शहरापासून दूरच्या एका गावालगत शेतजमिनीवर झोपडीवजा कच्चे घर बांधून राहणाऱ्या ब्राह्मण कुटुंबाने अतिक्रमण केल्याची तक्रार होते. तक्रार करणारा त्या कुटुंबाचाच दूरचा नातेवाईक असतो. गेल्या जानेवारीत ते अतिक्रमण काढण्यासाठी सरकारी फौजफाटा पोहोचतो; परंतु त्या कुटुंबाच्या विरोधामुळे ते काढले जात नाही. मुळात हे अतिक्रमण नाही, दोन दशकांपासून तिथे राहतो आहोत, असा दावा ते कुटुंब करते. जिल्हाधिकाऱ्यांना कैफियत सांगण्याचा प्रयत्न होतो. ती ऐकली जात नाही. त्यांना हुसकावून लावले जाते. उलट, गुन्हे दाखल होतात आणि महिनाभरानंतर उपविभागीय अधिकारी, ठाणेदार, लेखापाल असे बडे अधिकारी तगडा पोलिस बंदोबस्त घेऊन ते अतिक्रमण काढण्यासाठी बुलडोझर घेऊन पोहोचतात. घराजवळचे छोटेसे मंदिर व चौथरा तोडला जातो. प्रमिला दीक्षित नावाची पन्नाशीतली आई व तिची पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेली, पुढच्या महिन्यात बोहल्यावर चढणार असलेली तरुण मुलगी नेहा शेवटचा पर्याय म्हणून झोपडीत शिरतात, दरवाजा लावून घेतात. थोड्या वेळात झोपडीतून आगीच्या ज्वाळा दिसू लागतात. सरकारी लवाजमा स्तब्ध होतो. आग विझवायला काहीच साधन नसल्याने बुलडोझर पुढे सरसावतो आणि डोईवरचे जे छत वाचविण्यासाठी माय-लेकींनी आग जवळ केलेली असते ते छतच त्यांच्या अंगावर कोसळते. पती, दोन मुले व गावकऱ्यांच्या डोळ्यासमोर माय-लेकींचा कोळसा होतो.
अंगावर काटा आणणारी ही घटना देशाला बुलडोझर संस्कृतीची देणगी देणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील कानपूरजवळच्या मडौली गावात सोमवारी घडली. या अग्निकांडाने देश हादरला आहे. महसूल व पोलिस अधिकाऱ्यांसह जवळपास चाळीस जणांविरुद्ध हत्या व इतर अपराधांसाठी गुन्हा दाखल झाला आहे. काहींना अटक झालीय. उरलेल्यांनाही होईल; परंतु त्या घटनेने निर्माण केलेले प्रश्न केवळ फौजदारी कारवाईने संपणार नाहीत. गेली दीड-दोन वर्षे चर्चेत असलेल्या बुलडोझर संस्कृतीने केवळ उत्तर प्रदेश नव्हे तर संपूर्ण देशातल्या सामान्यांच्या पदरात काय वाढून ठेवले आहे, याची ही झलक आहे. समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्षात बाहुबली, गुंड व माफियांना राजाश्रय मिळाल्याचा आरोप करीत योगी आदित्यनाथांनी अशांच्या मालमत्तांवर बुलडोझर चालविण्याचा मार्ग शोधला. कानपूरजवळच्याच बिकरू गावात विकास दुबे नावाच्या क्रूरकर्मा गुंडाच्या टोळीने केलेल्या हल्ल्यात आठ पोलिसांचा जीव गेल्यानंतर त्याचा वाडा जमीनदोस्त करण्यात आला होता. त्यानंतर जागोजागी बुलडोझर चालला. अनेकांची घरे पाडली गेली. योगींची प्रतिमा उजळ बनली. इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही बुलडोझरने भुरळ घातली. हा पोलिस व गुन्हेगारांच्या चकमकीसारखा प्रकार आहे. कोर्ट वगैरे भानगडीत न पडता चकमकीत गुंड मारले गेले की लोकांना आनंद होतो. नेत्यांना त्याचा राजकीय लाभ मिळतो. एका बाजूला तो राजकीय विजय असेलही; परंतु प्रगत समाजाच्या न्यायव्यवस्थेचा त्यातून पराभव झालेला असतो. म्हणूनच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मध्यंतरी बुलडोझर संस्कृतीसंदर्भात काही कळीचे प्रश्न उपस्थित केले होते. ही एक प्रकारे आपल्या व्यवस्थेला मानवी रक्ताची चटक लागण्याचा भाग असतो. एकदा आग भडकली की मग त्यात ओले, सुके असे सारेच जळू लागते.
राहत इंदौरी यांच्या, ‘लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोडी है’, या ओळी तेच सांगतात. दरवेळी बुलडोझर फक्त माफिया, गुंड व गुन्हेगारांच्याच घरावर चालेल असे नसते. कानपूरला घडले तसे मग तो बुलडोझर निबर सरकारी यंत्रणेच्या हातातले खेळणे बनतो. तो कुणावरही चालविला जातो. अपराध्यांचे इमले नव्हे तर गोरगरिबांच्या झोपड्याही त्याच्या आक्राळविक्राळ जबड्यात चिरडल्या जातात. निरपराधांचे जीव जातात. कुटुंबे उद्ध्वस्त होतात. कानपूरची घटना तशीच आहे. विशेष म्हणजे गेल्याच आठवड्यात बुलडोझरच्या बळावर उत्तर प्रदेशातील कायदा सुव्यवस्था कमालीची सुधारली आणि त्यामुळे जगभरातील गुंतवणूकदारांना त्या राज्याचे आकर्षण वाटू लागले असे त्या संस्कृतीचे स्तुतीगान लखनौ येथे रविवारी आटोपलेल्या गुंतवणूकदारांच्या परिषदेच्या निमित्ताने गायले गेले. दुसऱ्याच दिवशी एका खेड्याच्या आसमंतात आगीत होरपळणाऱ्या माय-लेकींच्या किंकाळ्या घुमल्या. आता या किंकाळ्यांमुळे तरी प्रचलित कायदे, त्यांच्या अंमलबजावणीची व्यवस्था, घटनात्मक मूल्ये झुगारून जवळ केलेल्या आडदांड संस्कृतीविषयी योग्य ते भान देशाला व समाजाला यावे.