योगेंद्र यादव राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान सदस्य, स्वराज इंडिया
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवणे कठीण, कारण सत्याशी त्यांचा छत्तीसचा आकडा. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या सर्वेक्षणानुसार, आपल्या पहिल्या कार्यकाळात ते ३०,५७३ वेळा खोटे बोलले होते. म्हणजे सरासरी रोज २१ वेळा. त्यांना नीट ओळखणारी माणसे सांगतात, त्यांचे जीवन म्हणजे असत्याच्या प्रयोगांची एक सुरम्य कहाणी आहे. अगदी स्वतःच्या आई-वडिलांच्या जन्मकहाणीपासून, स्वतःचे विविध उद्योग, स्त्रियांबरोबरचे संबंध इथंपर्यंतच्या प्रत्येक विषयात त्यांचे खोटेपण उघडे पडले आहे. म्हणूनच भारत-पाक संघर्ष अणुयुद्धाच्या दिशेने जाऊ न देता, त्यांच्यातील युद्ध आपणच थांबवले हा त्यांचा दावा एखाद्या राष्ट्राध्यक्षांच्या विधानाइतक्या गांभीर्याने मुळीच घेता येत नाही. ट्रम्प यांनी खरे न बोलण्याची जणू शपथच घेतलेली आहे. याबाबतीत आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वर्तन परिस्थिती सापेक्ष असते. सत्याशी न दोस्ती, न वैर! खरे बोलून काम होणार असेल तिथे खरेच बोलतात ते. पण गरज पडली तर असत्याला त्यांचा नकार नसतो. त्यामुळे त्यांचेही प्रत्येक विधान प्रमाण मानता येत नाही.
म्हणूनच भारत-पाकदरम्यान युद्धबंदी कशी झाली, कुणी आणि कोणत्या अटींवर घडवून आणली, याबाबत कोणाही एका नेत्याच्या बोलण्यावर डोळे झाकून विश्वास न ठेवता वस्तुस्थिती तपासून पाहणे आवश्यक ठरते. कॅनडात भरलेल्या जी-७ च्या बैठकीतून ट्रम्पना लवकर परतावे लागल्यामुळे मोदींशी त्यांची भेट होऊ शकली नव्हती. म्हणून १७ जून रोजी या दोन्ही नेत्यांत ३५ मिनिटे टेलिफोनवर चर्चा झाली. त्यानंतर भारतीय परराष्ट्र खात्याकडून या चर्चेची माहिती देणारे एक निवेदन प्रसारित करण्यात आले. त्याद्वारे, ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी केल्याच्या दाव्याचे भारत सरकारतर्फे प्रथमच खंडन करण्यात आले.
‘भारत-अमेरिका व्यापार करार किंवा भारत-पाक संघर्षात अमेरिकेची मध्यस्थी यासंबंधी कोणत्याही स्तरावर कसलीही चर्चा झालेली नव्हती’, असे पंतप्रधान मोदी यांनी ट्रम्प यांना स्पष्टपणे सांगितल्याचे हे निवेदन म्हणते. ‘भारत कोणाचीही मध्यस्थी स्वीकारत नाही आणि स्वीकारणार नाही. याबाबत राजनैतिक स्तरावर भारतभरात पूर्णतः सहमती आहे.’, असेही मोदींनी निक्षून सांगितले. पण ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींचे हे म्हणणे मान्य केले का? - त्याबद्दल भारत सरकारच्या निवेदनात चकार शब्द काढलेला नाही. टेलिफोनवरील या संभाषणाबाबत अमेरिकेकडून तर कोणतेच निवेदन केले गेलेले नाही. उलट या संभाषणानंतर काही तासांतच ट्रम्प यांनी तेराव्या वेळा सांगितले की, भारत-पाकिस्तानातील युद्ध त्यांनीच थांबवले होते. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ट्रम्पनी पाकिस्तानचे सेनाध्यक्ष मुनीर यांना भोजनासाठी आमंत्रित केले. त्यावेळी युद्धविराम घडवून आणल्याबद्दल मुनीर यांनी ट्रम्प यांचे आभार मानले.
तरीही, भावी काळात, भारतातील कोणत्याही पक्षाला भारत-पाक संबंधांमध्ये अमेरिकेची मध्यस्थी मुळीच नको आहे ही गोष्ट भारत सरकारने या निवेदनाद्वारे निःसंदिग्धपणे स्पष्ट केली, हे उत्तम झाले. ताज्या भारत-पाक संघर्षादरम्यान काय घडले असेल ते असो; यापुढे मात्र आपल्या परराष्ट्र नीतीतील या संकल्पावर भारत ठाम राहील, याबाबत आपण निर्धास्त राहू शकतो. परंतु, भारत-पाकिस्तानदरम्यान युद्धविराम कुणी आणि कोणत्या अटींवर घडवून आणला? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीतच आहे. युद्धविरामाची चर्चा केवळ भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातच झाली असेल, तर मग त्यासंबंधी घोषणा भारतीय किंवा पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्र्यांनी न करता सर्वप्रथम ती अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी कशी काय केली? यावर भारत सरकारच्या निवेदनात अवाक्षर नाही.
मोदी म्हणतात, ‘युद्धविरामासाठी पाकिस्तानने प्रथम पुढाकार घेतला.’ ही गोष्ट खरीच असावी. कारण तिसऱ्या दिवशी झालेल्या लष्करी कारवाईत पाकिस्तानच्या वायुसेनेचे प्रचंड नुकसान झाल्याची बातमी आली होती. मात्र, पाकिस्तानची ही सूचना अमेरिकेमार्फत आली होती का? याबद्दल मोदींनी काहीच खुलासा केलेला नाही. या वाटाघाटीची सुरुवात अमेरिकेने केली होती का? आपल्या प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्राला उद्देशून दिलेल्या संदेशात म्हटले होते की, ‘आपल्या बाजूने यापुढे कोणतीही दहशतवादी कारवाई किंवा लष्करी दु:साहस केले जाणार नाही’, असे वचन पाकिस्तानने दिल्यानंतरच युद्धविराम केला गेला. हे वचन कुणी, कुणाला दिले होते? त्याची पूर्ती कशी करून घेतली जाणार? - सारा देश या प्रश्नांच्या उत्तरांच्या प्रतीक्षेत आहे.
एकंदरीत या साऱ्या प्रकरणात काहीतरी काळेबेरे आहे, नक्की. सगळ्याच बाजूंनी काही न काही खोटे पेरले जात आहे - या संदर्भातील निखळ सत्य उद्याचे इतिहासकारच आपल्यासमोर आणू शकतील.
yyopinion@gmail.com