यांनी दिलेल्या 15 ते 18 व्यक्तींच्या नावांची आपल्या सरकारने चौकशी पूर्ण केली आहे.

परकीय बँकांमध्ये बेहिशेबी पैसा ठेवणा:यांना दणका देण्याचे मोदी सरकारने अखेर ठरवलेले दिसते. स्वित्ङरलडच्या बँक अधिका:यांनी  दिलेल्या 15 ते 18 व्यक्तींच्या नावांची आपल्या सरकारने चौकशी पूर्ण केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिलेल्या ताज्या मुलाखतीतून हे संकेत मिळतात. काँग्रेसने चिमटे काढल्यानंतर मोदी सरकारमध्ये चुळबूळ सुरू झाली होती. तथाकथित ‘एचएसबीसी जिनिव्हा  यादी’चा   भाग म्हणून  स्वीस अधिका:यांनी ही नावं दिली आहेत. या आधीच्या संपुआ सरकारलाही हे करता आले असते. पण 84 देशांसोबत  झालेल्या ‘डबल टॅक्सेशन अव्हॉयडन्स अॅग्रिमेंट’ची ढाल करून आपल्या सरकारने परदेशी बँकांमध्ये पैसा ठेवणा:यांची नावं जाहीर करणो टाळले. भारतीय न्यायालयात खटला चालू असलेल्या व्यक्तींची नावं  जाहीर करता येतील अशी एक तरतूद या अॅग्रीमेंटमध्येही आहे.  पण संपुआ सरकारने तिच्याकडे दुर्लक्ष केले. परदेशी बँकांमध्ये काळा पैसा ठेवणा:यांची नावं सरकार सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करील. त्यामध्ये  मोठय़ा व्यक्तींची नावे असल्याचे संकेत अर्थमंत्री जेटली यांनी  दिलेले असल्याने मोठी खळबळ उडणार आहे. त्यामुळे ‘काँग्रेसची फजिती होईल’ असे जेटली म्हणाले आणि त्यावरून काँग्रेस आणि भाजपामध्ये जुगलबंदीही रंगली. ही यादी आणखीही लांब होणार आहे. कारण जर्मन सरकारने लिचस्टेनस्टेन येथील बँक ऑफ अल्पाईन  यांच्याकडून मिळवलेली  आणखी 19 नावे या यादीत समाविष्ट होतील. जर्मनीने ही नावे भारत सरकारला दिली आहेत. सरकार त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करील अशी जर्मनीला अपेक्षा होती. पण भारत सरकारने त्या बाबतीत काहीही हालचाल केली नाही. ही नावे जाहीर झाली तर ते काँग्रेससाठी अडचणीचे ठरेल असे  जेटली म्हणतात. सध्या हा पक्ष निवडणुकीतील पराभवामुळे तसाही अडचणीत आहे.  अशा स्थितीत पक्षातील एखाद्या ज्येष्ठ व्यक्तीचे नाव पुढे आले तर पक्षाची अधिकच मानखंडना होणार आहे. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम हे बरेच धास्तावलेले दिसतात. त्यांच्याकडे सध्या काँग्रेस पक्षाचे कुठलेही पद नाही. तसेच त्यांना पक्षाचे प्रवक्तेपदही दिलेले नाही. तरी अलीकडे ते पक्षाच्या कामात विशेष लक्ष घालताना तसेच सोनिया गांधींशी जवळीक साधताना दिसतात. यावरून पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांना पक्षाकडून संरक्षण मिळावे असे वाटू लागले आहे असे दिसते.  

‘एचएसबीसी जिनिव्हा यादी’त 782 भारतीयांची नावे असून, ती यादी 2क्11 मध्ये स्वित्ङरलडकडून मिळाली आहे. अमेरिकेत दहशतवादी हल्ला झाल्यावर आणि दहशतवाद्यांचे आर्थिक मदतीचे स्नेत उघड झाल्यावर अमेरिकेने स्विस बँकांवर दबाव आणून त्यांच्याभोवतीचे गोपनीयतेचे वलय दूर करण्याचा प्रय} केला. त्यामुळे ही नावे उघड झाली आहेत.  सन 2क्11 च्या उत्तरार्धात यादीतील नावे उघड करण्यात यावीत याविषयी भारतीय जनता पक्षाने सरकारवरील दबाव वाढवला होता. पण त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. अखेर संपुआ सरकारने एक श्वेतपत्रिका काढून भारतीयांचे दोन अब्ज डॉलर्स स्वीस बँकेत जमा  असल्याची माहिती देण्यात आली होती. ही रक्कम  अपेक्षित रकमेपेक्षा बरीच कमी होती. अमेरिकेच्या ग्लोबल फायनान्शिअल इंटिग्रिटी या संस्थेने नमूद केले होते, की 1948 ते 2क्क्8 या काळात भारतातून 462 अब्ज डॉलर्स एवढी रक्कम विदेशात पाठवण्यात आली. 

