आज सारा देश आपल्या ६७ व्या गणतंत्रदिनानिमित्त राष्ट्रध्वजाला वंदन करीत आहे. १९५० मध्ये नेमक्या आजच्याच दिवशी देशाने स्वत: तयार केलेले संविधान स्वत:ला देऊ केले त्यामुळे तो आपल्या घटनेचाही वर्धापनदिन आहे. स्वराज्याचा हा सोहळा देशाची मान अभिमानाने उंचावणारा व त्याचवेळी आपल्या आजवरच्या वाटचालीची समीक्षा त्याला करायला लावणारा आहे. भारतासोबत स्वातंत्र्य मिळविलेले अनेक देश अजून हुकूमशहांच्या किंवा लष्करशहांच्या ताब्यात असतानाही भारतात संसदीय लोकशाही रुजली आहे व तिचा पायाही मजबूत झाला आहे. देशात नियमितपणे सार्वत्रिक निवडणुकी झाल्या व त्यात देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व करणा-या काँग्रेस पक्षासह इतरही पक्षांना त्यांची सरकारे अधिकारावर आणता आली. या सबंध काळात देशाच्या मानसिकतेत लोकशाहीप्रणालीने स्वत:चे बलस्थान निर्माण केले त्यामुळे त्या प्रणालीविरुद्ध जाऊ पाहणा-या साहसी सत्ताधा-यांनाही त्याला निवडणुकीत धूळ चारणे जमले आहे. आघाडी सरकारांसोबतच एकपक्षीय सरकारांचाही अनुभव त्याच्या गाठीशी आहे. या अनुभवाने त्याला जास्तीचे बळ व चिकित्सक बनविले आहे. राज्यकर्त्यांच्या प्रत्येकच निर्णयाकडे व पावलाकडे तो आता जास्तीच्या समंजसपणे व टीकात्मक दृष्टीनेही पाहू लागला आहे.या काळाने देशाला समृद्धी दिली, दुष्काळ इतिहासजमा झाले आणि अन्नधान्याची आयात करणारा देश त्याचा निर्यातदार बनला. इंग्रजी राजवटीत सुतळीचा तोडा व साधी टाचणीही बनवू न शकणारा देश गणराज्याच्या स्थापनेनंतर पहिल्याच दशकात रेल्वेचे इंजिने बनवू लागला आणि अणुशक्ती संशोधन केंद्राचा पायाही त्याला घालता आला. जागतिक पातळीवर मोठी म्हणून गणली जाणारी धरणे त्याने उभारली, विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील त्याची वाटचालही लक्षणीय राहिली. आज त्याचा अर्थव्यवहार जगात तिसºया क्रमांकाचा म्हणावा एवढा मोठा झाला आहे. अमेरिका आणि चीननंतरची तिसºया क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता बनलेल्या या देशाला आर्थिक न्यायाच्या क्षेत्रात मात्र अजून फार मोठी वाटचाल करायची आहे. त्याची समृद्धी वाढली पण तिने माणूस संपन्न केला नाही. उलट समाजातील विषमताच तिने वाढविलेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे डावोसमधील देशाच्या आर्थिक विकासाविषयीचे जोरदार भाषण संपताच विरोधी नेते राहुल गांधी यांनी त्यांना विचारलेला प्रश्न यासंदर्भात येथे नोंदविण्याजोगा आहे. देशाच्या ७९ टक्के उत्पन्नावर केवळ एक टक्का लोकांची मालकी या प्रश्नाचे उत्तरही पंतप्रधानांनी कधीतरी दिले पाहिजे असे ते म्हणाले आहेत. यावर ‘याला तुमच्याच जुन्या राजवटी कारणीभूत आहेत’ असे ठराविक उत्तर मोदींचा पक्ष देईल. मात्र हे उत्तर या सरकारची तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ग्राह्य मानावे असे असणार नाही. ज्ञान, विज्ञान आणि अर्थकारणात पुढे गेलेल्या या देशात अजून शेतकरी आत्महत्या करतो आणि ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रातली मुले कुपोषणाने मृत्युमुखी पडताना पाहावी लागतात. संपत्तीच्या समान वाटपाची मागणी आता कुणी करीत नाहीत. मात्र तिचे न्याय्य वाटप झालेच पाहिजे याविषयीचा आग्रह आता देशात जोर धरू लागला आहे.