स्पर्धा कोणाची कोणाशी? शिक्षण व्यवस्थेतील विसंगती दूर कशी होणार?

जिल्हा परिषद शाळा, खाजगी मराठी शाळा आणि गेल्या काही वर्षात वाढत असलेल्या इंग्रजी शाळा ही शालेय शिक्षणाची व्यवस्था ग्रामीण भागापर्यंत पोहचली आहे. सर्वांसाठी शिक्षण उपलब्ध असले तरी ते समान नाही. एकंदर समता हे घटनादत्त मूल्य असले तरी अर्थव्यवस्थेने वर्गव्यवस्था कायम ठेवली आहे.
ज्यांची शिक्षण देण्याची ऐपत नाही अथवा जेमतेम आर्थिक स्थिती आहे, त्यांची मुले एक तर जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकतात अन्यथा महापालिकांच्या शाळांमध्ये स्वातंत्र्यानंतर झपाट्याने शिक्षण संस्था वाढल्या. प्रारंभ काळात अनेक संस्थांनी दुर्गम, दुर्लक्षित भागात शिक्षण पोहोचविले. वाडी, तांड्यांवर, ग्रामीण भागात या संस्था शिक्षणाचे पवित्र कार्य करीत राहिल्या. त्यांच्या जोडीला शासनानेही जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिकांच्या शाळा सुरू केल्या. त्या काळात ऐपतदार वर्गातील मुलेही जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकली. मात्र गेल्या काही वर्षात शिक्षण क्षेत्र हे गुंतवणुकीचे क्षेत्र बनले. नक्कीच काही संस्थांनी आपले मूल्य जपले, आजही त्या जपत आहेत. परंतु, हळूहळू खाजगी शिक्षण संस्थांचे स्वरूप बदलत गेले. स्पर्धा वाढली. इंग्रजी शाळांचे पर्व सुरू झाले. तालुक्याच्या ठिकाणीही इंग्रजी माध्यमांचे शिक्षण उपलब्ध झाले. शेतकरी, शेतमजुरांची मुले जिल्हा परिषद शाळांमध्ये त्यातही शिक्षणाचे महत्त्व ओळखणा-या सर्वसामान्यांनी पोटाला चिमटा देऊन शिक्षणासाठी आपली मुले शहरांमध्ये पाठविली. तालुका आणि जिल्ह्याच्या गावांमध्ये वसतिगृह शिक्षण व्यवस्था तयार झाली. बागायतदार वा खेड्यातील ऐपतदारांची मुले तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणाºया इंग्रजी शाळांमध्ये पूर्वीच्या काळीसुद्धा ही तफावत होती, परंतु ती आज कमालीची वाढली आहे. अगदी बालमनावर परिणाम होतील इतकी ती ठळकपणे दिसत आहे. 
अलीकडच्या काळात जिल्हा परिषद शाळांमध्ये उत्तम प्रयोग होत आहेत. अनेक शाळा डिजिटल झाल्या. तरूण शिक्षक मेहनत घेत आहेत. ज्यामुळे प्राथमिक शिक्षण दर्जेदार मिळत आहे. परंतु, तीच मुले माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी पुढे जातात, तेव्हा मात्र त्यांना अनंत अडचणी आहेत. गावापासून दूर अंतरावर उच्च शिक्षण असल्यामुळे खेड्यातील बहुतांश मुली शिक्षण अर्ध्यावर सोडतात. शिक्षण पद्धतीतही विसंगती आहे. मराठी माध्यमाचा अभ्यासक्रम आणि इंग्रजी माध्यमाच्या अभ्यासक्रमात मोठे अंतर आहे. काठिण्य पातळीत फरक आहे. परिणामी उच्च शिक्षणात स्पर्धा करताना ही मुले तुलनेने मागे पडतात. हे वास्तव सरकारच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचा अभ्यासक्रम बदलण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. 
