बिहारमध्ये ‘बांगलादेशी मतदार’ आले कुठून?

डोके ठिकाणावर असलेल्या कुठल्या बांगलादेशी माणसाला घरदार सोडून, जोखीम पत्करून आपल्यापेक्षा दुरवस्था असलेल्या बिहारात जावेसे वाटेल?

योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान सदस्य, स्वराज इंडिया

आपल्या देशात सनसनाटी अफवांना कधीच तोटा नव्हता. गेल्या दहा वर्षांत तर अशा बिनबुडाच्या  बातम्या पेरणे हा एक राष्ट्रीय व्यवसाय झालेला आहे. सध्या याच अफवांच्या बाजारात ‘बांगलादेशी मतदार’  नावाचा एक नवा फटाका फोडण्यात येत आहे.  भाजपचे प्रभारी हेमंत बिस्वा सरमा यांनी झारखंड निवडणुकीत बांगलादेशी मतदार हा मुद्दा काढला. पण मात्रा चालली नाही. शोध शोध शोधूनही कुणी बांगलादेशी आढळला नाही. 

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत रोहिंग्यांच्या नावाने हाच खेळ पुन्हा खेळला गेला. गेल्या आठवड्यात हरयाणातील गुडगावमध्ये याचीच पुनरावृत्ती झाली. पोलिसांच्या मोहिमेत पकडले गेलेले जवळजवळ सगळेच बंगाली बोलणारे भारतीय नागरिक असल्याचे आढळून आले. आता हाच खेळ  बिहारमध्ये सुरू झाला आहे. मतदार यादीतून बांगलादेशी आणि म्यानमारच्या नागरिकांना वगळणे हाच पुनरिक्षणामागील खरा उद्देश असल्याचा जोरदार प्रचार माध्यमांनी सुरू केला.

पूर्वोत्तर बिहारमधील पूर्णिया विभागात  पूर्णिया, कटिहार, अररिया आणि किशनगंज असे चार जिल्हे येतात. या भागाला ‘सीमांचल’ म्हटले जाते. या भागात उर्वरित बिहारच्या मानाने मुस्लिमांची संख्या जास्त आहे. काही क्षेत्रांत तर मुस्लिमांचे बहुमत आहे.  गेल्या काही आठवड्यांपासून निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांचा हवाला देत असा दावा केला जात आहे की, सीमांचलात मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी केलेल्या बांगलादेशीयांना वगळण्यासाठीच पुनरिक्षणाचे काम केले जात आहे. खरंतर केवळ चार जिल्ह्यांतील मूठभर घुसखोरांना शोधून काढण्यासाठी अख्ख्या बिहारमधील आठ कोटी मतदारांना त्रास देण्याची काय गरज होती? असा प्रश्न यावर विचारायला हवा होता. निवडक जिल्ह्यांचे किंवा तालुक्यांचे पुनरिक्षण करण्याचा अधिकार आयोगाला आहेच. तो का नाही वापरला?   हेही विचारायला हवे होते की, गेली ११ वर्षे सरकार कुणाचे आहे? तरीही मतदार यादीत गडबड असेल, तर ती जबाबदारी कुणाची? 

बिहारचा नकाशा पाहा. बिहारात घुसायचेच असेल तर बेकायदेशीर परदेशी लोक कोणत्या मार्गे येतील? बिहारची सीमा बांगलादेशला नव्हे, तर नेपाळला लागून आहे. सीमांचलपासून बांगलादेश फार दूर नाही आणि तेथूनही ये-जा असंभाव्य मुळीच नाही. पण बिहारच्या सात जिल्ह्यांची ७२६ किलोमीटर सीमा नेपाळला थेट लागून आहे. भारत-नेपाळ सीमा आजही खुलीच आहे. नेपाळी नागरिकांना व्हिसा नसतानाही भारतात येण्याचा आणि राहण्याचा अधिकार आहे. दोन्ही प्रदेशांत रोटीबेटी व्यवहार घडत असतात. लाखो नेपाळी मुली लग्न होऊन भारतात आल्या, भारतीय कुटुंबाचा भाग झाल्या आणि वर्षानुवर्षे मतदानही करत आल्या. बेकायदेशीर परदेशी नागरिक म्हटले की, बांगलादेशींचीच चर्चा का होते? नेपाळींची का होत नाही? म्हणजे हा घोर विदेशी घुसखोरांचा की मुस्लिमांचा? 

