यशाचा डिंडिम कोठे आणि यश कोठे?

पाकिस्तान हे स्वत: दहशतवादी आणि दहशती टोळ््यांना आपल्या भूमीचा वापर करू देणारे व त्यांना आश्रय देणारे राष्ट्र आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने ही गोष्ट जाहीर केल्यानंतर आणि जगातील बहुसंख्य देशांनी ती मान्य केल्यानंतरही अमेरिका व चीन या जगातल्या आजच्या महाशक्ती त्या देशाविरुद्ध काही करीत नसतील वा साधा आवाजही उठवत नसतील तर तो जागतिक राजकारणाचाच पराभव मानला पाहिजे. ‘तुम्ही तुमच्या भूमीवरील दहशतखोरांवर नजर ठेवली पाहिजे, त्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे आणि त्यांनी दहशतवाद सोडावा यासाठी त्यांचे मन वळविले पाहिजे’ एवढा उपदेशच काय तो पाकिस्तानला करून अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्रालय थांबले आहे. त्या देशाच्या दहशतखोर कारवायांच्या बंदोबस्तासाठी त्याच्यावर कोणतीही निर्बंधात्मक कारवाई करायला मात्र अमेरिकेने नकार दिला आहे. उत्तर कोरियावर निर्बंध लादणारा आणि क्यूबा व चीनवर कित्येक वर्षे बहिष्कार घालणारा हा देश पाकिस्तानच्या दहशती कारवाया उघड झाल्यानंतरही त्याबाबत सौम्य भूमिका घेत असेल तर तो त्या दोन देशांतील हितसंबंधांचाच भाग आहे, असे म्हणून फारशा अपेक्षा राखण्यात अर्थ नाही या निर्णयाप्रत आले पाहिजे. गेली दोन वर्षे भारत सरकारने अमेरिकेच्या नेतृत्वाचा अनुनय करण्याचे जे राजनैतिक प्रयत्न केले, त्यांचाही तो पराभव मानला पाहिजे. भारताशी घट्ट मैत्री असल्याचे दावे एकीकडे मांडायचे आणि त्याच वेळी पाकिस्तानने भारताविरुद्ध चालविलेल्या युद्धखोरी रोखण्याबाबत मौन पाळायचे याचा याहून दुसरा कोणता अर्थ काढायचा असतो? अमेरिका व पाकिस्तान यांचे थेट १९४७ पासून चालत आलेले व आताचे संबंध पाहिले की अमेरिकेचे हितसंबंध पाकिस्तानशी जास्तीचे जुळले आहेत आणि ते सांभाळण्यासाठी त्याला अशा राजनैतिक कसरती कराव्या लागत आहेत, याच निष्कर्षावर आपल्याला यावे लागते. दुसरी बाब चीनची. चीन हे भारताचे वैरी राष्ट्र आहे. १९६२ च्या युद्धात त्याने भारताचा जेवढा भूभाग आपल्या ताब्यात घेतला तो अजूनही त्याच्याच नियंत्रणात आहे. शिवाय पाकिस्तानने ताब्यात ठेवलेल्या काश्मीरच्या प्रदेशाचा आपल्या योजनांसाठी वापर करण्याचा त्याचा आताचा प्रयत्न भारताने दर्शविलेल्या विरोधानंतरही त्याने चालूच ठेवला आहे. चीनला त्याच्या मालाच्या वाहतुकीसाठी अरबी समुद्रावर दोन बंदरे उभारायची आहेत आणि त्या मालाच्या वाहतुकीसाठी त्या बंदरांपर्यंत आपली रेल्वे व इतर दळणवळण पोहचवायचे आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर तो देश ४६ अब्ज डॉलर्स एवढा प्रचंड खर्च करणार असून तिचे बांधकाम त्याने सुरूही केले आहे. गिलगिट आणि बाल्टिस्तान या काश्मीरने बेकायदा ताब्यात ठेवलेल्या भारतीय भूमीवरून त्याचा हा मार्ग जाणार आहे. हा मार्ग बलुचिस्तान या पाकिस्तानच्या अशांत भागातून जाणार असल्याने तेथे सुरू असलेली पाकविरोधी चळवळ दडपण्यासाठीही तो कामी येणार आहे. अमेरिका भारताला उघडपणे आपला मित्र मानते. चीन मात्र तसे करीत नाही. संबंध सुधारण्याचे आमचे प्रयत्न जारी आहेत एवढे बोलण्यापर्यंतच त्या देशाचे अध्यक्ष झि शिपिंग यांची भाषा चालते. ते सीमा प्रश्नावर बोलत नाहीत, काश्मीरातील बांधकामावर बोलत नाहीत, अरुणाचल या भारतीय राज्यावर सांगितलेला आपला हक्क ते मागे घेत नाहीत आणि आपल्या सैनिकांकडून होणारा भारतीय सीमेचा नित्याचा भंगही ते थांबवीत नाहीत. आपले मात्र त्यांच्याकडे मैत्रीचे धरणे चालू आहे. झि शिपिंग भारतात येणार. साबरमतीला जाऊन चरखा कातणार, अहमदाबादेत नरेंद्र मोदींसोबत ढोकळा खाणार, झालेच तर भारताच्या आतिथ्याचे तोंड भरून कौतुक करणार. मात्र आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ते त्यांची भारतविरोधी व पाकिस्तानला अनुकूल भूमिका कधी सोडणार नाहीत. भारताला सुरक्षा परिषदेत स्थान मिळू न देण्यापासून अणू इंधनाचा पुरवठा करणाऱ्या देशांच्या बैठकीत प्रवेश न देण्यापर्यंत सगळे प्रयत्न ते उघडपणे करणार. मोदी ओबामांना भेटतात. झिपिंग यांच्याही भेटी घेतात. त्या भेटी नेहमी प्रसन्न वातावरणात व विधायक स्वरुपात पार पडल्या असे आपले प्रवक्ते आपल्याला ऐकवणार. प्रत्यक्षात मात्र अमेरिका पाकिस्तानच्या बाजूने जाणार आणि चीनही स्वत:ला पाकिस्तानचा पाठीराखा म्हणवणार. यातले यश कुणाचे आणि अपयश कुणाचे हेच मग अशा वेळी आपल्याला विचारावे लागते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सामर्थ्य हाच एक निकष असतो. चांगुलपणा, सच्चाई, नीतीमत्ता यासारख्या गोष्टी फक्त बोलापुरत्या वापरायच्या असतात. या बोलांवर फारसे भुलायचे नसते. त्यात प्रत्यक्ष काय घडते हेच पाहायचे असते. देशाचे प्रवक्ते देशाला आवडतील तेवढ्याच गोष्टी सांगतात. सरकारला न आवडणाऱ्या आणि जनतेला खुपणाऱ्या गोष्टी झाकून ठेवण्यावर त्यांचा भर असणार. अशा वेळी किमान जाणकार माणसांनी प्रवक्त्यांच्या वक्तव्यांकडे दुर्लक्ष करून राजकारण्यांच्या प्रत्यक्ष कृतीकडे पाहिले पाहिजे.