महाराष्ट्रातील मतदारांनी विधानसभा निवडणुकीत ३० वर्षांनंतर ६५ टक्के मतदानाचा उंबरठा ओलांडला आहे. १९९५ साली राज्यात पहिल्यांदा खऱ्या अर्थाने सत्तांतर होऊन पूर्णत: गैरकाँग्रेसी सरकार स्थापन झाले तेव्हा सर्वाधिक ७१ टक्के मतदान झाले होते. त्यानंतरच्या पाच निवडणुकांमध्ये मतदानाची टक्केवारी साठच्या आगेमागे रेंगाळत राहिली.
तीन दशकांनंतर यावेळी दुसऱ्या क्रमांकाच्या मतदानाची नोंद झाली. मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यानंतरचे सर्वाधिक मतदान २०१४ मध्ये झाले होते. यावेळी अनेक ठिकाणी त्याहून अधिक मतदान झाले आहे.
गेल्या २०१९ च्या निवडणुकीत तशीही टक्केवारी थोडी घसरली होती. आता जवळजवळ सर्व ठिकाणी त्यापेक्षा अधिक मतदान झाले आहे. पाच महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीवेळी अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात मतदानाची टक्केवारी कमी होती. आता ती वाढली आहे.
मतदान बुधवारी होते. जोडून सुट्या नव्हत्या. त्यामुळे सहलीसाठी मतदार बाहेर पडले नाहीत, ही बाब शहरी मतदारांना लागू पडते. अर्थात, शहरी भाग अजूनही ५० टक्क्यांच्या आगेमागे आहे. इथला मतदार मतदानावेळी उदासीन राहतो व नंतर पाच वर्षे राजकारण व सरकारबद्दल बोटे मोडतो. ग्रामीण मतदार अधिक जागरूक आहे.
वाढलेला टक्का कोणाला धक्का देतो व कोणाला सत्तेवर आणतो, हे आणखी २४ तासांत स्पष्ट होईल. तरीदेखील दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. वाढीव मतदान शक्यतो सत्तांतराचे चिन्ह असते, असे सांगत महाविकास आघाडीकडून विजयाचा दावा केला जातो आहे. या उलट वाढीव टक्केवारी नेहमीच भारतीय जनता पक्षासाठी फायद्याची असते, असा महायुतीचा दावा आहे.
परिवर्तन महाशक्ती आघाडीतील प्रहार जनशक्ती तसेच वंचित बहुजन आघाडीचा दावा आहे की, आमच्या मदतीशिवाय सरकार स्थापन होणार नाही. या पार्श्वभूमीवर, अनपेक्षितपणे मतदानाचा टक्का का वाढला, हा सर्वत्र चर्चेचा मुद्दा आहे. याबाबत जाणकारांचे, अभ्यासकांचे व माध्यमांचे काही आडाखे आहेत.
पहिली गोष्ट म्हणजे सत्ताधारी महायुतीच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा प्रचंड प्रचार झाल्यामुळे महिला अधिक प्रमाणात बाहेर पडल्या व त्यामुळे मतदान वाढले, असे काही झाले का? पुरुष व महिला मतदारांची अंतिम आकडेवारी आल्यानंतर निष्कर्ष काढता येईल.
महायुती व महाविकास आघाडीतील प्रत्येकी तीन अशा सहा प्रमुख पक्षांसह तिसरी आघाडी, स्वतंत्रपणे लढणारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वंचित बहुजन आघाडी असे आठ-दहा पक्ष ताकदीने ही निवडणूक लढत असल्याने प्रचारात प्रचंड चुरस होती. सर्वच पक्षांनी मतदारांना केंद्रांवर पोहोचविण्यासाठी परिश्रम घेतले. त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढली, असा आणखी एक आडाखा आहे.
याचीच दुसरी बाजू अशी - गेल्या पाच वर्षांमध्ये पक्ष फोडाफोडी, विचारधारांना तिलांजली, भद्र-अभद्र युती व आघाड्या असा राजकारणाचा सगळा चिखल झाल्यामुळे मतदारांमध्येच संताप होता; म्हणून त्यांनी अधिक मतदान केले. तिसरा मुद्दा या निवडणुकीत झालेल्या पैशाच्या प्रचंड वापराचा आहे.
प्रमुख पक्षांच्या उमेदवारांशिवाय अपक्ष तसेच छोट्या पक्षांच्या उमेदवारांनाही भरपूर रसद मिळाली व त्यांनी ती मुक्तहस्ताने वाटली, अशी माहिती राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मिळत आहे. अर्थातच या कारणाने मतदार मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडले व त्यांनी मतदान केले, असे मानता येईल.
शहरी व ग्रामीण असे दोन्हीकडे मतदान वाढले असले तरी ग्रामीण भागात ते अधिक प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे शेतीचे प्रश्न, बाजारात सोयाबीन व कापसाचे कोसळलेले दर, ग्रामीण बेरोजगारी, गरिबी या कारणांनी मतदारांनी रागाने मतदान केले असेल तर ते सत्ताधारी युतीला अडचणीचे ठरू शकते.
याशिवाय, असेही समजले जाते की, या निवडणुकीत मतदारांमध्ये एखादी सुप्त लाट असावी. प्रचाराच्या गदारोळात ती कुणाच्या लक्षात आली नाही. महाराष्ट्राची अस्मिता, कथितरीत्या गुजरातकडे वळविलेले उद्योग, त्यामुळे झालेले रोजगाराचे नुकसान ही अशा संभाव्य लाटेची काही कारणे असू शकतात.
यांपैकी काहीही असले तरी एक चांगले झाले की, मतदारांना आपल्या कर्तव्याची जाणीव झाली. पाच वर्षे राजकीय पक्षांनी मतदारांना गृहीत धरून जे काही केले, त्याबद्दल केवळ संतापाचे घोट गिळण्यापेक्षा एकदाचे मतदान करून टाकू, असा विचार मतदारांनी केला असेल तर त्याचे स्वागत करायला हवे. नाहीतरी उद्या अधिकृतपणे निकाल समोर आल्यानंतर विजयी होणारे पक्ष त्यांचे तसेही स्वागत करणारच आहेत.