दागिने ‘हॉलमार्किंग’मध्ये अडचण कसली?

दागिन्यांच्या शुद्धतेच्या खात्रीसाठी ‘हॉलमार्किंग’ सक्तीचं करण्याला विरोध नाहीच! प्रश्न आहे तो त्यासाठीची यंत्रणा आणि अंमलबजावणी याचा! 

- गिरीश टकले, ज्येष्ठ सराफ व्यावसायिक

ग्राहकाला सोन्याचे शुद्ध दागिने मिळायला हवेत की नाहीत? ते प्रमाणित असावेत की नाहीत? त्याच्या दर्जाची खात्री कळायला हवी की नाही?.. याबाबत कोणाचंही दुमत असण्याचं कारण नाही. त्यामुळेच भारत सरकारनं सोन्याच्या शुद्धतेसाठी ‘हॉलमार्किंग’चा नियम केला.. सराफ सुवर्णकार व्यावसायिकांनीही त्याचं स्वागतच केलं; पण भारतात गेल्या बारा वर्षांपासून ‘हॉलमार्किंग’ पद्धती अनेक सराफ व्यावसायिकांकडून आधीच अवलंबली जात आहे. ‘हॉलमार्किंग’ करूनच बहुतांश दागिने विकले जातात. आता त्याची सक्ती सरकारनं केली आहे. त्या सक्तीलाही ना नाही; पण त्यासाठीची जी यंत्रणा उभारली गेली पाहिजे, अंमलबजावणीबाबत जी काळजी घेतली गेली पाहिजे ती पुरेशीघेतली गेलेली नाही. 

मुळात ‘हॉलमार्किंग’ म्हणजे काय? -ही पद्धत अतिशय पुरातन म्हणजे तीनशे ते चारशे वर्षे जुनी आहे. इंग्लंडमध्ये त्या काळी एका मोठ्या हॉलमध्ये सोन्याच्या दागिन्यांवर ‘मार्किंग’, म्हणजेच शिक्का मारला जात असे. त्यावरून सोन्याच्या शुद्धतेची खात्री पटवण्यासाठी ‘हॉलमार्किंग’ हा शब्द जगभरात वापरला जाऊ लागला. भारतात आतापर्यंत जवळपास ९० हजार सराफ व्यावसायिकांनी ‘हॉलमार्किंग’साठी नोंदणी केलेली आहे. सरकारनं आता त्यात बदल करताना हा नियम सक्तीचा केला आहे. सराफांनी सोन्याचे दागिने विकताना आणि आपल्या दुकानात विक्रीसाठी ठेवताना ते ‘हॉलमार्किंग’ केलेलेच असले पाहिजेत असे हा नियम सांगतो.. या निर्णयाला सराफांची ना नाही; पण तो इतक्या घाईनं लागू करण्यात काय हशील आहे, असा सराफांचा सवाल आहे. दागिन्यांवर ‘हॉलमार्किंग’ सराफ स्वत: करू शकत नाहीत. त्यासाठीचे अधिकार केंद्र सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा खात्याकडे आहेत. त्यांनी ‘बीआयएस’ (ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅण्डर्ड्स) या भारतीय मानक यंत्रणेकडे त्याची जबाबदारी सोपवलेली आहे. यासाठी ठिकठिकाणी केंद्रे उभारावी लागतात. त्या केंद्रांतूनच हे दागिने प्रमाणित आणि ‘हॉलमार्किंग’ करून घ्यावे लागतात. त्यासाठीची प्रक्रियाही अतिशय किचकट, वेळखाऊ आणि खर्चिक आहे. ज्या शहरात जमिनींचे भाव सर्वसाधारण आहेत, अशा शहरातही एका केंद्रासाठी सुमारे सत्तर ते ऐंशी लाख रुपये खर्च येतो. भारतात ही केंद्रे पूर्वीही पुरेशा प्रमाणात नव्हती आणि आजही नाहीत. भारतात सध्याच्या घडीला साधारणपणे ९५० ‘हॉलमार्किंग’ केंद्रे आहेत. भारतातील सोन्याचा व्यवसाय पाहता ही केंद्रे अतिशय तुटपुंजी आहेत. शिवाय ही केंद्रे प्रत्येक शहारात, मार्केटपासून जवळ आणि सोयीच्या ठिकाणी असावीत. त्याबाबतही अजून फारशी कार्यवाही झालेली नाही. उदाहरणार्थ नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव हे साधारण १५ लाख लोकवस्तीचे शहर आहे; पण तिथे एकही ‘हॉलमार्किंग’ केंद्र नाही.

