आई कुठे काय करते? हे वास्तव अस्वस्थ करणारे

महात्मा जोतिबा फुले यांनी असे म्हटले आहे की, भारतीय जातिव्यवस्थेत मागास जातींची उतरंड आहेच.

- संदीप प्रधान
महात्मा जोतिबा फुले यांनी असे म्हटले आहे की, भारतीय जातिव्यवस्थेत मागास जातींची उतरंड आहेच. पण त्या प्रत्येक जातीमधील स्त्री ही त्या उतरंडीमधील सर्वात खालती आहे. त्यामुळे तिचे शोषण थांबवण्याची, तिला शिक्षण देण्याची व तिला आर्थिकदृष्ट्या पायावर उभे करण्याची गरज आहे. म. फुले यांच्या त्या भूमिकेची प्रकर्षाने आठवण होण्याचे निमित्त ठरले आहे तो अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचा २०१९ सालातील इंडिया स्किल रिपोर्ट. गेल्या काही वर्षांत म्हणजे मुलींना मोफत शिक्षण दिल्यावर मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, शिकल्यासवरलेल्या अनेक मुली मुलांप्रमाणेच बेरोजगारीचा सामना करीत आहेत. आपल्या देशातील नोकरदार महिलांचे प्रमाण हे केवळ २५ टक्के असल्याचे जळजळीत वास्तव या अहवालाने उजेडात आणले आहे.
नेपाळसारख्या छोट्या देशात जे देशातील एकमेव हिंदुराष्ट्र असल्याचे हिंदू राष्ट्राभिमानी गौरवाने सांगतात त्या देशात ७९.९ टक्के महिला नोकरदार आहेत. बांगलादेशासारखा भारताच्या तुलनेत छोट्या व मागास देशातील ५७.४ टक्के महिला नोकऱ्या करतात. त्या तुलनेत भारतासारख्या १३० कोटी लोकसंख्येच्या विशाल देशातील केवळ २५ टक्के महिला नोकºया करीत असतील तर ते जराही भूषणावह नाही. भारतासारखाच लोकसंख्या ही मोठी शक्ती असलेल्या चीनसारख्या देशातील ६३.९ टक्के महिला नोकºया करीत असतील तर ते निश्चितच महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचे द्योतक आहे. पाकिस्तान व अरब राष्ट्रांमध्ये अनुक्रमे २४.६ व २३.३ टक्के महिलाच नोकºया करतात. हीच राष्ट्रे भारतापेक्षा महिलांना रोजगाराच्या कमी संधी देणारी आहेत. कट्टर इस्लामी राष्ट्रांशी जर भारत स्पर्धा करीत असेल तर ते केवळ दुर्दैवच नव्हे, तर भारतामधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, छत्रपती शाहू महाराज त्याचबरोबर राजा राममोहन रॉय, पंडिता रमाबाई किंवा डॉ. आनंदीबाई जोशी यांची परंपरा सांगण्याचा अधिकार आपण गमावला आहे.

२०१४मध्ये भारतीय उद्योगात महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण २९ टक्के होते. २०१६मध्ये ते वाढून ३२ टक्के झाले होते. मात्र हळूहळू ते कमी होत २०१८मध्ये ते २३ टक्क्यांवर गेले व २०१९मध्ये ते २५ टक्के राहिले. ही आकडेवारी बोलकी अशाकरिता आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील धनदांडग्यांकडील काळा पैसा बाहेर काढण्याकरिता ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदी लागू केली. त्यामुळे देशात हलकल्लोळ माजला. कोट्यवधी लोक रांगेत उभे राहिले व त्यापैकी शेकडो मरण पावले. तत्पूर्वी २०१४ ते २०१६ या दोन वर्षांत स्किल इंडियासारख्या कार्यक्रमांमुळे व मोदींनी दाखवलेल्या ‘अच्छे दिन’च्या स्वप्नांमुळे महिलांच्या रोजगाराच्या प्रमाणात तीन टक्के वाढ झाली होती. मात्र नोटाबंदीमुळे अनेकांच्या रोजगारावर विपरीत परिणाम झाला, त्यामध्ये सगळ्यात मोठा फटका महिलांच्या नोकºयांना बसला. अनेक उद्योगांनी नोकरकपात करताना जास्तीत जास्त महिलांना घरचा रस्ता दाखवला, हेच स्पष्ट होते.
उद्योग व्यवसायात रिसेप्शनिस्ट किंवा सेक्रेटरी वगैरे मोजक्या पदांवर महिला, मुलींना नियुक्त केले जाते. जेथे शिफ्ट ड्युटी आहे अशा उद्योगांत मुली, महिलांना नियुक्त करताना बºयाचदा व्यवस्थापनांकडून मागेपुढे पाहिले जाते. एखाद्या पदाकरिता पुरुष व महिला अशा दोन उमेदवारांनी अर्ज केले तर भविष्यात या महिलेला मॅटर्निटी लीव्ह द्यावी लागेल, मूल लहान असल्यास वेळेत सवलत द्यावी लागेल, अशा १० गोष्टींचे खुसपट काढून संधी नाकारली जाते. जेथे स्त्रीने आपल्या सौंदर्याच्या बळावर ग्राहकांना आकर्षित करणे, वर्कआॅर्डर मिळवणे गरजेचे आहे तेथेच तिला हेतुत: नियुक्त केले जाते. याचा दुसरा अर्थ असा की, स्त्रीला तिच्या पोटाची खळगी
भरण्याकरिता रोजगाराची संधी देतानाही तिच्याकडे उपभोग्य वस्तू या नजरेने पाहण्याची सुप्त पुरुषी
मानसिकता व्यवस्थापनात बसलेल्या पुरुषांची राहिली आहे.

अनेक घरांमध्ये महिलेची नोकरी ही दुय्यम दर्जाची समजली जाते. इतकी शिकली आहे तर घरी बसून तरी काय करणार? त्यापेक्षा तुझ्या मौजमजेकरिता चार पैसे कमाव, असा दृष्टिकोन बाळगला जातो. साहजिकच, घरात मूल आजारी असेल किंवा पाहुणे येणार असतील तर घरातील स्त्रीने दांडी मारली पाहिजे, अशीच भूमिका घेतली जाते. सध्या एका वाहिनीवर ‘आई कुठे काय करते?’ या शीर्षकाची मालिका सुरू आहे. एकविसाव्या शतकातही घरातील आईच्या कष्टाचे ‘मोल’ नाही हे दुर्दैव आहे. महिलांच्या रोजगारनिर्मितीकरिता विनाविलंब प्रयत्न करणे ही गरज आहे.
(वरिष्ठ सहायक संपादक)