- अॅड. असीम सरोदे(संविधान विश्लेषक, कायदेतज्ज्ञ)
मौखिक सेक्स हा तीव्र व अंतर्भेदी स्वरूपाचा लैंगिक अत्याचार नाही असे ठरवून एका १२ वर्षांखालील मुलावर झालेल्या लैंगिक अत्याचारप्रकरणी जिल्हा पातळीवरील विशेष न्यायालयाने दिलेली शिक्षा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कमी केली. त्वचेला त्वचेचा स्पर्श झाला नसेल व कपड्यांवरून कुणी लहान मुलीच्या खाजगी अवयवांना स्पर्श केला तर तो गंभीर गुन्हा ठरत नाही, असा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने असंवेदनशील व अतार्किक ठरवून रद्द केला; पण त्यामागोमाग लगेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा ‘मौखिक सेक्स तीव्र स्वरूपाचा लैंगिक अत्याचार नाही’ हा निर्णय आल्याने बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराबाबत असंवेदनशीलतेची स्पर्धा लागली आहे की काय, असाच प्रश्न पडतो.
याप्रकरणी मुळात पोलिसांकडे गुन्हा दाखल होतानाच तो लैंगिक अत्याचारापासून बालकांना संरक्षण देणाऱ्या (पॉक्सो) कायद्यातील कलम ३ नुसार ‘पेनेट्रेटिव्ह सेक्सशुअल असॉल्ट म्हणजे अंतर्भेदी लैंगिक अत्याचार झाला’ अशीच नोंद करण्यात आलेली होती. त्यासाठी कलम ४ नुसार ७ वर्षे सश्रम कारावास ते आजन्म कारावास अशी शिक्षा आहे. त्याआधारे चाललेल्या खटल्यात पोलिसांनी एफआयआरमध्येच चुकीची कलमे लावली होती असे माझे मत आहे; पण तरीही घटना व परिस्थिती लक्षात घेऊन आरोपीला शिक्षा सुनावली. ‘विकोपकारी अंतर्भेदी लैंगिक अत्याचार’ (Aggravated Penetrative Sexual Assault sec.5) यासाठीची १० वर्षे शिक्षा ते आजीवन सश्रम कारावास व आर्थिक दंड अशी शिक्षा ही या कायद्यातील सर्वाधिक कठोर शिक्षा आहे. प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले आणि लहान बालकाच्या तोंडात लिंग घुसवून अत्याचार हा प्रकार एक लैंगिक हल्ला जरूर आहे; पण तो गंभीर स्वरूपाचा विकोपकारी अंतर्भेदी लैंगिक हमलाच आहे असे नाही असा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय भारतभर चर्चेचा विषय झाला.
या कायद्यातील कलम ७ नुसार लैंगिक हल्ला (Sexual Assault) यासाठी ३ ते ५ वर्षे शिक्षा व आर्थिक दंड, कलम ५ नुसार विकोपकारी लैंगिक हल्ला (Aggravated Sexual Assault ) २० वर्षांपर्यंत शिक्षा ते आजन्म कारावास, तसेच लैंगिक छळणूक (Sexual Harassment), संभोग चित्रणाच्या प्रयोजनार्थ बालकांचा वापर, अपप्रेरणा देणे (Abetment), अपराधाचा प्रयत्न (Attempt) इत्यादी सगळ्या गुन्ह्यांमधील व्याप्ती मुलांच्या शरीरावर व मनांवर होणारा परिणाम समजून घेतल्याशिवाय लक्षात येऊच शकत नाही. लैंगिक अत्याचार, लैंगिक हल्ला, अंतर्भेदी, विकोपकारी अंतर्भेदी लैंगिक अत्याचार या सगळ्या शब्दांमागील हिंसेच्या गडद होत जाणाऱ्या छटा पोलीस, वकील व न्यायाधीशांनासुद्धा लक्षात आल्या तरच आपल्यावरील हिंसा योग्य शब्दांत व्यक्त करण्याच्या क्षमता नसलेल्या लहान मुलां-मुलींना न्यायाची पायरी चढता येईल.
वाढत्या अपराधांच्या पार्श्वभूमीवर एप्रिल २०१८ मध्ये या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. त्यानुसार वय वर्षे १२ खालील बालकांवर अंतर्भेदी लैंगिक हल्ला वा विकोपकारी अंतर्भेदी लैंगिक हल्ला केल्यास अपराध्यास फाशीची शिक्षा फर्माविली आहे.
वय वर्षे १६ खालील बालकांवर लैंगिक अत्याचार केल्यास अपराध्यास २० वर्षे वा त्याहून अधिक सश्रम कारावास ते आजन्म कारावास व आर्थिक दंड, अशी शिक्षा वाढविण्यात आली आहे. अटकपूर्व जामीन न देण्याची तरतूदही केली आहे. नवीन कायद्यानुसार तपासकाम दोन महिन्यांत पूर्ण करून सहा महिन्यांत खटला चालवून त्याचा निकाल लागला पाहिजे; पण हिंसेबाबत असंवेदनशील दृष्टिकोन असेल तर कायद्यात कितीही सुधारणा केल्या तरीही न्याय दूरच राहणार, हे असे निराशाजनक चित्र चांगले नाही. या कायद्यांतर्गत विशेष न्यायालये स्थापन करून खटले चालवावेत असे म्हटले आहे; पण अद्यापपर्यंत अनेक ठिकाणी विशेष न्यायालयांची व्यवस्था नाही. पीडित बालकांचे पुनर्वसन करणे, त्यास नुकसानभरपाई मिळावी, याची कायद्यात तरतूद आहे, याची अंमलबजावणीसुद्धा अजूनही दूर आहे. बालके ही देशाची संपत्ती मानली जाते. त्यांचा निकोप शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि सामाजिक विकास व्हावा, त्यांना लैंगिक छळणूक, छेडछाड, अश्लीलता, कुकर्म, अत्याचार, बलात्कार अशा अत्याचारांपासून संरक्षण मिळावे हा या कायद्याचा मुख्य हेतू! मात्र ते साध्य व्हावे याचा आग्रह पोलीस, वकील, न्यायाधीश यांच्या वागणुकीत असला पाहिजे. कायद्याच्या अपेक्षा व कायद्याच्या पुस्तकातील अक्षरे निर्जीव व काळीच राहिली, तर त्याचा उपयोग काय? asim.human@gmail.com