२१ मध्ये अर्थव्यवस्थेबाबत ‘मथळे’ काय असतील?  

‘अर्थव्यवस्था सुधारत असेल तर कर लावा, सुधारतच राहिली तर नियमन करा, थांबली तर अनुदान द्या’- हे कसे चालेल? आशावाद वास्तवाशी मिळताजुळता असावा.

- एस. एस.  मंठा, 
निवृत्त  संचालक , ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन 
‘हेतुपूर्ण अध्ययनातून सर्जनशीलता उमलते. सर्जनशीलतेतून विचार आणि विचारातून ज्ञानाचा उदय होतो. ज्ञानज्योत पेटली की अर्थशास्त्राचा विकास होतो.’ ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या ‘इनडॉमिटेबल स्पिरिट’ या पुस्तकातील हे वचन. जिचे शेपूट वळवळतेय अशा अर्थव्यवस्थेत प्राण फुंकले जाण्यासाठी मग काय करणे गरजेचे आहे? इरादा, सर्जनशीलता, विचार आणि ज्ञान कमी तर पडत नाही? अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवनाच्या उंबरठ्यावर आहे, अशी आरोळी माध्यमात आपण नेहमी ऐकत आलो. जीडीपी मात्र घसरतच गेला. 

 २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात तो ८.१ टक्के होता. नंतर तो १९-२० सालापर्यंत ७.६२, ७.०४, ६.१२, ४.२ असा उतरत गेला. २०-२१ चे अनुमान -१०.२ % आहे. हा इशारा कितपत गंभीर मानायचा?- बहुतेक अर्थशास्त्री नेहमीच चुकतात की काय? संख्याशास्त्र विभागाने २०१५ साली संयुक्त राष्ट्रांशी समानता ठेवण्यासाठी जीडीपी मोजण्याची पद्धत बदलली. अनेक अर्थशास्त्र्यांना ते पसंत नव्हते. आधार वर्ष आणि डाटाबेस या दोन गोष्टी नव्या मालिकेत बदलत्या अर्थव्यवस्थेचा रागरंग किंवा बदलत्या काळानुसार सहसा आधार वर्ष बदलते. ९० टक्के  अर्थव्यवस्था असंघटित क्षेत्रात असताना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ते बदलणे किंवा डाटाबेसच बदलणे फार चांगले नाही. २०१६ साली जीडीपी ७.३ टक्के वाढून आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत अर्थव्यवस्था सुधारतेय असे दिसले.
केंद्रीय संख्याशास्त्र कचेरीचे जीडीपीचे आकडे ६.७ ते ८.४, ६.५ ते ७.५ % असे वरखाली होत राहिले. अर्थव्यवस्था स्थिरावतेय असे भाष्यही मग होऊ लागले. २०१४ - १५ मध्ये सेवाक्षेत्र ९.१ टक्क्यावरून १०.०२ वर गेले. उद्योग ४.५ वरून ६.१ वर गेले तर कृषी क्षेत्र ३.७ वरून ०.२ घसरून कमावले ते गमावले. ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन हे अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणुकीची मागणी दर्शवणारे परिमाण आहे. शाळा, इस्पितळे, विविध प्रकल्प आणि यंत्रसामग्रीत गुंतवणूक अशा पायाभूत गोष्टी त्यात येतात. हे जीएफसीएफ १४-१५मध्ये ६.३ टक्के झाले, आधीच्या वर्षी ते ३ टक्के होते. खासगी क्षेत्रात उपभोग मागणी ६.३ वर स्थिर होती. मागणी वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने पॉलिसी दर २५ आधार अंकांनी कमी केला. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात सुधारणा दिसली तशी कृषीमध्ये दिसली नाही.

शेती, उद्योग आणि बांधकाम क्षेत्रातील मंदगतीमुळे क्रिसिल आणि येस बँकेने तणाव वाढल्याचे भाकीत करून रिझर्व्ह बँकेच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली. वाढीच्या आधारासाठी मागणी नसणे, बळकट धोरणाचा अभाव, वस्तूंच्या घसरलेल्या किमती, व्याजचक्रातील शिथिलता,
यामुळे जीडीपी ७.५ वरून ७.१ वर आल्याचे सीएसओने जाहीर केले. २०१६ मध्ये जीएफसीएफ ३२.७ वरून २९.६ टक्क्यांवर आला. याचा अर्थ अर्थव्यवस्था आणखी मंदावली होती. मात्र खासगी उपभोगामुळे जीडीपी थोडी वाढ दाखवत राहिला. सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याचे मग सांगता आले. पण जुलैचा जीएसटी आणि नोव्हेंबरमधील नोटबंदीचे परिणाम अर्थव्यवस्थेवर तसे काहीच दिसले नाहीत. त्यात भर म्हणजे जून २०१७ ला संपणाऱ्या तिमाहीत आर्थिक वाढीचा दर ५.७ टक्क्यांवर घसरला. तो आधीच्या तीन वर्षापेक्षा सर्वात कमी होता. ब्लूमबर्गने ४६ अर्थशास्त्र्यांना प्रश्नावली देऊन डेल्फी पद्धतीने अंदाज घेतला. सप्टेंबर २०१७ च्या तिमाहीत जीडीपी ६.४ टक्के होईल असे भाकीत त्यातून केले गेले. जीडीपी मोजायला असे मतदान कितपत उपयोगाचे हा वेगळा प्रश्न, ज्याचे उत्तर मिळायला हवे. औद्योगिक उत्पादन, निर्यातीतील वाढ, जीएसटी  नंतर व्यापारातील बदल, आणि मोठे उत्सव यामुळे जीडीपी वाढला असे सांगण्यात आले. 

