- विनायक पात्रुडकरबिल न भरल्याने रूग्णाला डांबून ठेवणे व नातेवाईकांना मृतदेह न देणे हा रूग्णालयाविरूद्ध गुन्हा ठरेल, अशी तरतुद केंद्र सरकार करणार आहे़. त्यासाठी नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागवण्याचे काम सुरू आहे. रूग्ण व नातलगांचे हक्क अबाधित ठेवणारे नियम केंद्र सरकारने तयार केले आहेत. राष्ट्रीय मानवाधिकार यांच्या आदेशानुसार ही प्रक्रिया झाली आहे. केंद्र सरकारने असे नियम करायचा विचार केला यासाठी त्यांचे आधी कौतुकच करायला हवे़ कारण शिक्षण क्षेत्राप्रमाणे वैद्यकीय क्षेत्राचे बाजारीकरण सुरू होऊन आता दोन दशके झाली असतील. ग्रामीण व शहरी भाग असा यामध्ये फरक राहिलेला नाही. वाढते प्रदूषण व बदलती जीवनशैली यामुळे शरीराला आजारांचे निमंत्रण न बोलावताच मिळते. याचा फायदा औषध बनविणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांनी घेतला. रक्तदाब व मधूमेहाची वयोमर्यादा दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. बर याचे निकष कोण ठरवत, कोण याला मान्यता देत याचा तपशील कोणत्याच रूग्णालयाकडे अथवा तज्ज्ञ डॉक्टकडे नसेल. मात्र, आज प्रत्येक घरात एक तरी मधुमेह व रक्तदाबाला नियंत्रित ठेवणारे औषध घेणारा असेल. ही औषधे स्वस्त मिळत असली तरी त्याच्या विक्रीची उलाढाल कोट्यवधी रूपयांची आहे. याप्रमाणे गंभीर आजारांच्या शस्त्रक्रियेचे लाखो रूपयांचे पॅकेज ठरलेले आहे़. प्रत्येक रूग्णालयाचा, आॅपरेशन थिएटरचा दर ठरलेला असतो़ त्यात काही डॉक्टर रूग्णासमोर अशाप्रकारे आजाराचा तपशील देतात, की रूग्ण शस्त्रक्रिया करण्यास तत्काळ तयार होतो. असा ही आरोप आहे, की, काही बड्या रूग्णालयातील डॉक्टरांना अमूकएक शस्त्रक्रिया झाल्याच पाहिजेत, असे टार्गेट दिले आहे़. आता तर रक्ताचे नमूने तपासण्यासाठीही कपड्यांच्या सेलप्रमाणे सवलती दिल्या जातात. म्हणजे अमूक रक्त चाचणी केल्यास दहा टक्के सूट, दोन रक्त चाचण्या केल्यास वीस टक्के सूट, असे फलक रक्त चाचणी करणा-या लॅबच्या बाहेर लावले गेले आहेत. वैद्यकीय क्षेत्राचे असे बाजारीकरण झाल्याने रूग्णांना पैशांसाठी त्रास देणे, असे प्रकार होणे अपेक्षितच होते. मुंबईत याचे पहिले प्रकरण घडले ते हिंदुजा रूग्णालयात़ सुमारे चार वर्षापूर्वी बिल थकल्याने एका रूग्णाला डिस्चार्ज देण्यास रूग्णालयाने नकार दिला होता. याविरोधात रूग्णाच्या नातेवाईकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाने रूग्णालयाचे कान उपटले होते. रूग्णाला डांबणे बेकायदा आहे, असा दम न्यायालयाने दिला होता. असे प्रकार रोखण्यासाठी नियमावली तयार करा, रूग्णालयांची मनमानी रोखा, असे आदेशही न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले होते़. राज्य शासनाने याची तयारी केली. मात्र त्याला अंतिम स्वरूप अजून मिळालेले नाही़. आता तर केंद्र सरकारच रूग्णालयांना नियंत्रित करण्यासाठी नियमावली तयार करत आहे. महाराष्ट्र सरकारप्रमाणे केंद्र सरकारची गती धिमी होऊ नये, एवढीच अपेक्षा़ काही देशांमध्ये रूग्ण सेवा ही सर्व श्रेष्ठ मानली जाते. त्याला अनुसरूनच तेथे रूग्णांवर मोफत उपचार केले जातात. आपल्याकडे मात्र उपचाराचा बाजार मांडला गेला आहे़, त्यामुळे रूग्णांना अधिकार देणा-या केंद्र सरकारची नवीन नियमावलीची अधिक सक्षमपणे अंमलबजावणी व्हावी व त्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी आणि नेत्यांनी प्रयत्न करायला हवेत. कारण बलात्कार पीडितेला मिळणा-या नुकसान भरपाईसाठी लाच मागण्याचा प्रकार आपल्या राज्यात घडलेला आहे़. तशी अवस्था रूग्ण अधिकारांची व्हायला नको़ जीवाशी खेळणा-या वैद्यकीय क्षेत्राच्या बाजारीकरणाची ही व्यवस्था एक दिवस रसातळाला नेल्याशिवाय राहणार नाही़.