- डाॅ. वसंत भोसले, संपादक, लोकमत कोल्हापूर
देशात किंवा महाराष्ट्र राज्यात इतका मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे, यावर भाजपचे नेते आणि सरकार ठाम होते तर त्याची चौकशी करून जनतेला हिशेब द्यायला हवा ना ? हा पैसा भाजपचा किंवा त्यांच्या नेत्यांचा नाही तो सरकारचा आहे. पर्यायाने जनतेचा आहे. भ्रष्टाचाराची इतकी नफरत असेल तर त्या भ्रष्ट राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका गटाशी महायुती कशी करण्यात आली? अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री कसे करण्यात आले? संशयाच्या भोवऱ्यात असणाऱ्या नेत्यांची पुढे चौकशी होणारच नाही का? याचे उत्तर द्यायची गरज नाही.
महाराष्ट्राचे राजकारण सलग दुसऱ्या वर्षीच्या जून-जुलै महिन्यात कलाटणी घेत असण्याचा योगायोग असला तरी यामुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. भारतीय जनता पक्षाला २०१४ आणि २०१९ मध्ये सर्वाधिक जागा महाराष्ट्र विधिमंडळात मिळाल्या असल्या तरी तो पक्ष स्वबळावर सत्तेवर येत नाही. महाराष्ट्राच्या विकासाच्या सर्वांगीण धोरणाचा अभाव आणि विद्वेषाचे राजकारण मारक ठरत आहे, हेच भाजपच्या लक्षात येत नाही. परिणामी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या प्रभावी प्रादेशिक पक्षांमध्ये फूट पाडून आपला विस्तार करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे. केविलवाणा हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरावा लागतो कारण भाजपने कोणताही विधिनिषेध न पाळता या प्रादेशिक पक्षांमध्ये फूट पाडली आहे. शिवसेनेत गेल्यावर्षी जून-जुलैमध्ये फूट पाडण्यात आली तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अजित पवार यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने उभे केले होते.
गेल्या तीस वर्षांत शिवसेनेशी युती केल्याने भाजपला महाराष्ट्रातील ठराविक पॉकेट वगळता स्वीकारले जात नव्हते. ते स्वीकारण्यात येऊ लागले. या तीस वर्षांतील सर्वच निवडणुकांमध्ये शिवसेनेचे वर्चस्व होते. २००९ मध्ये शिवसेनेने १७२ जागा लढवून ४४ जागा जिंकल्या. भाजपने ११६ जागा लढवित ४६ जागा जिंकल्या आणि विरोधी पक्षनेते पदावर तातडीने हक्क सांगितला शिवाय मोठा पक्ष होण्याचा मानसही बाळगून होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील उदयाने भाजपच्या अपेक्षा खूपच वाढल्या तरीदेखील सर्वाधिक जागा मिळाल्या, मात्र, बहुमतापर्यंत पोहोचता आले नाही. हेच नैराश्य भाजपला बोचते की काय समजत नाही. पण त्यांनी कंबरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळण्याची हातोटी आत्मसात केली आहे. भोपाळ येथील कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पवार कुटुंबीयांचे नाव घेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा ‘भ्रष्टवादी’ काँग्रेस पक्ष असल्याची जोरदार टीका केली. या प्रकारचा आरोप भाजपने २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमी तयार करतानाच केला होता. त्या निवडणुकीनंतर ‘केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र’ अशी सरकारे आली. मात्र, सत्तर हजार कोटी रुपये कुठे मुरविले गेले, तो भ्रष्टाचार कसा झाला. त्याला जबाबदार कोण, त्यांच्यावर कोणते दावे दाखल केले, त्यांना सहाय्य करणारे कंत्राटदार कोण? पाटबंधारे खात्यातील हा भ्रष्टाचार होता, असे छातीठोकपणे सांगत होता, तर जनतेने त्यावर विश्वास ठेवून भाजपला सत्तेवर आणले तर त्यांनी त्याचा शोध घेण्याचे उत्तरदायित्व निभावयला हवे होते. तसे काही झालेले महाराष्ट्राच्या जनतेला दिसलेले नाही.
