अतुल कुलकर्णी -
भाजपा शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर येऊन अडीच महिने झाले. मात्र चार दोन मंत्री सोडले तर सरकार कामाला लागले आहे, राज्यात बदल झाला आहे असे वाटत नाही. निर्णयांवर निर्णय घेतले जात आहेत पण अंमलबजावणी कशी होणार? त्याची कसलीच स्पष्टता नाही. अजून मंत्र्यांना त्यांची दालनं मिळालेली नाहीत. आहेत ती कायम राहणार की नाही याची खात्री नाही. अनेकांना पीए, पीएस नेमता आलेले नाहीत. दहा वर्षे ज्यांनी मंत्र्यांकडे काम केले आहे अशा अधिकाऱ्यांना नव्या मंत्र्यांनी घेऊ नये, असा आदेश असताना मुख्यमंत्री कार्यालयातच असे कोणी काम करत असेल तर अन्य मंत्र्यांना ते कोणत्या तोंडाने सांगणार? काही जण कोणतेही आदेश नसताना कार्यरत आहेत. त्यांना त्यांचा पगार कसा मिळणार याची चिंता नाही. विनापगार हे अधिकारी कशाच्या बळावर कार्यरत आहेत हा प्रश्न आहे. अनेक मंत्र्यांना अजूनही त्यांचा पूर्ण स्टाफ नेमता आलेला नाही. जे कार्यरत आहेत त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपाच्या आॅर्डर आहेत. ते किती काळ राहणार हे त्यांनाही माहीत नाही. कोणत्याही मंत्र्यांच्या दालनात जा, अजूनही दालनं लावण्याचेच काम चालू आहे. राज्यमंत्र्यांची अवस्था आणखी कठीण आहे.मंत्री नवे, त्यांचा स्टाफ नवा, त्यातच राज्यात ६० हून अधिक आयएएस अधिकारी बदलले गेले, तेसुद्धा नवीन. दिवाळीत घरी खूप पाहुणे आले की घरच्या प्रमुखाची जशी धांदल उडते तशी अवस्था जवळपास सगळ्या विभागात आहे. या अशा नवलाईत अडीच महिने कापरासारखे निघून गेले. कोणत्या विषयावर कोणी प्रतिक्रिया द्यावी याचे संकेत पाळले जात नाहीत. मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार, अमुक तारखेला शपथविधी होणार या बातम्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगायच्या, मात्र यावर सहकारमंत्री माध्यमांशी बोलतात. मुंबईत लोकल रेल्वे दिरंगाईवरून भडका उडाला तेव्हा पाच ते सहा मंत्र्यांनी निवेदने काढली आणि आपण रेल्वेमंत्र्यांशी बोललो असे सांगितले. केंद्रात एकाचवेळी किती मंत्री बोलले, त्यांचा त्या विषयाचा संबंध होता का? त्यातून पुढे काय झाले? नुसतीच चर्चा. संजय दत्त प्रकरणावरुन गृहराज्यमंत्री बेधडक बोलले. सुटीच्या दिवशी काम करणाऱ्या पोलिसांना डबल पगार देण्याची घोषणा त्यांनी शनिवारीच केली आहे. कसलीही तरतूद नसताना अशी घोषणा राज्यमंत्र्यांना करता येते का? मागच्या आठवड्यात मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयात गर्दीने सगळे विक्रम मोडले. ५२ हजार लोक आले. लोकांच्या अपेक्षांनी टोक गाठलेले आहे. मंत्री सांगतात, आमचेच बस्तान बसू द्या, मग तुमची कामे करु. हे किती दिवस चालेल? त्यांना त्यांचे बस्तान तातडीने बसवावे लागेल. सगळे विभाग कामाला लागले आहेत हे दिसणार कधी? टोलच्या प्रश्नावर निर्णय नाही. साखर, दूध, कापूस, फळबागांचे प्रश्न आ वासून आहेत. अडत्यांचा प्रश्न सुटलेला नाही. मुख्यमंत्री, मंत्री सांगतात दोन दिवसांत प्रश्न सुटेल. त्याला चार दिवस झाले. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारला उघडे पाडण्याचा प्रयत्न केला, पण दुसरी बाजू कोणी तितक्या ठामपणे मांडण्यास पुढे आले नाही. राजू शेट्टीच्या आंदोलनावर टीका केली पण शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी त्यांचा पक्ष कोणता मार्ग अवलंबणार, असा सवाल केला तेव्हा त्यांनी त्याचे कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिले नाही. ते सरकारची मजा पाहत तिरकस शैलीत चिमटे काढणार असतील, तर ज्यांच्या पोटाला चिमटे पडू लागले आहेत अशा बळीराजाने जायचे कोणाकडे?काँग्रेस पक्षात कोणाचा मागमूस कोणात नाही. मुंबई काँग्रेस ठप्प आहे. राज्यस्तरीय काँग्रेसचे नेते प्रदेशाध्यक्ष बदलल्यानंतर काय ते पाहू म्हणून हातावर हात ठेवून बसले आहेत. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील गेल्या ्पंधरा दिवसांत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काही ठोस भूमिका घेत आंदोलन उभे करण्याचे बोलले असे चित्र नाही. चित्र गंभीर आहे. लोकांना आता घोषणा ऐकून कंटाळा आलाय. चारच गोष्टी सांगा, पण त्या करून दाखवा, असे लोक म्हणण्याच्या आत हालचाली व्हायला हव्यात.