नकाशा राहू दे. आर्थिक स्थिती पाहा. गेल्या २० वर्षांत बांगलादेशाची अवस्था सुधारली  आहे. २०२४ मध्ये बिहारमधील दरडोई सरासरी मासिक उत्पन्न केवळ ५५७० रुपये इतकेच होते. सीमांचलातील जिल्ह्यात तर त्याहून कमीच असणार. त्याचवर्षी बांगलादेशमध्ये  दरडोई मासिक  उत्पन्न विनिमयाच्या हिशेबाने  १९,२०० भारतीय रुपये इतके होते. म्हणजे बिहारच्या जवळपास चौपट. डोके ठिकाणावर असलेल्या कुठल्या  बांगलादेशी माणसाला  घरदार सोडून, जोखीम पत्करून आपल्यापेक्षा दुरवस्था असलेल्या बिहारात जावेसे वाटेल?  

आता व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीकडे वळू. बिहारमधील या चार मुस्लीमबहुल जिल्ह्यांत एकूण लोकसंख्येपेक्षा जास्त आधार कार्ड बनली आहेत. याचा अर्थ काही विदेशी घुसखोरांनी आधार कार्ड मिळवली, हे तुमच्या कानावर आलेच असेल. याची सत्यता पडताळण्यासाठी तुम्ही आधार प्राधिकरणाची वेबसाइट पाहा. केवळ चारच नव्हे तर बिहारमधील एकूण ३८ पैकी ३७ जिल्ह्यांत आधार कार्डची संख्या अनुमानित लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. एवढेच काय, संपूर्ण देशात अनुमानित लोकसंख्या १४१ कोटी आणि आधार कार्ड १४२ कोटी आहेत. याचा कुणा घुसखोराशी किंवा परदेशी व्यक्तीशी काही संबंध नाही. याचे कारण हेच की, आधार कार्डच्या एकूण संख्येत सुमारे १ दशांश मृतांचाही समावेश आहे. म्हणजे ही शुद्ध अफवा आहे. 

आता प्रत्यक्ष मतदार यादीकडे वळू.  यावर्षीच्या जानेवारीत बिहारच्या मतदार यादीचे परीक्षण केल्यानंतर आयोगाने बिहारमधील जिल्हावार मतदार संख्या आणि लोकसंख्या जाहीर केली. सीमांचलमधील चार जिल्ह्यांतील परिस्थिती अन्य जिल्ह्यांपेक्षा वेगळी मुळीच नव्हती. सहाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या त्या परीक्षणात आयोगाला अख्ख्या बिहारच्या यादीत एकही परदेशी नागरिक असल्याचा पुरावा आढळला नव्हता. त्या कारणाने एकही नाव कमी केले गेले नव्हते. 

तब्बल चार आठवडे बिहारमध्ये घुसखोरांचा भरमसाठ भरणा झाल्याचा प्रचार होऊन गेल्यानंतर निवडणूक आयोगाने या विशेष सखोल पुनरीक्षणासंदर्भात एक ७८९ पानी प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केले आहे. त्यात विदेशी घुसखोरांबद्दल एकही शब्द काढलेला नाही. महिनाभराची कसरत पूर्ण झाल्यावर आयोगाने ७ कोटी ८९ लाख लोकांसंदर्भातील आकडे जाहीर केले. त्यात फॉर्म भरलेले, मृत झालेले, दुहेरी नोंद झालेले आणि ठावठिकाणा नसलेले अशा सगळ्यांचा समावेश आहे. त्यात परदेशी घुसखोर किती असतील म्हणता? - शून्य! जुमला म्हणतात, तो हाच!
yyopinion@gmail.com