पाटबंधारे खात्याची जबाबदारी अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांनीच ‘त्या’ तथाकथित भ्रष्टाचाराचा कालखंडात सांभाळली होती. तेच थेट जबाबदार आहेत, असेही सांगितले गेले होते. त्याशिवाय राज्य सहकारी बँकेचा गैरवापर करीत विविध सहकारी साखर कारखान्याचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केले, हमीपेक्षा अधिकचे कर्ज वाटप करण्यात आले, असेही आरोप ठेवण्यात आले होते. तसाच आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर सत्तेवर असताना काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पाटबंधारे खात्यावर सत्तर हजार कोटी रुपये खर्च होऊन दोन टक्केही सिंचन वाढले नाही, असा केला होता.या सर्व घडून गेलेल्या घटना होत्या. सत्तेसाठी महत्त्वाकांक्षी असणारे आणि त्यासाठी कोणत्याही स्तराला जाणारे अजित पवार यांना हेरून भाजपने विरोधकांमध्ये फूट पाडण्याचे षडयंत्र रचले. शिवसेनेमध्येही अशीच फूट पाडली. कोणत्या पक्षाने कसे राजकारण करावे यासाठी काही निकष किंवा कायदेशीर चौकट नाही. मात्र, नैतिकता असते. ती चौकट जनतेच्या मनात पक्की असते. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडताच नेटकऱ्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यक्त केलेल्या भावना, उडवलेली खिल्ली, केलेली टीका-टिपण्णी तीव्र होती. याचाच अर्थ जनतेच्या मनाला हे पटलेले दिसत नाही. कारण ज्या कारणामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांची चौकशी करण्यात येत होती, त्याचे पुढे काय होणार? त्या सर्व चौकशांना पूर्णविराम देण्यात येणार का? महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेत्यांशिवाय या सर्व नेत्यांच्या प्रारंभी दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पवार कुटुंबीयांचे नाव घेऊन सत्तर हजार कोटींचा रुपयांचा घोटाळा सिंचन विभागात केला गेला आहे, असा आरोप केला. अजित पवार यांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने कर्जामुळे बंद पडल्याचे कारण देऊन राज्य सहकारी बँकेला हाताशी धरून खरेदी केले. त्याची चौकशी ईडीमार्फत चालू होती.
देशात किंवा महाराष्ट्र राज्यात इतका मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे, यावर भाजपचे नेते आणि सरकार ठाम होते तर त्याची चौकशी करून जनतेला हिशेब द्यायला हवा ना ? हा पैसा भाजपचा किंवा त्यांच्या नेत्यांचा नाही तो सरकारचा आहे. पर्यायाने जनतेचा आहे. केवळ संशय नाही तर खात्री असल्याप्रमाणे भाजपचे नेते आरोप करीत होते. भ्रष्टाचाराची इतकी नफरत असेल तर त्या भ्रष्ट राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका गटाशी महायुती कशी करण्यात आली? अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री कसे करण्यात आले? सुनील तटकरे यांची चौकशी चालू असताना त्यांच्या मुलीची (आदिती तटकरे) कॅबिनेट मंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात वर्णी कशी लावण्यात आली. छगन भुजबळ यांच्या चौकशीनंतर आरोपपत्र दाखल करून अटक करण्यात आली. सव्वीस महिने त्यांना तुरुंगात राहावे लागले. हसन मुश्रीफ यांची चौकशी पूर्ण झालेली नाही. संशयाच्या भोवऱ्यात असणाऱ्या नेत्यांची पुढे चौकशी होणारच नाही का? याचे उत्तर द्यायची गरज नाही. कारण शिवसेनेत असताना ज्या आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावला होता त्यांनी शिवसेनेविरुद्ध बंड केले. एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत गेले आणि शिवसेना पक्षही उद्धव ठाकरे यांच्याकडून हिसकावून घेतला. (राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही तशीच सुंदोपसुंदी चालू आहे.) त्या सर्वांची चौकशी कुठवर आली आहे? त्याचा हिशेब महाराष्ट्राच्या जनतेने मागायचाच की नाही ? त्यांनी काही भाजपच्या पार्टी फंडवर दरोडा घातलेला नाही. त्यांनी जनतेच्या तिजोरीतून गैरमार्गाने पैसा लंपास केला आहे, असे आरोप आहेत.
भाजपला भ्रष्टाचार संपवायचा आहे की, विरोधी विचारधारेच्या लोकांना संपवायचे आहे? हा खरा प्रश्न आहे. काँग्रेसच्या सत्तर वर्षांच्या भ्रष्टाचाराने देशाचे वाटोळे झाले, अशी आरोळी देऊन सत्तेवर आल्यावर भ्रष्टाचाराला आळा घालणे हे त्यांचे नैतिक कर्तव्यच होते किंबहुना ते नेहमीच राहणार आहे. त्याऐवजी काँग्रेस किंवा इतर पक्षात राहून भ्रष्ट मार्गाने पैसा कमविल्याचा आरोप असणाऱ्याचे गुन्हे माफ करून भाजपमध्ये पवित्र करून घेतले जाते? महाराष्ट्रात तरी भाजपला याची गरज नव्हती. महाविकास आघाडीतील अंतर्गत लाथाळ्याने सरकार कोसळलेच असते किंवा त्यांच्या कारभाराला जनता वैतागून गेली असती. पैसे दिल्याशिवाय हवी तशी बदली होत नाही, असा जणू प्रघात पडल्याचे महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनताही आता बोलू लागली आहे. बदल्यांचे दरपत्रक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होत आहेत. ते दरपत्रक केवळ शिवसेनेच्या मंत्र्यांचे नाहीत. महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकारचे आहेत, असाही आरोप केला जातो आहे. अशा पद्धतीने भ्रष्टाचार लपविण्याचे भुयारीमार्ग नव्हे उथळ मार्ग निर्माण करण्यात सहभागी होणार असतील. देशातील सत्ताधारी पक्ष याचे उत्तर देत नसेल उलट तोच यात सहभागी होत असेल तर सत्तर कोटी रुपयांचा हिशेब कोणी द्यायचा? अशा चौकशीची फाईलच गायब करून टाकली जाणार का? याचे उत्तर अपेक्षित आहे.