सरकारनं नव्या नियमानुसार ‘हॉलमार्किंग’ करताना आता त्यावर ‘एचयूआयडी’ (हॉलमार्क विशिष्ट ओळख क्रमांक) सक्तीचा केला आहे. हे करण्यात नेमका ग्राहकांचा फायदा आहे, सराफांचा फायदा आहे की सरकारचा; हे कळायला मार्ग नाही.  या कोडमुळे सरकारला त्याचं ट्रॅकिंग करणं सोपं जाईल. पण त्यामुळे अनेक नव्या अडचणी उद्भवल्या आहेत. या कोडमुळे दागिना कुठल्या केंद्रावर ‘हॉलमार्किंग’ केला आहे, हे ग्राहकाला कळू  शकेल; पण कोणत्या सराफानं तो विकला आहे, हे ग्राहकांना कळणार नाही. कारण पूर्वी हॉलमार्कवर विक्रेत्या सराफांचाही शिक्का असायचा. पूर्वी  ‘हॉलमार्किंग’साठी एक दिवस लागत होता, तिथे आता तब्बल आठवड्याचा कालावधी लागतो आहे. दागिन्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि वाहतुकीचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

‘हॉलमार्किंग’ सक्तीचं करण्यापूर्वी त्याची यंत्रणा, अंमलबजावणीची व्यवस्था आधी उभारावी अशी सराफ सुवर्णकार व्यावसायिकांची मागणी होती. त्याबाबत गेल्या सहा महिन्यांपासून चर्चाही सुरू होती. सरकारनं ही मागणी काही प्रमाणात मान्य करताना देशांतील २५५ जिल्ह्यांत ‘हॉलमार्किंग’ सक्तीचे केले आहे. 
आणखी एक प्रश्न म्हणजे सोन्याच्या दागिन्यांवर ‘हॉलमार्किंग’ करताना ते ‘लाॅट’मध्येच करणं आवश्यक आहे. एखाद-दुसऱ्या दागिन्यावर स्वतंत्रपणे ‘हॉलमार्किंग’ करणं शक्य नाही. भारत, दुबई, थायलंड यासारखी ठिकाणं वगळता पाश्चात्य देशांत दागिने केवळ १४ कॅरटपर्यंतचेच बनवले जातात. तेही मशीनवर. त्यामुळे त्याच्यावर ‘हॉलमार्किंग’ करणं सोपं जातं. ‘लॉट’मधील काही दागिन्यांची तपासणी केल्यानंतर त्या सगळ्या लॉटलाच प्रमाणित केलं जातं. शिवाय तिथे या दागिन्यांची पुनर्विक्री फारशी होत नाही. हे दागिने थेट ‘स्क्रॅप’मध्येच टाकले जातात. भारतात मात्र हे शक्य नाही. कारण भारतात दागिना केवळ साैंदर्यांचंच नाही, तर संस्कृती आणि गुंतवणुकीचंही प्रतीक आहे. प्रत्येकाची आवड-निवड, परंपरा वेगवेगळी आहे. त्यामुळे सगळे दागिने एकसारखे नसतात. साखळ्या आणि अंगठ्यावगळता इतर दागिने मशीनवर बनवले जात नाहीत. ग्राहकांच्या आवडीप्रमाणे दागिने बनवले जात असल्याने त्यांचा काही भाग मशीनवर तर बराचसा भाग हातानं घडवला जातो. दागिन्यांची शुद्धता तपासताना त्याचा काही भाग वितळवून पाहणी केले जाते. दागिन्यांचं डिझाइन व्यक्तिगत आवडीप्रमाणे असल्यानं असं करताना दागिना बिघडू शकतो. ग्राहकाचं समाधान त्यामुळे शक्य नाही. भारतात सोन्याची घडणावळ करणारे लक्षावधी कारागीर आहेत. त्यातील केवळ बंगाली कारागिरांची संख्याच पन्नास लाखांच्या वर आहे. त्यांच्याही उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आहे. पुन्हा प्रश्न येतो कार्पोरेट क्षेत्रच प्रबळ करण्याचा. मोठमोठे मॉल्स आले तरी छोटे कापड विक्रेते, धान्य दुकानदार व्यवसाय करू शकतात. ते नष्ट होणार नाहीत. छोटे सराफ व्यावसायिक मात्र संपुष्टात येतील. कारण लॉटनं दागिने देणं, किचकट नियमावली पाळणं त्यांना शक्य होणार नाही.

ज्या सुवर्णकार सराफ व्यावसायिकांची उलाढाल चाळीस लाखांच्या आत आहे, त्यांना ‘हॉलमार्किंग’ सक्तीचं नाही; पण चाळीस लाख ही मर्यादा अत्यंत कमी आहे. आपल्याकडची उलाढाल पाहता छोट्यात छोटा व्यापारीही अगदी अल्पकाळात ही मर्यादा सहज गाठू शकतो. त्यासाठी ही मर्यादा किमान एक कोटीपर्यंत वाढवली पाहिजे. या कायद्यासंबंधाची नियमावली क्लिष्ट असल्यानं त्याचं रेकॉर्ड अद्ययावत ठेवणंंही लहान व्यावसायिकांसाठी वेळखाऊ आणि अडचणीचं ठरू शकतं. ‘हॉलमार्किंग’ सक्तीचं करण्यापूर्वी त्यासाठीची यंत्रणा आधी तयार असायला हवी, नाहीतर सगळाच गोंधळ माजेल !