गेल्या सात दशकात देशाने घोषित व अघोषित अशा अनेक युद्धांना तोंड दिले आहे. त्यातील १९६२ चा चीनशी झालेल्या युद्धाचा अपवाद वगळता बाकी सर्व युद्धात त्याला विजय मिळाला आहे. स्वातंत्र्य मिळताना अवघे २.८० लक्ष सैन्य असणाºया देशाचे आजचे सेनाबळ साडेतेरा लाखांवर गेले आहे आणि त्याच्या शस्त्रागारात १०० हून अधिक अण्वस्त्रे आहेत. पाच हजार कि.मी.पर्यंत अण्वस्त्रांसह मारा करू शकणारी वेगवान व शक्तिशाली क्षेपणास्त्रेही देशाने विकसित केली आहेत. मात्र तरीही त्याच्या सीमा अजून मजबूत व्हायच्या राहिल्या आहेत. पाकिस्तानची पश्चिम सीमेवरची घुसखोरी आणि चीनचा उत्तरेतील अनेक प्रदेशांवर असलेला डोळा अजून तसाच राहिला आहे. संरक्षण हा कायम सावध व सुसज्ज राहण्याचा व आपले बळ सातत्याने वाढवीत नेण्याचा विषय आहे. तसे प्रयत्न देशाला यापुढेही करावे लागणार आहेत. त्याचवेळी सारे शेजारी दुरावलेले आणि जुने मित्र संशयास्पद बनल्याची सध्याची स्थितीही त्याला बदलावी लागणार आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मित्र मिळविण्याच्या प्रयत्नांवर त्याला भर द्यावा लागणार आहे. चीनशी शत्रुत्व, पाकिस्तानशी वैर आणि रशियाचे दूर जाणे या गोष्टी देशासाठी घातक आहेत. यासाठी देशाचा राजनय अधिक प्रभावी बनविणे आणि या देशांशी अधिक विधायक संबंध कायम करणे गरजेचे आहे.देश राजकीयदृष्ट्या संघटित व भौगोलिकदृष्ट्या एकात्म आहे व त्याला तसे राखायचे तर त्यातले सामाजिक ऐक्य व बंधुत्वाची भावना यासाठीही देशाच्या राजकीय व वैचारिक नेतृत्वाला कष्ट उपसावे लागणार आहेत. भारत हा धर्मबहुल, भाषाबहुल व संस्कृतीबहुल असणारा देश आहे. त्याच्या अशा स्वरूपात प्रदेशपरत्वे वेगळेपण अनुभवाला येणारे आहे. आजवर या देशाने त्याचे हे बहुविध स्वरूप व त्यातील ऐक्य हेच त्याचे सामर्थ्यस्थान आहे असे मानले आहे. दुर्दैवाने आजच्या राजकारणाने या स्थितीला नको तसा तडा दिला आहे. त्याला एका धर्मात, भाषेत वा सांस्कृतिक रंगात रंगविण्याचे प्रयत्न नकारात्मकतेला चालना देणारे आहेत आणि दुर्दैवाने देशातील अनेक शक्तिशाली प्रवाह अशी चालना देण्याच्या प्रयत्नाला लागल्याचे सध्याचे चित्र आहे. बहुसंख्य विरुद्ध अल्पसंख्य, हिंदू विरुद्ध मुसलमान आणि ख्रिश्चन किंवा वरिष्ठ समजल्या जाणाºया जाती विरुद्ध कनिष्ठ मानल्या गेलेल्या जाती यांच्यातील तेढ वाढविण्याचे व त्या तेढीच्या बळावर आपले राजकारण पुष्ट करण्याचे प्रयत्न करणारे संकुचित वृत्तीचे पक्ष व तशाच कुवतीचे पुढारी देशात कार्यरत आहेत. समाजात तेढ उत्पन्न करायची, ती करायला कोणतेही निमित्त शोधायचे आणि त्यातून या तेढीने एकदा पेट घेतला की त्यावर आपला झेंडा उभा करायचा हा सध्याच्या राजकारणात अनुभवाला येणारा कमालीचा दु:खद प्रकार आहे. व्यावसायिक वर्गांचे त्यांच्या मागण्यांसाठी मोर्चे निघणे ही लोकशाहीला पोषक बाब आहे. मात्र धर्म संकटात आहे, जाती अडचणीत आल्या आहेत किंवा अमूक एक सांस्कृतिक बाब आमच्या भावनांना धक्का लावणारी आहे असे म्हणत निघणारे समूहांचे लोंढे लोकशाहीसाठी निश्चितच चिंताजनक म्हणावी अशी बाब आहे. उत्तर प्रदेशात अल्पसंख्यकांवर झालेले अत्याचार, गुजरातमध्ये दलितांना मरेस्तोवर केलेली मारझोड आणि दिल्लीपासून हैदराबादपर्यंतचा वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांवर झालेला अन्याय या साºया गोष्टी या चिंतेत भर घालणाºया आहेत. त्याहूनही भयकारी वाटावी अशी बाब या साºया अन्याय्य बाबींच्या मागे सरकार पक्ष उभा असल्याचा समाजमनातील संशय ही आहे.