नव्या वर्षात आता मथळे असे सांगत होते की, ‘भारतीय व्यवस्थेने वाईट मागे टाकले असून ती सुधारतेय’. कशाच्या तुलनेत सुधारतेय हे मात्र कोणालाच खात्रीने सांगता येत नव्हते. जागतिक मंदी नव्हती, पूर किंवा हानिकारक स्थिती असे काहीच नव्हते. कर्जबाजारी कंपन्या, बँकांच्या वांध्यात सापडलेल्या मालमत्ता याची भीती मात्र दिसत होती. नोटाबंदी, जीएसटीतील घट यामुळे व्यवस्थेचे कंबरडे मोडले. आर्थिक उत्पादनापासून पतवाढ अशा सगळ्यांवर परिणाम झाला. रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करूनही धक्का पचला नाही. २०१८-१९ महसुली वर्षात जीडीपी ६.१२ वर घसरला आणि वाईट मान्सूनने अडचणी वाढवल्या. 

ऑक्टोबर १९ उगवला आणि माध्यमांनी पुन्हा जाहीर केले ‘वाईट कदाचित संपले आहे.’ भरघोस पीक आणि वाहनांची वाढलेली विक्री यामुळे हा आशावाद असावा. वाहन आणि बांधकाम उद्योग अनेक छोट्या उद्योगांचा आधार असतो. पण मागणी चांगली असेल तरच ते अर्थव्यवस्था चमकवू शकतात. यावेळी जीडीपी आणखी ४.२ पर्यंत घसरला. नेमके काय चुकले? देशाच्या बांधकाम, वाहन क्षेत्रातली मागणी सतत आणि जोरदार घसरली. आशावाद सकारात्मकता वाढवत असतो. रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा हस्तक्षेप केला. सरकारने सुधारांचा हप्ता आणला. मथळे पुन्हा सजले ‘अर्थव्यवस्था रुळावर येण्याच्या  मार्गावर’!! 

२०२० साल अवतरले. मृत्यूचे तांडव दाखवणारे कोरोना महामारीचे वर्ष. अर्थव्यवस्था गडगडली. उणे १०.३ पर्यंत घसरणीचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तवला. लाखो नोकऱ्या गेल्या. धंदे बसले. स्थलांतरित मजूर वाऱ्यावर सोडले गेले. तरीही अर्थ मंत्रालयाने ४ सप्टेंबर २० ला मासिक अहवालात जाहीर केले, ‘वाईट काळ सरला असून अर्थव्यवस्था ‘व्ही’पद्धतीने सुधारतेय’. काही विपरीत होणार नाही असा हा आशावाद तर नव्हता? - २०२१ मध्ये मथळे काय असतील याचीच आता उत्सुकता आहे.

आशावाद जमिनी वास्तवाशी मिळताजुळता असला पाहिजे. आपण वास्तवापासून दूर पळत नसू म्हणजे मिळवली. अर्थव्यवस्था रुळावर आली पाहिजे. ‘जर ती सुधारत असेल तर कर लावा, सुधारतच राहिली तर नियमन करा, थांबली तर अनुदान द्या’ हे यापुढे चालणार नाही. सर्व सत्ता आणि निर्णयांचे केंद्रीकरण केवळ स्वार्थपरायणतेकडे नेईल. राज्यांना पुढे जाण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे. पुढच्या किमान ५ वर्षात सेवा, बांधकाम, उद्योग आणि शेतीत प्रगती करू द्यावी. त्यासाठी पुरेशा कायदेशीर तरतुदी कराव्यात. उद्योग, शिक्षण आणि सामाजिक गरजांना अनुलक्षून संशोधन, विकासात केंद्राने लक्ष घालावे. हे केले तर मागे वळून पाहावेच लागणार नाही.