वैद्यकीय, अभियांत्रिकी तसेच विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये सर्वांना एकाच रांगेत उभे केले जाते. अर्थात एकच परीक्षा असते. परंतु, त्यांनी घेतलेले शालेय शिक्षण एकाच पातळीवरचे नसते. शिक्षणाच्या दर्जाच्या असमानता मात्र स्पर्धेच्या ठिकाणी समानता, हे सूत्र अन्यायकारक ठरते. जिल्हा परिषद वा मनपा शाळेतील पुढे गेलेले उदाहरण सांगितले जाते. ते अपवाद असू शकते. मात्र सरसकट सर्वांना समान संधी न देता पुढे एकाच स्पर्धेत उभे करणे हे दुर्बलांवर आघात करणारे आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खाजगी शाळांमध्येही काही जागा उपलब्ध आहेत. त्याची नियमावली आहे. ज्यांना ती कळते ते लाभ घेतात. त्यांची ही संख्या अत्यल्प आहे. अनेक कारणे सांगून मोफत प्रवेश रद्द करण्याकडे काहींचा कल आहे. तसेच ज्या संस्था प्रामाणिक मोफत प्रवेश देत आहेत, त्यांची देणी सरकार वेळेवर देत नाही. एकूणच अर्थसंकल्पात शिक्षणावर असणारी अत्यल्प तरतूद आणि विद्यार्थी, पालक हिताच्या नियमावलीबाबत उदासीनता हे धोरण आहे. त्यामुळे जो दुर्बल आहे त्याने त्याला जे उपलब्ध होईल ते शिक्षण घ्यावे, हा अलिखित नियम आहे. भौतिक सुविधा स्वतंत्र विषय असून, मूलत: शिक्षकांची गुणवत्ता, अभ्यासक्रमांचा दर्जा याबाबतही शासन समानता आणत नाही हे खेदजनक आहे. 
अर्थव्यवस्थेने निर्माण केलेली दरी दूर करणे हा दीर्घकालीन कार्यक्रम आहे. तूर्त शासन शिक्षणाचा दर्जा अर्थात अभ्यासक्रम, शिक्षकांची गुणवत्ता, शिक्षणाचे माध्यम याबाबत तत्पर निर्णय घेऊ शकते. जसे जिल्हा परिषदेमध्ये सेमी इंग्रजी हा प्रयोग सुरू आहे. त्याच पद्धतीने पुढे जाऊन यापुढे शिक्षक भरती करताना भविष्यातील जिल्हा परिषद शाळांनी इंग्रजी माध्यमाचा विचार केला पाहिजे. आता स्पर्धा सीबीएसई शाळांबरोबर आहे. त्यांच्या अभ्यासक्रमाची जी काठिण्य पातळी आहे तीच मराठी शाळांचा आणली पाहिजे. त्या दर्जाचे अध्यापन झाले पाहिजे. त्यासाठीचे अध्यापन कौशल्य अवगत केले जावे, याकरिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आखावा लागेल. याचा अर्थ इंग्रजी शाळा म्हणजे उत्तम आणि मराठी शाळा स्पर्धा करू शकत नाहीत असे नाही. उच्च शिक्षणातील स्पर्धांमध्ये टिकणारे शिक्षण सर्व स्तरावर मिळाले पाहिजे. ज्यामुळे भौतिक सुविधांमध्ये तफावत राहील, परंतु, ज्ञानात फरक असणार नाही. अर्थात किमान ज्ञानदान हे तरी समतेच्या पातळीवर सरकार आणणार आहे का, हा प्रश्न आहे़ आर्थिक विषमतेची दरी कमी करण्याचे शासनाचे प्रयत्न एका बाजूला सुरू असले तरी शिक्षण ही एकमेव अशी व्यवस्था आहे की ज्याद्वारे दारिद्र्याचा विनाश आणि विषमतेला जागेवर रोखले जाऊ शकते.l