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा व मनुष्यधर्माचा आत्मा आहे. व्यक्तीला आपले मत व विचार प्रगट करण्याचा प्राप्त झालेला जन्मसिद्ध अधिकार हाच तिचे मनुष्यपण अधोरेखित करीत असतो. सध्याची राजकीय व सामाजिक स्थिती या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारी आहे. आम्हाला मान्य होईल व आवडेल तोच विचार तुम्ही मांडला पाहिजे, आमच्याहून वेगळा किंवा आमच्याविरुद्ध जाणारा विचार मांडाल तर खबरदार, ही भाषा सध्याचे राजकारण व समाजकारण बोलू लागले आहे. वेगळा विचार, भिन्न मत किंवा बदलाची भाषा हा जणूकाही मोठा अपराध आहे असे वातावरण देशात तयार केले जात आहे. महाराष्ट्रात नरेंद्र दाभोलकर व गोविंदराव पानसरे यांच्या झालेल्या हत्या किंवा कर्नाटकात कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांचे झालेले खून ही या वातावरणाची भयकारी परिणती आहे. दुर्दैव याचे की दिवसाढवळ्या केल्या गेलेल्या या हत्याकांडांचे अपराधी सरकारला अद्याप पकडता आले नाहीत किंवा ते मुद्दामच पकडले जात नाहीत असा संशय समाजाच्या मनात आहे. हा संशय सरकारच्या मजबुतीएवढाच लोकशाहीचा स्थैर्यालाही आव्हान देणारा आहे. एखादा चित्रपट, एखादी कविता किंवा एखादा लेख आमच्या श्रद्धांना धक्का देतो असे म्हणून त्याची गळचेपी करायला निघणारे लोक हे लोकशाहीचे खरे मारेकरी आहेत. त्यांचा बंदोबस्त करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्याकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असेल तर तो सरकारकडून होणाराही घटनेचा अपमान आहे हे आजच्या गणराज्यदिनाच्या निमित्ताने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. कोणत्याही देशाच्या इतिहासात पाऊणशे वर्षांचा काळ हा तसा मोठा मानावा असे नाही. मात्र भारताच्या इतिहासात याच पाऊणशे वर्षांनी एक मोठे युगांतर घडवून आणले आहे. देश स्वतंत्र झाला आणि त्यात गणराज्याची स्थापना झाली हीच एक मोठी क्रांतिकारी म्हणावी अशी बाब आहे.त्याच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक उत्थानाचा हा काळ आहे. हे उन्नयन मोठ्या प्रमाणावर घडून आले आहे. सात टक्क्यांचा मध्यम वर्ग चाळीस टक्क्यांचा झाला आहे. पायी चालणारा देश सायकली, मोटारसायकली आणि मोटारगाड्यांमधून फिरू लागला आहे. लोकांचे जीवनमान उंचावले आहे. कर्मचाºयांपासून वरिष्ठांपर्यंत साºयांचे उत्पन्न वाढले आहे. त्यांच्या सांस्कृतिक गरजाही विस्तारल्या आहेत. ग्रामीणांचा म्हणविणारा देश शहरीकरणाकडे वाटचाल करणारा झाला आहे. हे बदल जेवढे स्वागतार्ह तेवढेच समाजासमोर नवे प्रश्न निर्माण
गणराज्याला वंदन करताना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 26, 2018 00:18 IST