-प्रियदर्शिनी कर्वे, इंडियन नेटवर्क ऑन एथिक्स ॲण्ड क्लायमेट चेंज (आयनेक)
दुबई येथे भरलेली जागतिक तापमानवाढीवरील अठ्ठाविसावी वार्षिक बैठक (कॉप२८) १३ डिसेंबर रोजी संपली. शेवटच्या दोन-तीन दिवसांत नाट्यमय घडामोडी, आरोप-प्रत्यारोप, निषेध, इ. होऊन शेवटच्या क्षणी यजमानांनी रात्रीचा दिवस करून सर्वसहमती घडवून आणणे आणि मग सर्व नेतेमंडळींनी आपण कसा ऐतिहासिक जाहीरनामा संमत केला आहे, अशी भाषणे करणे, हेही सारे सालाबादप्रमाणे पार पडले; पण या परिषदेचे नेमके फलित काय?जागतिक तापमानवाढ का होते आहे आणि ती थोपवण्यासाठी काय केले पाहिजे याबाबत वैज्ञानिक स्पष्टता आहे. माणसांकडून होणारा खनिज इंधनांचा वाढता वापर हे तापमानवाढीचे मूलभूत कारण आहे. २००० च्या दशकात विकसित देशांनी क्योटो करारानुसार खनिज इंधनांचा वापर कमी केला असता तर आज आपण या जागतिक संकटाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपलो नसतो; पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. आता तापमानवाढीचा फटका कमीत कमी बसायला हवा असेल, तर या शतकाच्या अखेरपर्यंत पृथ्वीचे सरासरी तापमान औद्योगिक क्रांतीपूर्वीच्या तापमानाच्या तुलनेत १.५ अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक वाढता कामा नये. २०२१ पासून लागू झालेल्या पॅरिस कराराचे हे ध्येय आहे. हे घडण्यासाठी खनिज इंधनांचा दरवर्षी वाढत असलेला वापर २०३० पासून खाली यायला लागला पाहिजे व या शतकाच्या उत्तरार्धात पूर्णपणे थांबला पाहिजे, हे विज्ञान स्पष्टपणे सांगते.
पण गेल्या सत्तावीस परिषदांच्या जाहीरनाम्यांत खनिज इंधनांचा उल्लेखही टाळला गेला होता. कॉप२६ च्या जाहीरनाम्यात प्रथम खनिज कोळशाचा वापर कमी करावा, असे म्हटले गेले. कॉप२८च्या जाहीरनाम्यात प्रथमच कोळसा, तेल व वायू या सर्व खनिज इंधनांचे जागतिक तापमानवाढीत योगदान आहे व या सर्व इंधनांपासून जगाला दूर जावे लागेल, अशी शब्दरचना आली आहे. हे निश्चितच महत्त्वाचे आहे. सर्व देशांतील जागरूक नागरिकांना आपापल्या शासनकर्त्यांवरील कोळसा व तेल उद्योजकांच्या प्रभावाविरोधात जनमताचा रेटा निर्माण करण्यासाठी या जागतिक सर्वसहमतीच्या जाहीरनाम्याचा आधार मिळू शकतो. नव्या खनिज इंधनांच्या खाणकाम व वापरासाठी आर्थिक भांडवल उभे करणे आता अधिक अवघड होऊ शकते; पण हे जर वीस वर्षांपूर्वी घडले असते, तर आज कित्येक छोट्या बेटांवरच्या व समुद्रकिनाऱ्यांवरच्या समूहांना आपल्या मातृभूमीला जलसमाधी मिळालेली पाहावी लागली नसती, हेही तितकेच खरे आहे.
अर्थात, जाहीरनाम्यात केलेल्या वाक्यरचनांत बरीच संदिग्धता आहे. परिषदेच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या सुरुवातीला मांडलेल्या मूळच्या मसुद्यात जो ठोसपणा होता, तो सर्वसहमती मिळवता मिळवता खूपच ठिसूळ बनला. त्यामुळे उत्पादकांनी सोयिस्कर अर्थ लावून खनिज इंधनांचा वापर २०५० नंतरही चालूच ठेवला तर आपण पॅरिस कराराचे उद्दिष्ट गाठू शकणार नाही व पर्यायाने या शतकाच्या उत्तरार्धात जागतिक मानवी समाजव्यवस्था व अर्थव्यवस्था कोसळून पडेल.
काही विश्लेषकांच्या मते अमुक सालानंतर जागतिक मानवी समाज खनिज-इंधन-मुक्त बनेल, असे ठोस आश्वासन जाहीरनाम्यात असायला हवे होते. खनिज इंधनांचा वापर थांबवण्यासंदर्भात जाहीरनाम्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी उल्लेख आले आहेत आणि यातल्या कोणत्याच मुद्यात वापरलेल्या वाक्यरचनेत स्पष्टता नाही. यामुळे खनिज इंधन उत्पादकांना अनेक पळवाटा काढता येऊ शकतात, अशी भीती विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.विकसनशील देशांना खनिज इंधनांपासून दूर जाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्थसाहाय्याची गरज लागणार आहे, हेही जाहीरनाम्यात अधोरेखित केलेले आहे, ही यातली आणखी एक स्वागतार्ह बाब आहे. अमेरिका व युरोपातील विकसित देश एकीकडे खनिज इंधनांचा वापर बंद करण्याचे वचन सर्व जगाकडून मागत आहेत; पण दुसरीकडे ऊर्जाप्रणालीतील या संक्रमणासाठी विकसनशील देशांना कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचा भार उचलायला मात्र तयार नाहीत. यावेळी प्रथमच या दुटप्पीपणाची जाहीरनाम्यात दखल घेतली गेली आहे; पण इथेही विकसित देशांकडून अर्थसाहाय्य यायला हवे, ही स्पष्ट मागणी केली गेलेली नाही, फक्त मोघम आवाहन केलेले आहे. सरतेशेवटी एक महत्त्वाची बाब आपण लक्षात घ्यायला हवी. या वार्षिक परिषदांच्या शेवटी प्रसृत होणारे जाहीरनामे कोणावरही बंधनकारक नसतात. पॅरिस करारांतर्गतही प्रत्येक देशाने स्वतः स्वेच्छेने आपले योगदान काय असेल हे ठरवायचे आहे. त्यामुळे जाहीरनाम्यात सर्वसंमतीने काही लिहिले गेले म्हणजे ते होणारच, असे अजिबात नाही.
परिषदेचा समारोप करताना कॉप२८च्या अध्यक्षांनी म्हटल्याप्रमाणे आता हा जाहीरनामा प्रत्यक्षात उतरवणे ही प्रत्येक देशाची नैतिक जबाबदारी आहे. सर्व देशांनी २०२५ सालापर्यंत आपले नवे वचननामे सादर करायचे आहेत. या जाहीरनाम्यातील मुद्यांचे प्रतिबिंब किती देशांच्या वचननाम्यांमध्ये पडते यावर आता सर्वांचे लक्ष केंद्रित असणार आहे. थोडक्यात म्हणजे, उशिराने आणि अडखळत का होईना; पण एक पाऊल पुढे, असे कॉप २८च्या फलिताचे वर्णन करता येईल.pkarve@samuchit.com