जम्मू आणि काश्मिरात निवडणुकांना तोंड लागले आहे. इथे पहिल्या टप्प्यात 71 टक्के एवढे भरघोस मतदान झालेले पाहायला मिळाले. झारखंडमध्येही 65 टक्के मतदान झाले. झारखंड राज्यात गेल्या 14 वर्षातील 11 वर्षाहून अधिक काळ भाजपा हा पक्ष सत्तेवर राहिला आहे. त्या राज्यात आपले स्थान टिकविण्याचे व ते आणखी बळकट करण्याचेच आव्हान त्या पक्षासमोर आहे. मात्र, जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेतील 87 जागांपैकी भाजपाला आजवर कधीही 11 हून अधिक जागा मिळविता आल्या नाहीत. त्याला मिळालेल्या सर्वच जागा जम्मू या हिंदूबहुल प्रदेशातल्याच आहेत. काश्मीरचे खोरे मुस्लिमबहुल, तर लेहचा प्रदेश बुद्धबहुल नागरिकांचा आहे आणि त्या क्षेत्रत भाजपाला आपले पाय अजून रोवता आले नाहीत. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात त्याला तो प्रदेश जिंकता आला, तर ती एक मोठी ऐतिहासिक घटना ठरेल आणि त्यामुळे त्या प्रदेशाचे भविष्यही बदलेल. अर्थात तशी शक्यता मात्र कमी आहे. त्या प्रदेशांत फारुक अब्दुल्लांचा नॅशनल कॉन्फरन्स आणि मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचा पीपल्स डेमॉक्रेटिक या दोन पक्षांएवढेच काँग्रेसचेही प्राबल्य राहिले आहे. सध्या काश्मिरात ओमर अब्दुल्लांच्या नेतृत्वातील नॅशनल कॉन्फरन्सचे सरकार सत्तारूढ असून, त्याला काँग्रेसचा पाठिंबा आहे. निवडणुकीची भाकिते वर्तविणारे तज्ज्ञ म्हणतात, या सरकारसमोर या वेळी मुफ्तींच्या पार्टीने मोठे आव्हान उभे केले आहे. हा पक्ष येत्या निवडणुकीत 55 च्या आसपास जागा जिंकून स्वबळावर सत्तेवर येईल, अशी आशा त्या पक्षाच्या नेत्या महबुबा मुफ्ती यांनी व्यक्त केली आहे. या गदारोळात काँग्रेसचा आवाज क्षीण झाला असला, तरी तो पक्ष काही जागा तेथे नक्कीच जिंकणार आहे व तेवढी त्याची पुण्याईही आहे. आताचे खरे आव्हान आहे ते भाजपाचे. या निवडणुकीसाठी त्या पक्षाने फार पूर्वीपासून जय्यत तयारी केली आहे आणि त्यासाठी आपले अध्यक्ष अमित शाह यांच्या नेतृत्वात एक निवडणूक समिती स्थापन केली आहे. शिवाय, त्या प्रदेशातील अनेक छोटे व प्रादेशिक पक्षच नव्हे तर एकेकाळी फुटीरतावादी म्हणून प्रसिद्ध असलेले पुढारी व गटही त्याने आपल्या बाजूने वळविले आहेत. विकास आणि स्थैर्य यांचे आश्वासनही त्या पक्षाच्या बाजूने या वेळी उभे आहे. भाजपाची खरी अडचण त्याच्या उजव्या व हिंदुत्ववादी प्रतिमेची आहे. तो पक्ष ही संघाची निर्मिती असून, संघाने हिंदुत्वाचे व त्यातही मुस्लिमविरोधी हिंदुत्वाचे धोरण आरंभापासून आखले आहे. जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेचे 37क् हे कलम रद्द करण्याची प्रतिज्ञाच त्या पक्षाने केली आहे. भाजपाला ही जबाबदारी आता टाळता येणारी नाही व त्यातून येणा:या आरोपांना देता येईल असे विश्वसनीय उत्तरही त्याच्याजवळ नाही. काश्मिरी पंडितांचा मोठा करून सांगितला जाणारा प्रश्न, मुस्लिम अल्पसंख्यकांवर अतिरेकाचे व फुटीरतावादाचे केले जाणारे नित्याचे आरोप आणि प्रत्यक्ष संसदेत मुस्लिम खासदारांची भाजपाच्या पुढा:यांनी नुकतीच केलेली असभ्य मानखंडना या सगळ्या गोष्टी भाजपाला अडचणीच्या ठरणा:या आहेत. काश्मीर हे साधे मुस्लिमबहुल राज्य नाही. त्यातील मुस्लिमांची संख्या 9क् टक्क्यांहून अधिक आहे. एवढय़ा मोठय़ा जनसंख्येला देशविरोधी, फुटीरतावादी, पाकधार्जिणो व तशाच अनेक शेलक्या विशेषणांनी गेली 5क् वर्षे संघाने ताडले आहे. मोदींच्या भाषणबाजीने हे सारे विसरले जाईल ही शक्यता अर्थातच कमी आहे. दरम्यान, ओमर अब्दुल्लांचे सरकारही फारसे कार्यक्षम असल्याचे गेल्या पाच वर्षात दिसले नाही. फारुक अब्दुल्लांना राजकारणाहून मनोरंजनात अधिक रस आहे. या वर्षी कधी नव्हे एवढा मोठा पूर काश्मिरात आला आणि त्याने सारे जनजीवन उद्ध्वस्त करून टाकले. केंद्र सरकारसोबतच देशातील इतर राज्ये व लोकही काश्मिरी जनतेसोबत त्या आपत्तीत उभे राहिले. त्या सबंध काळात काश्मीरचे सरकार फारसे कार्यक्षम सिद्ध झाले नाही. प्रसिद्धी माध्यमांनी केंद्राच्या कामकाजाला प्रचंड प्रसिद्धी दिली असली, तरी तिचा परिणाम काश्मिरात नाही. त्यातली बरीचशी प्रसिद्धी तिथवर पोहोचलीही नाही. त्यामुळे भाजपाची मुस्लिमविरोधी प्रतिमा आणि ओमर अब्दुल्लांचे निष्प्रभ सरकार यांच्यावर टीकेची झोड उडवून मुफ्तींच्या पक्षाने या निवडणुकीत उचल घेतली आहे. या चित्रतून अखेर काय निष्पन्न होते ते निकालात दिसणार असले, तरी या चित्रने भाजपाला आशा नक्कीच दाखविली आहे. ओमर चिंतेत तर मुफ्ती जोशात आहेत. एक गोष्ट मात्र खरी, या निवडणुकीच्या निमित्ताने भारतीय राजकारणात व विशेषत: त्यातील विचारी वर्गात काश्मीरला पुन्हा एकवार महत्त्वाचा विषय बनविले आहे. त्यात भाजपाचा विजय झाला, तर ती इतिहासाला कलाटणी देणारी घटना ठरेल.