स्वीस बँका या काळापैसा ठेवण्यासाठी ओळखल्या जात असल्यामुळे हा पैसाही इथेच जमा असावा असा समज झाला आहे. दरम्यान, 2क्क्9 मध्ये राम जेठमलानी आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून विदेशातील काळापैसा देशात परत आणण्यासाठी न्यायालयाने निर्देश द्यावेत अशी अपेक्षा केली आहे. संपुआ सरकारने या बाबतीत न्यायालयाला सहकार्य न केल्यामुळे न्यायालयाने स्वत:ची विशेष चौकशी यंत्रणा निर्माण करण्याचे ठरवले. न्यायालयाच्या या निर्णयाला संपुआ सरकारने आव्हान दिले होते. त्यावर दोन न्यायमूर्तीच्या पीठाने दोन भिन्न मते नोंदवल्यामुळे हा विषय आता तिस:या न्यायमूर्तीकडे सोपविला जाण्याची शक्यता आहे. मध्यंतरीच्या काळात मोदी सरकारने विशेष चौकशी पथकाची स्वत:हून स्थापना केली. तसेच लिचस्टेनस्टेन  बँकेतील 26 भारतीयांची नावे सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केली. आता रालोआ सरकारने   आरोपपत्र दाखल केल्यावर ही नावे कायदेशीरपणो उघड केली जातील.

विदेशी बँकांमध्ये खाती असलेल्यांची नावे उघड झाल्यावर साहजिकच त्यांना हेडलाईन मिळणार आहे. पण भ्रष्टाचाराच्या एकूण चित्रतील या नावांचा वाटा लहानसा राहणार आहे. भ्रष्टाचाराबद्दल लोकांत प्रचंड संताप आहे. त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीत त्याचीच चर्चा होते आणि त्या आधारे निवडणुका जिंकण्यात येतात. भ्रष्टाचाराची साखळी वरच्या मोठय़ा व्यक्तींपासून तळातल्या पटवा:यार्पयत लांबलचक आहे. संरक्षण खात्यातील खरेदी व्यवहार असो, की मुख्यमंत्र्यांच्या कोटय़ातील फ्लॅटचे वाटप, प्रत्येक ठिकाणी भ्रष्टाचार पाहायला मिळतो. टेलिकॉम स्पेक्ट्रम आणि कोळसा वाटप घोटाळा उघड होईर्पयत लोकांना नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या वाटपातही भ्रष्टाचार होऊ शकतो याची कल्पना नव्हती. आतादेखील ही साधने लिलावाने देण्याची पद्धत पुरेशी स्वच्छ आणि चांगली नाही. त्यात पारदर्शकतेचा अभाव जाणवतो. 

अमेरिकेतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेने पॅट्रियट कायदा मंजूर केला. या कायद्याने विशिष्ट रकमेपलीकडचे अमेरिकन नागरिकाने केलेले सर्व व्यवहार किंवा अमेरिकन नागरिकांशी झालेले व्यवहार पोलिसांकडे नोंदणो बंधनकारक करण्यात आले आहे. असा कायदा भारतात कुठे आहे? अशा कायद्याच्याअभावी  कोणाकडून आणि कुठे विदेशात पैसा जमा केला जातो याची माहिती ठेवणो सरकारला कठीण झाले आहे. काँग्रेस व भाजपा हे दोन्ही पक्ष आपल्या घोषित उत्पन्नापेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात पैसा खर्च करीत असतात, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा स्थितीत स्वत:च्या पक्षाला मोठय़ा रकमा देणगीदाखल देणा:यांची नावं हे पक्ष उघड करतील ही शक्यता नाही. बेहिशेबी पैसा विदेशी बँकांत जमा  केल्याबद्दल एखादी बडी व्यक्ती पकडली गेली तर तिला शिक्षा व्हायलाच हवी. पण भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देताना संपूर्ण अर्थव्यवस्था स्वच्छ करण्याची गरज आहे. त्यासाठी अर्थातच फार मोठा झाडू वापरावा लागणार आहे.   

 

हरीश गुप्ता

लोकमत पत्रसमूहाचे नॅशनल एडिटर