मध्यस्थांचे उच्चाटन करून काय साधले जाणार?

अखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा पाहाणी समितीने म्हटले आहे की, ‘बहुतेक वेळा उत्पादकाला भांडवल, कर्ज, बाजारपेठ आणि वाहतूक यंत्रणा ह्यांच्यावर प्रभुत्व गाजविणाऱ्यांशी तडजोड करणे भाग पडते’

- प्रा. कृ.ल.फाले
(सदस्य, अभ्यास मंडळ, अमरावती विद्यापीठ)

अखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा पाहाणी समितीने म्हटले आहे की, ‘बहुतेक वेळा उत्पादकाला भांडवल, कर्ज, बाजारपेठ आणि वाहतूक यंत्रणा ह्यांच्यावर प्रभुत्व गाजविणाऱ्यांशी तडजोड करणे भाग पडते’. अशा परिस्थितीत सहकारी संस्था प्रस्थापित करून आपल्या सहकाऱ्यांच्या सहकार्याने शेतमालाचे उत्पादन, खरेदी व स्वहिताच्या दृष्टीने त्याची जास्तीत जास्त भावात विक्री आणि अधिक चांगले उत्पादन व सुधारित शेती व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून इतर सर्व कार्य करणे हेच उत्पादकाचे प्रमुख आशास्थान ठरते.
शेतीतून मिळणारे उत्पादन हंगामी स्वरूपाचे असून त्याची ग्राहकांकडून होणारी मागणी मात्र वर्षभर चालू असते. शेतमालाचा हंगामी पुरवठा व त्या तुलनेत सतत होणारी मागणी यांचा समतोल शेतमाल बाजार पद्धतीला साधावा लागतो. त्यासाठी मालाची साठवण व त्याची वाहतूक व्यवस्था व परिणामी त्यासाठी भांडवल यांची मोठी गरज भासते. दुसरे म्हणजे व्यक्तिश: उत्पादकाने आणलेला लहान परिमाणातील माल खरेदी करून एकत्रित करण्याचे कामही जिकिरीचे असते. शेतमाल खरेदी विक्री पद्धतीतील मोठ्या प्रमाणावर लागणाऱ्या भांडवल गुंतवणुकीमुळे पैसा बाळगून असणारे, सावकारी करणारे, अडते, व्यापारी व निरनिराळे मध्यस्थ व्यापारी पेठात आपले चांगलेच वर्चस्व प्रस्थापित करू शकले. यातील गैरप्रकाराचा आणखी एक दुष्परिणाम म्हणजे बहुसंख्य शेती उत्पादक हे व्यापारी व सावकारी करणाऱ्यांचे ऋणको झाले आहेत. त्यानंतर सहकारी क्षेत्रात उदयास आलेल्या वित्तीय संस्थांनी सहकारी पतपेढ्यांना कर्जपुरवठा करून शेतीचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांना लुबाडण्याचेच काम केले आहे. हे दुष्टचक्र सतत १८८५ पासून आजतागायत अव्याहतपणे सुरू आहे. अर्थात जुन्यांची जागा आता नव्या संस्था घेऊ लागल्या आहेत, हाच काय तो फरक. खरे तर सहकारी समाजवादी रचनेत मूळ उत्पादक हा प्रस्थापित घटक व्हायला हवा होता, पण तसे झाले नाही, शेताचे तुकडे तुकडे झाले आणि आता तर तो केविलवाणा झाला आहे.
प्राथमिक उत्पादकांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करणे, त्याला अधिक उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देणे ह्यासाठी त्याच्या उत्पादनाच्या खरेदी विक्रीची सूत्रबद्ध योजना आजही अत्यावश्यक आहे. परंतु आपल्या उत्पादित मालाच्या किफायतशीर विक्रीच्या संधी अभावी शेतकऱ्याला आजही मोठी अडचण सोसावी लागते. खरेदी विक्री व्यवस्थेतील उणिवा ह्या शेती उत्पादनाच्या मार्गातील मोठ्या अडसर ठरल्या आहेत. प्राथमिक उत्पादकास सुधारित पिके काढण्यास व अधिक उत्पादन वाढीस आवश्यक ते प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतीमाल खरेदी विक्रीच्या कार्यक्षम व सुव्यवस्थित योजनेची निकड असल्याचे शासनाने समजावून घेणे अगत्याचे आहे. अशा प्रकारे सहकारी खरेदी विक्री व्यवस्थेची निकड जरी पूर्वीपासूनच होती, तरी त्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात व विशेषत: १९५५ सालापासूनच सुरू झाले. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर देशात लोकशाही तत्त्वावर आधारित समाजवादी समाजरचना प्रस्थापित करण्यासाठी जलद अर्थ विकासाच्या योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या. खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रामधील संतुलनात्मक घटक म्हणून सहकारी क्षेत्राला मान्यता दिली गेली. ही तत्त्वप्रणाली पंचवार्षिक योजनांतही ग्राह्य मानण्यात आली. लोकशाही नियोजन, सामुदायिक पुढाकार, एकमेकांचे व समाजाचे हित साधण्यात ‘सहकार’ हे एक प्रभावी अस्त्र आहे अशी कल्पना पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत स्वीकारण्यात आली. पुढील योजनातसुद्धा पणन व प्रक्रिया व्यवस्था बळकट करण्यास अग्रक्रम देण्यात यावा असे आग्रहाने प्रतिपादन करण्यात आले.
मुक्त अर्थव्यवस्थेत पणन व प्रक्रिया यंत्रणेच्या मजबुतीकरणास अग्रक्रम देण्याची आवश्यकता अनेकविध कारणांमुळे उत्पन्न होते. पहिले म्हणजे पणन सहकारी संस्था निर्माण केल्यामुळे उत्पादकांना मालाची विक्री जास्तीत जास्त फायदेशीर भावाने करून त्यातून मिळालेला जास्त पैसा सुधारित उत्पादनाच्या वाढीस उपयोगात आणता येतो. मध्यस्थांकडून वाजवीपेक्षा जास्त कमिशन घेऊन होणारी पिळवणूक कमी करणे, तसेच साठेबाजीपणामुळे होणाऱ्या नफेबाजीस आळा घालणे व शेतकऱ्यास गिऱ्हाईकांकडून मिळणाऱ्या किमतीचा योग्य हिस्सा उपलब्ध करून देणे शक्य होते. सहकारी पतपुरवठा आणि खरेदी विक्री प्रक्रिया संस्था यांची सांगड घातल्यास उत्पादकाला द्यावयाच्या पैशामधून या संस्था पतपुरवठा संस्थांना रकमा पाठवू शकतील आणि हा पैसा पुन्हा उत्पादकाला उपलब्ध होऊ शकेल. उत्पादक सर्व व्यवहार करू शकत नसल्याने त्याला आकर्षक किंमत मिळू शकत नाही. उत्पादकांची पिळवणूक थांबविण्यासाठी खरेदी विक्रीच्या सर्व व्यवहारात मध्यस्थांचे उच्चाटन आवश्यक आहे. १८६१ मध्ये नेमलेल्या सरैया समितीने आणि १९६९ मध्ये नेमलेल्या दांतवाला समितीने प्रक्रिया खरेदी विक्रीपासून अलग करता येणार नाही, या गोष्टीवर भर दिला आहे. तसेच केवळ मध्यस्थांचे उच्चाटन करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, तर त्यासाठी पर्यायी आणि सक्षम यंत्रणा सहकारी क्षेत्रात उभी करण्यावर गोरवाला, व्यंकटप्पया, वैकुंठभाई मेहता या तज्ज्ञांनीही भर दिला आहे. शासन केवळ मध्यस्थांचे उच्चाटन करण्यावर भर देते मात्र, सहकारी क्षेत्रात जी आज संरचना उपलब्ध आहे, त्याचा योग्य तो उपयोग होताना दिसत नाही.
विपणन, प्रक्रिया आणि पतपुरवठा यांच्यात समन्वय प्रस्थापित करण्यासाठी सहकारी क्षेत्रात दमदार पाऊल उचलण्याची आवश्यकता आहे. ही एक फारच व्यापक प्रक्रिया आहे. तिची सुरुवात शेतकऱ्यांच्या शेतात व शेवट बाजारातील ग्राहकांजवळ होतो. दरम्यान वेगवेगळ्या स्तरावर ज्या ज्या व्यापक क्रिया कराव्या लागतात त्याचा त्यामध्ये अंतर्भाव होतो. उदा. उत्पादकांपासून घाऊक, बाजारपेठेपर्यंत शेतमाल पोहोचविण्यासाठी मालाचे एकत्रीकरण करणे, निवड करणे, प्रतवारी करणे, प्रमाणीकरण करणे, वेगवेगळ्या स्तरावर प्रक्रिया करणे, साठा करणे, माल बांधणे इत्यादी विपणन व प्रक्रिया या दोन्ही कार्यपद्धती एकमेकांशी मूलभूतपणे संलग्न आहेत. त्यांची एकमेकांपासून साचेबंद विभागणी करणे अशक्य आहे. सहकारी चळवळीत ह्या दोन्ही पद्धतीचा संलग्नपणा व त्याचे महत्त्व अद्याप पटलेले नाही. त्यामुळेच अजूनही खासगी व्यापाऱ्यांकडून स्थानिक व नियंत्रित बाजारपेठात खासगी व्यापाऱ्यांकडे आजही शेतीमालाची मोठ्या प्रमाणात कच्च्या स्वरूपात विक्री होते. क्रय-विक्रय व प्रक्रिया या दोन्ही कार्यात एकसंधपणा आणल्याखेरीज सहकारी संस्थांना खासगी व्यापाऱ्यांशी शेतीमालाच्या व्यापारात परिणामकारक चढाओढ करताच येणार नाही. आज पणन प्रक्रिया आणि शेतमाल विक्रीतून परस्पर वसुली ही सांगड खंडित झाल्याने सहकारी चळवळीला धोका निर्माण झाला आहे. तेव्हा, शासन व संबंधित शिखर संस्था यांनी याचा गांभीर्याने विचार करावा याची गरज आहे.